काठमाडौँ । राष्ट्रिय मानवअधिकार आयोगले पूर्वप्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली, तत्कालीन गृहमन्त्री रमेश लेखक र तत्कालीन सञ्चारमन्त्री पृथ्वी सुब्बा गुरुङलाई मानव अधिकार उल्लंघनकर्ता ठहर गरेको छ। 

भदौ २३ र २४ गते भएको ‘जेनजी’ आन्दोलनका क्रममा भएका हिंसात्मक घटना र मानव अधिकार उल्लंघनको छानबिनपछि आयोगले उनीहरूलाई दोषी ठहर गर्दै कारबाहीका लागि सरकारलाई ७ बुँदे विशेष सुझाव पेस गरेको हो।

तपबहादुर मगर नेतृत्वको आयोगले आन्दोलनको समयमा सामाजिक सञ्जालमा प्रतिबन्ध लगाउने निर्णय र त्यसपछि उत्पन्न परिस्थितिको मुख्य कारकका रूपमा तत्कालीन नेतृत्वलाई जिम्मेवार देखाएको हो। आयोगको सिफारिस खण्डमा यस्तो गम्भीर उल्लंघनको विषयमा सजाय गर्ने स्पष्ट कानुनी व्यवस्था हाल प्रचलनमा नरहेको भए पनि सर्वोच्च अदालतको नजीर र अन्तर्राष्ट्रिय मानव अधिकारको सिद्धान्तका आधारमा नयाँ कानुन बनाएर भए पनि उनीहरूलाई कारबाहीको दायरामा ल्याउनुपर्ने उल्लेख छ ।

यस सन्दर्भमा आयोगले सरकारलाई ७ बुँदे विशेष सुझाव दिएको छ ।  जसमा दोषीहरूलाई बढीमा ६ महिना कैद वा ३ लाख रुपैयाँसम्म जरिवाना वा दुवै सजाय हुनुपर्ने उल्लेख छ। यस्ता मुद्दाहरूको सुनुवाइका लागि विशेष अदालतको व्यवस्था गर्नुपर्ने र दोषी ठहरिएका व्यक्तिहरूलाई कम्तीमा ५ वर्षसम्म कुनै पनि राजनीतिक नियुक्ति वा निर्वाचनमा उम्मेदवार हुन नपाउने गरी बन्देज लगाउनुपर्ने आयोगको प्रस्ताव छ।

त्यसैगरी, उल्लंघनकर्ता ठहरिएका व्यक्तिहरूलाई कम्तीमा ३ वर्षसम्म कुनै पनि प्रशासनिक जिम्मेवारी दिन नहुने र सोही अवधिसम्म विदेश भ्रमणमा जान समेत प्रतिबन्ध लगाउनुपर्ने सुझाव दिइएको छ।

आयोगले गम्भीर मानव अधिकार उल्लंघनमा संलग्नहरूलाई सजायबाट माफी दिन नहुने र मुद्दा दायर भएपछि सार्वजनिक पदमा रहेका व्यक्तिहरू स्वतः निलम्बनमा पर्ने गरी कडा कानुनी प्रबन्ध मिलाउन सरकारलाई निर्देश गरेको छ।