काठमाडौँ । सर्वोच्च अदालतमा दर्ता भएका सार्वजनिक सरोकारको मुद्दा प्रत्यक्ष प्रसारण गर्ने भनी पटक–पटक घोषणा गरे पनि हुन सकेको छैन । 

प्रधानन्यायाधीश नियुक्तिअघि संसदीय सुनुवाइ समितिमा प्रधानन्यायाधीश डा.मनोजकुमार शर्माले आफ्नो कार्ययोजनामा सार्वजनिक सरोकारको मुद्दाको सुनुवाइ प्रत्यक्ष प्रसारणको व्यवस्था गर्ने प्रतिबद्धता जनाएका थिए । उनले न्यायालयलाई प्रविधिमैत्री र पारदर्शी बनाउन यसको आवश्यकता देखिएको उनले आफ्नो कार्ययोजनामा समेटेका छन् ।

तर, इजलासको सुनुवाइ प्रत्यक्ष प्रसारण कहिलेबाट हुन्छ भन्ने अन्योल छ । 

सर्वोच्च अदालतको पाँचौँ पञ्चवर्षीय योजनामा २०८२ मंसिरबाट सार्वजनिक सरोकारका महत्त्वपूर्ण मुद्दाको सुनुवाइ प्रत्यक्ष प्रसारण गर्ने भनी समेटिएको थियो । तर, सो पञ्चवर्षीय योजनाअनुसार उद्देश्य पूरा हुन सकेको छैन । यसअघि पूर्वप्रधानन्यायाधीश प्रकाशमानसिंह राउतले आफ्नो कार्ययोजनाको १६ नम्बरको बुँदा २ मा अदालतमा मुद्दाको सुनुवाइको प्रत्यक्ष प्रसारण सम्बन्धमा अध्ययन गरेर कार्यान्वयन गर्ने भनेका थिए ।

२०८२  भदौ २३ र २४ को जेनजी आन्दोलन र त्यसको प्रभावका कारण उनको योजना कार्यान्वयन हुन पाएन । राउतको योजनाअनुसार २०८२ मंसिरसम्ममा इजलासबाट प्रत्यक्ष प्रसारणको व्यवस्था मिलाउने भन्ने थियो । प्राविधि र आर्थिक समस्याका कारण देखाउँदै सार्वजनिक सरोकारको मुद्दाको प्रत्यक्ष प्रसारण गर्ने विषयमा अझै जहाँको त्यहीँ छ । 

सर्वोच्च अदालतका प्रवक्त तथा मुद्दा शाखा प्रमुख अर्जुनप्रसाद कोइराला प्रत्यक्ष प्रसारण गत वर्षबाटै सुरु गर्ने भनिए पनि प्राविधिक र आर्थिक कारण ढिलाइ भएको बताउँछन् । 'सर्वोच्चले यो विषयलाई योजनामा राखेको हो तर बिचमा भदौ २३ र २४ को जेनजी आन्दोलनपछि आर्थिक स्रोत जुटाउन नसक्दा प्राविधिक रुपमा गर्नुपर्ने काम पूरा हुन सकेन, उनले भने, अहिले सार्वजनिक सरोकारको विषय सर्वोच्च परिसर बाहिर देखिने गरी जसोतसो प्रत्यक्ष प्रसारण गरिरहेका छौँ ।’ 

२०८२ चैत २० मा तत्कालीन कायममुकायम प्रधानन्यायाधीश सपना प्रधान मल्लले न्याय सम्पादनलाई थप पारदर्शी र जवाफदेही बनाउन महत्त्वपूर्ण मुद्दाहरूको प्रत्यक्ष प्रसारण गर्ने तयारीमा रहेको बताएकी थिइन् । संवैधानिक इजलासलाई थप सुदृढ र पारदर्शी बनाउन नयाँ ‘पोर्टल’ सार्वजनिक कार्यक्रममा कामु प्रधानन्यायाधीश मल्लले यसका लागि सम्भाव्यता अध्ययन र कार्यविधि निर्माण गर्न एउटा सानो समितिले काम अगाडि बढाइसकेको जानकारी दिएकी थिइन् ।

भविष्यमा अनलाइन रजिस्ट्रेसन, भर्चुअल हियरिङ, अनलाइन पेमेन्ट र घरमै बसेर फैसला डाउनलोड गर्न मिल्ने प्रणाली स्थापना गर्ने लक्ष्य रहेको उनको भनाइ थियो । उनले महत्त्वपूर्ण मुद्दाहरूको लाइभ स्ट्रिम गर्ने जनाएको प्रतिबद्धतालाई प्रधानन्यायाधीश डा. मनोजकुमार शर्माले निरन्तरता दिने आफ्नो योजनामा समेटेका छन् । 

