काठमाडौँ । सम्झौता अनुसार काम नगर्ने र ठेक्का अलपत्र पार्ने १४ वटा निर्माण व्यवसायी तथा आपूर्तिकर्ताहरूलाई सरकारले कालोसूचीमा राखेको छ।

 प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय अन्तर्गतको सार्वजनिक खरिद अनुगमन कार्यालयले बुधबार एक सूचना जारी गर्दै ती कम्पनीहरूलाई निश्चित अवधिसम्मका लागि कालोसूचीमा राखिएको जनाएको हो।

सार्वजनिक खरिद अनुगमन कार्यालयको जेठ १२ गतेको निर्णयानुसार सार्वजनिक खरिद ऐन, २०६३ को दफा ६३ को उपदफा (१) बमोजिम यो कारबाही गरिएको सूचनामा उल्लेख छ। कालोसूचीमा परेका कम्पनीहरूले अब तोकिएको अवधिसम्म सार्वजनिक निकायको कुनै पनि खरिद प्रक्रिया वा ठेक्कापट्टामा भाग लिन पाउने छैनन्।

 कारबाहीमा पर्नेमा रमण कन्स्ट्रक्सन प्रा.लि. र भारतको पटेल इन्जिनियरिङ लिमिटेडलगायत रहेका छन् ।