हिजो अर्थात् जेठ १५ गते हामीले विविध ढङ्गले गणतन्त्र दिवस मनायौँ। १९औँ गणतन्त्र दिवस मनाइरहँदा काठमाडौँको टुँडिखेल र प्रदेशका राजधानीहरूमा मात्र होइन, सडकदेखि सदनसम्म, रेडियोदेखि रिल्ससम्म गणतन्त्रको महिमा गुञ्जिरहेको थियो। तर त्यही गुञ्जनको आवरणभित्र एउटा गम्भीर र विचारणीय प्रश्न बेला–बेला आमनागरिकबीच आउँछ र फेरि हराउँछ– के हामीले अभ्यास गरिरहेको गणतन्त्र साँच्चै नागरिककेन्द्रित छ ? वा देश बिस्तारै एउटा ‘गाइडेड गणतन्त्र’ अर्थात् निर्देशित गणतन्त्रको पासोमा फस्दै गइरहेको छ ?

गणतन्त्र दिवसको पूर्वसन्ध्यामा, अस्ति साँझ एक जना मित्रको यस्तै एक थान प्रश्नले यस पङ्क्तिकारको विचार खल्बलाइदियो।

०६२/०६३ ताका नेपालमा लोकतन्त्र शब्द लोकप्रिय भएजस्तै हिजोआज काठमाडौँमा चियाकल्चर छ। चियाका पारखीबीच चियाघर, चियासागर, चियावाला शब्द उत्तिकै लोकप्रिय छन्। कतिपय चियाअड्डाको थिम नै रहेको हुन्छ– ‘साथी, चिया र गफ’। अस्ति साँझ पङ्क्तिकारको, यस्तै चिया अड्डामा एक जना चर्चित पत्रकार मित्रसँगको चियागफमा यिनै विषयले प्रवेश पायो।

पत्रकार महोदयले टुँडिखेल हुँदै यात्रा गरिरहँदा नेपाली सेनाले गणतन्त्र दिवसका लागि टुँडिखेल सिङ्गारिरहेको देख्दा उनलाई गत वर्ष भदौ २३ र २४ गतेको जेनजी आन्दोलनको याद ताजा भएछ। विशेषगरी जेनजी आन्दोलनमा नेपाली सेनाले खेलेको भूमिकाको आलोकमा हेर्दा टुँडिखेलको सैनिक मञ्चमा गर्न लागिएको कार्यक्रमले उहाँलाई गिज्याएजस्तो भान भयो भन्ने कुरा सुनाउनुभयो।

हुन पनि हो, आन्दोलनको छानबिन गर्नका लागि बनेको कार्की आयोगको प्रतिवेदन र हालै मानव अधिकार आयोगले सार्वजनिक गरेको अध्ययन प्रतिवेदनले आमनागरिकको मनमा आन्दोलनमा नेपाली सेनाको भूमिकालाई लिएर ठूलै संशय उत्पन्न गराएको छ।

के हामी साँच्चिकै गणतन्त्रमा छौँ ? वा गणतन्त्र कतै ‘निर्देशित’ गणतन्त्रतर्फ लम्किरहेको छ ? विगत केही समययता नेपाली राजनीतिमा आएको महाभूकम्प, सडकमा उर्लिएका युवाहरूको आक्रोश र त्यसपछि आएका मानव अधिकार आयोग तथा न्यायिक जाँचबुझ आयोगका प्रतिवेदनहरूले हाम्रो ‘गाइडेड गणतान्त्रिक’ व्यवस्थाको मुहारलाई छर्लङ्ग पारिदिएका छन्।

आजको यो लेख यसै विषयमा केन्द्रित रहनेछ।

एक दशकयता प्रकाशित राजनीतिशास्त्रका केही चर्चित पुस्तकहरू– ‘हाउ डेमोक्रेसीज डाई’, ‘हिस्ट्री रिपिटिङ’, ‘फासिजमः अ वार्निङ’, ‘ह्वाई नेसन्स फेल’ को उस्तै बुझाइ रहेको छ। २१औँ शताब्दीमा लोकतान्त्रिक र गणतान्त्रिक व्यवस्थाहरूको अन्त्य विगतजस्तो सैन्य ‘कू’ वा हिंसात्मक विद्रोहबाट हुँदैन। बरु लोकतन्त्रकै नाममा निर्वाचित शासकहरूद्वारा संस्थाहरूको स्वायत्ततालाई सुस्तरी र योजनाबद्ध रूपमा सिध्याएर गरिन्छ।

यो गाइडेड गणतन्त्रको एउटा यस्तो खतरनाक राजनीतिक स्वरूप हो, जहाँ गणतन्त्रको बाहिरी संरचना, संविधान र चुनाव त दुरुस्तै रहन्छन्, तर त्यसको भित्री आत्मा र मर्मलाई भने पूर्ण रूपमा खोक्रो बनाइदिन्छ।

कागजमा हेर्ने हो भने नागरिकहरूसँग अझै पनि मतदान गर्ने अधिकार सुरक्षित देखिन्छ। संविधानले मौलिक हक र वाक् स्वतन्त्रताको पूर्ण ग्यारेन्टी गरिरहेकै हुन्छ। तर, यो वैधताको आवरणभित्र एउटा केन्द्रीय शक्ति, चाहे त्यो राज्यको भित्री संयन्त्र (डिप स्टेट) होस्, वा दलीय सिन्डिकेटको घेराबन्दी, त्यसले स्वीकृत राजनीतिक विमर्शको सीमा आफैँ तय गर्ने गर्छ।