खुला इजलासमा हुने सुनुवाइलाई प्रत्यक्ष प्रसारणमा समेटिने भनेपनि हालसम्म सार्वजनिक सरोकारको विषयलाई जनताले प्रत्यक्ष हेर्न र सुन्न पाउने गरी प्रसारण हुन सकेको छैन । सर्वोच्चमा पुगेका प्रतिनिधिसभा विघटनका मुद्दा, ५२ जना संबैधानिक पदाधिकारी नियुक्ति विवादसम्बन्धी मुद्दा र कांग्रेसको आधिकारिकता विवादसम्बन्धी मुद्दामा सर्वोच्चले अदालत परिसरभित्रै प्रत्यक्ष प्रसारण गरेर देखाएको थियो । तर, बाहिर सबैलाई पहुँचपुग्ने गरी भने गर्न सकेको छैन । 

सर्वोच्चको खुला इजलासबाट हुने सुनुवाइ सबै नागरिकले हेर्न पाउनुपर्ने भन्दै यसअघि २०८१ भदौ २८ गते कानुनका विद्यार्थी विवेक चौधरीले सर्वोच्चमा रिटसमेत दायर गरेका थिए । चौधरीले दायर गरेको रिट निवेदनमा भदौ ३१ गतेको प्रारम्भिक सुनुवाइमा न्यायाधीश कुमार रेग्मीको इजलासले आफ्नै प्रशासनलाई कारण देखाऊ आदेश जारी गरेको थियो । र, मुद्दालाई प्राथमिकतामा राख्न अग्राधिकारसमेत प्रदान गरेको थियो ।

तर झण्डै दुई वर्ष पुग्न लाग्दा समेत यो मुद्दा अग्राधिकारमा परेर पनि सुनुवाइ हुन सकेको छैन । यो मुद्दा चार पटक हेर्न नभ्याइने सूचीमा परिसकेको छ । अब यो मुद्दाको सुनुवाइ आउँदो असार ३ गतेका लागि पेसी तय भएको छ । 

यो रिटमा सर्वोच्च अदालतका रजिस्ट्रारले सुनुवाइहरूको प्रत्यक्ष प्रसारण गर्ने विषय तत्कालै आदेश जारी गरेर कार्यान्वयन गर्न नसकिने स्पष्ट पारेको छ । प्रत्यक्ष प्रसारणका लागि आवश्यक प्राविधिक पूर्वाधार, कानुनी संरचना र दक्ष जनशक्तिको अभाव रहेको सर्वोच्चका मुख्य रजिस्ट्राको लिखित जवाफमा उल्लेख छ । 

मुख्य रजिस्ट्रारले सुनुवाइ प्रत्यक्ष प्रसारण गर्न उच्चस्तरको प्राविधिक पूर्वाधार, भरपर्दो साइबर सुरक्षा र प्रविधि बुझेका दक्ष जनशक्ति आवश्यक पर्ने भएकाले  यसका लागि थप स्रोतसाधन र पर्याप्त समय लाग्ने देखिएकाले तत्कालै यो प्रक्रिया सुरु गर्न कठिन हुने जवाफ पठाएका छन् । 

हालको अवस्थामा अदालतको बहसलाई कसरी व्यवस्थित गर्ने, केलाई प्रसारण गर्ने र केलाई नगर्ने भन्नेबारे कुनै पनि निर्धारित कानुन, नीति वा नियमनकारी संरचना उपलब्ध छैन । यस्तो नीतिगत व्यवस्थाबिना प्रत्यक्ष प्रसारण गर्दा जटिलता आउन सक्ने ठम्याइ छ ।

सुनुवाइको प्रत्यक्ष प्रसारण सार्वजनिक चासो र सूचनाको हकको विषय भए तापनि यो अत्यन्तै संवेदनशील रहेको मुख्य रजिष्टारको जवाफमा उल्लेख छ । यसमा मुद्दाका पक्षहरूको गोपनीयताको हकसमेत जोडिने हुनाले यसलाई व्यवस्थापन गर्न गहन पूर्वतयारी आवश्यक पर्ने बुँदामा उल्लेख गरिएको छ । 

सर्वोच्चले अहिले पनि सार्वजनिक मुद्दाहरूको सुनुवाइ ‘खुला इजलास’ मै हुने गरेको र सरोकारवालाहरूले इजलासमै बसेर सुनुवाइ हेर्न र सुन्न सक्ने व्यवस्था रहेको स्पष्ट पारेको छ । साथै निवेदन दिएर मुद्दाका कागजातहरूको प्रमाणित प्रतिलिपि सहजै प्राप्त गर्न सकिने विद्यमान व्यवस्थाले पारदर्शिता कायम गरिरहेको तर्क मुख्य रजिस्ट्राले गरेका छन् । 

न्यायपालिकाको ‘सूचना तथा सञ्चार नीति, २०७६’ र ‘पाँचौँ पञ्चवर्षीय रणनीतिक योजना (२०८१–२०८६)’ बमोजिम सूचना प्रविधिलाई प्राथमिकतामा राखिएको अदालतले जनाएको छ । १० वर्षे गुरुयोजनाअन्तर्गत २०८२ सम्म ‘कागजरहित अदालत’ स्थापना गर्ने लक्ष्यका साथ काम भइरहेको र प्रविधिमैत्री सेवातर्फ अदालत क्रमशः अघि बढिरहेको उल्लेख छ ।