काठमाडौँ । उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्तिमन्त्री गौरी कुमारीले अधिकतम खुद्रा मूल्य (एमआरपी) कार्यान्वयनमा देखिएको अन्योल हटेको दाबी गरेकी छन्। 

बुधबार प्रतिनिधि सभा बैठकमा सांसदहरूले राखेका मन्त्रालय सम्बन्धी जिज्ञासाहरूको जवाफ दिने क्रममा उनले सो कुरा बताएकी हुन्। 

सरोकारवालाहरूसँगको नियमित समन्वयबाट सरकारले त्यस सम्बन्धमा देखिएको अन्योल हटाउने काम गरेको मन्त्री कुमारीको भनाइ थियो। उनले एमआरपी र आयात नियमन सम्बन्धी कानुनको प्रभावकारी कार्यान्वयनका लागि सरकारले आवश्यक कार्य योजना स्वीकृत गरी आयात भएको वस्तुमा एमआरपी भए/नभएको सुनिश्चित गर्ने जिम्मेवारी भन्सार विभागलाई दिएको पनि संसद्‌लाई जानकारी गराइन्।

बैठकमा बोल्दै उनले भनिन्, ‘उपभोक्ता हित सम्बन्धि ऐन, २०७५ मा व्यवस्था भएअनुसार अधिकत खुद्रा मूल्य (एमआरपी) अनिवार्य कार्यान्वयन र सघन अनुगमन गर्ने भनिएको छ । एमआरपी र आयात नियमन सम्बन्धि कानूनको प्रभावकारी कार्यान्वयनको निम्ति मन्त्रालयबाट कार्ययोजना स्विकृत गरी आयात हुने बस्तुमा एमआरपी भए/नभएको सुनिश्चित गर्ने जिम्मेवारी भन्सार भन्सार विभागलाई दिइएको छ । साथै यस विषयमा मन्त्रालय अन्तर्गतको वाणिज्य, आपूर्ति तथा उपभोक्ता संरक्षण विभागले अनुगमन गर्ने गरेको जानकारी गराउन चाहन्छु । अधिकतम खुद्रा मूल्य (एमआरपी) कार्यान्वयन गर्ने सन्दर्भमा सुरुमा केही अन्यौल सृजना भएको भएपनि सरोकारवालासँगको नियमित समन्वयपछि यो विषय सामान्य बनेको जानकारी गराउन चाहन्छु ।’

मन्त्री कुमारीले सरकारले उपभोक्ता हित सम्बन्धी ऐनलाई प्रभावकारी रूपमा कार्यान्वयन गर्न उचित व्यवस्था मिलाएको समेत बताइन्। यसका साथै भारतमा नेपाली चिया निर्यात गर्ने सन्दर्भमा देखा परेको अवरोधलाई पनि सरकारले हटाउन सफल भएको उनले जानकारी गराइन्।