नीति तथा कार्यक्रममाथि लुम्बिनी प्रदेश सभामा छलफल, एउटा विधेयक पेस
सारांश
- लुम्बिनी प्रदेश सभाको आठौं अधिवेशनको बैठकमा आर्थिक वर्ष २०८३/०८४ को वार्षिक नीति तथा कार्यक्रममाथि छलफल सुरु भएको छ ।
- बैठकमा प्रदेश सभा सदस्यहरूले नीति तथा कार्यक्रमका विभिन्न पक्षमाथि धारणा राखेका थिए ।
- यसैगरी, थारू समुदायका प्रथाजनित परम्पराको संरक्षण तथा प्रवर्द्धन गर्ने सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक, २०८३ पनि प्रदेश सभामा पेस गरिएको छ ।
बुटवल । लुम्बिनी प्रदेश सभाको आठौं अधिवेशनअन्तर्गत आज बसेको सातौं बैठकमा आर्थिक वर्ष २०८३/०८४ को वार्षिक नीति तथा कार्यक्रममाथि औपचारिक छलफल सुरु भएको छ ।
प्रदेश प्रमुखबाट प्रस्तुत नीति तथा कार्यक्रममाथिको धन्यवाद प्रस्ताव सर्वसम्मतिले पारित भएपछि सभाले छलफल प्रक्रिया अगाडि बढाएको हो ।
बैठकमा लुम्बिनी प्रदेश सभा नियमावली, २०७९ को नियम ३९ को उपनियम (१) बमोजिम मुख्यमन्त्री चेतनारायण आचार्यले ‘वार्षिक नीति तथा कार्यक्रम’ माथि छलफल प्रारम्भ गरियोस् भन्ने प्रस्ताव पेस गरेका थिए ।
त्यसपछि दलीय प्रतिनिधित्वका आधारमा छलफलमा प्रदेश सभा सदस्य अर्जुन कुमार केसी, निलम पासवान, भण्डारीलाल अहिर, भगवती अधिकारी, मिना कुमारी श्रेष्ठ तथा विष्णु प्रसाद पन्थीले भाग लिँदै प्रदेश सरकारको नीति तथा कार्यक्रमका विभिन्न पक्ष, विकास प्राथमिकता, कृषि, पर्यटन, सुशासन, शिक्षा, स्वास्थ्य तथा पूर्वाधारसँग सम्बन्धित विषयमा धारणा राखेका थिए ।
बैठकमा नीति तथा कार्यक्रममाथि कुनै संशोधन प्रस्ताव दर्ता नभएको जानकारी सभामुख तुलाराम घर्तीमगरले दिएका थिए ।
प्रदेश सभाले नीति तथा कार्यक्रममाथिको छलफललाई आगामी बैठकमा निरन्तरता दिने निर्णय गरेको छ । प्रदेश सभाको अर्को बैठक जेठ १३ गते बुधबार दिउँसो १ बजे बस्ने तय गरिएको छ ।
यसैबिच आजको बैठकमा ‘थारू समुदायका प्रथाजनित परम्पराको संरक्षण तथा प्रवर्द्धन गर्ने सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक, २०८३’ पेस गरिएको छ । सामाजिक विकास मन्त्री जन्मजय तिमिल्सिनाले आज प्रदेश सभा समक्ष उक्त विधेयक प्रस्तुत गरेका हुन् ।
प्रदेशमा थारू समुदायको उल्लेख्य बसोबास रहेको तथा आदिमकालदेखि प्रचलनमा रहेका सामूहिक प्रथाजनित कविला गण संरचना, संगठन, चालचलन, रीतिरिवाज, संस्कृति, सम्पदा, मटावाँ, बरघर तथा भलमन्सा जस्ता परम्परागत अभ्यासको संरक्षण, अभिलेखीकरण, प्रवर्द्धन र पुस्तान्तरणका लागि कानुनी व्यवस्था आवश्यक रहेको भन्दै विधेयक ल्याइएको जनाइएको छ ।
राष्ट्रिय जनगणना २०७८ अनुसार नेपालमा थारू समुदायको जनसंख्या १८ लाख ७ हजार १२४ अर्थात कुल जनसंख्याको ६ दशमलव २ प्रतिशत रहेको छ । लुम्बिनी प्रदेशमा मात्रै थारू समुदायको जनसंख्या ७ लाख ३२ हजार ६९ अर्थात १४ दशमलव ३ प्रतिशत रहेको तथ्यांक छ ।
दाङ, बाँके, बर्दिया, कपिलवस्तु, रुपन्देही र नवलपरासी जिल्लामा थारू समुदायको उल्लेख्य बसोबास छ ।
खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?
प्रतिक्रिया
भर्खरै
-
सभामुख र राष्ट्रियसभा अध्यक्षद्वारा दोधरा–चाँदनीमा प्रस्तावित सुक्खा बन्दरगाह क्षेत्रको अवलोकन
-
कोबोली फ्रेन्च ओपनको फाइनलमा, आर्नाल्डी बाहिरिए
-
मलाई न्याय र राजनीतिमा मात्र सीमित नगर्नुहोस्, म साहित्य अनुरागी पनि हुँ: सुशीला कार्की
-
काठमाडौँमा कलिङ्गा साहित्य महोत्सव सुरु (तस्बिरहरु)
-
मिथिला खानपानमा आँपको अचार
-
'मानव अधिकार आयोग प्रधानमन्त्रीसँग डराएको छैन'
Games
एक्सक्लुसिभ स्टोरी
युनिकोड
मिति रूपान्तरण