नेपालले हालै भोगेको जेनजी आन्दोलन यसै निर्देशित शासन व्यवस्था र दलीय सिन्डिकेटविरुद्धको एक अभूतपूर्व र ऐतिहासिक जनविद्रोह थियो।

नेपाली सेनाको गणतन्त्रसँगको सम्बन्ध सुरुदेखि नै जटिल रह्यो। २४० वर्षसम्म राजतन्त्रको संरक्षक रहेको यो संस्था ०६२/०६३ को जनआन्दोलनपछि एकाएक गणतान्त्रिक संस्था बन्नुपर्‍यो। तर संस्थागत संस्कृति रातारात बदलिँदैन।

कुनै पनि गाइडेड व्यवस्थाले सबैभन्दा पहिले नागरिकको असहमति व्यक्त गर्ने माध्यमलाई नियन्त्रण गर्न खोज्छ। नेपालमा तत्कालीन ओली सरकारले भ्रष्टाचार, बेरोजगारी र कुशासनका विरुद्ध सामाजिक सञ्जालमा उठिरहेका आवाजहरूलाई दबाउन अधिनायकवादी कदम चाल्यो, सतहमा त्यसले नै विद्रोहको मुख्य बीजारोपण भएको देखिन्छ।

राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगको हालै सार्वजनिक प्रतिवेदनले प्रस्ट रूपमा औँल्याएको छ कि तत्कालीन सरकारले सामाजिक सञ्जालमा लगाएको प्रतिबन्ध नै हिंसा भड्किनुको मुख्य कारण थियो।

नेपाली सेनाको गणतन्त्रसँगको सम्बन्ध सुरुदेखि नै जटिल रह्यो। २४० वर्षसम्म राजतन्त्रको संरक्षक रहेको यो संस्था ०६२/०६३ को जनआन्दोलनपछि एकाएक गणतान्त्रिक संस्था बन्नुपर्‍यो। तर संस्थागत संस्कृति रातारात बदलिँदैन।

सेनाको डीएनएमा राजतन्त्रप्रतिको निष्ठा गहिरोसँग गाँसिएको थियो र अझै पनि केही हदसम्म आसक्तिकै रूपमा रहेको छ। गणतन्त्र स्थापनाको १९ वर्षमा सेनाले कहिल्यै खुलेआम गणतन्त्रविरोधी कदम चालेन। तर उसको मौन उपस्थिति सधैँ एउटा प्रश्नचिह्न बनेर रह्यो। राजनीतिक सङ्कटका बेला सेना कसको पक्षमा उभिन्छ भन्ने प्रश्नले नेपाली राजनीतिलाई सधैँ तरङ्गित गरिरह्यो। र, गत भदौमा यो प्रश्न अचानक सैद्धान्तिकबाट व्यावहारिक बन्न पुग्यो।

आन्दोलनका क्रममा सबैभन्दा बढी बहस र संशय पैदा गरेको विषय थियो– नेपाली सेनाको भूमिका। जब सिंहदरबार र संसद् भवनजस्ता संवेदनशील क्षेत्रहरूमा दङ्गा भड्कियो, तब सरकारले सेना परिचालनको निर्णय गरेको थियो। गौरीबहादुर कार्की नेतृत्वको आयोगले आफ्नो प्रतिवेदनमा नेपाली सेनाको भूमिका ‘लगभग निष्क्रिय’ र शङ्कास्पद रहेको निष्कर्ष निकाल्दै चार उच्च सैन्य अधिकारीहरूमाथि कारबाहीको सिफारिस गरेको छ।

कार्की आयोगको नजरमा त्यो राष्ट्रिय सुरक्षामा भएको गम्भीर लापरबाही र कर्तव्यच्युत थियो। सेनाको सम्बन्धमा राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगको प्रतिवेदनले पनि यही कुरालाई प्रत्यक्ष रूपमा स्वीकार गरेको छ।

जब नागरिक सरकार कमजोर देखिन्छ, सेना ‘व्यवस्था’ जोगाउन अगाडि आउँछ र यो अगाडि आउने क्रममा प्रजातान्त्रिक संस्थाहरूको हैसियत घट्दै जान्छ।

गम्भीर विषय के हो भने, भदौ २४ गते देशका सर्वोच्च संस्थाहरू संसद् भवन, सर्वोच्च अदालत, सिंहदरबार र आफ्नै परमाधिपतिको कार्यालय जलेर खरानी हुँदा पनि सुरक्षाका लागि ब्यारेकबाहिर ननिस्केको सेना किन नागरिक सरकार बनाउने बहानामा कथित आन्दोलनकारीहरूसँग सरकार बनाउन संवादमा गयो ?

प्रश्न उठ्छः सेना कसको आदेशमा सडकमा आयो ? कसको आदेशमा आन्दोलनकारीहरूसँग संवाद गर्‍यो ? संवैधानिक प्रक्रियाबाट वा कसैको अदृश्य निर्देशनमा ? यो ठीक त्यही भूमिका थियो, जुन निर्देशित गणतन्त्रको परिभाषाभित्र पर्छ।

सतहमा संवैधानिक प्रक्रिया, तर भित्रभित्रै सेनाको संरक्षकीय छाया। जब नागरिक सरकार कमजोर देखिन्छ, सेना ‘व्यवस्था’ जोगाउन अगाडि आउँछ र यो अगाडि आउने क्रममा प्रजातान्त्रिक संस्थाहरूको हैसियत घट्दै जान्छ।

अर्कोतर्फ, त्यही आन्दोलनको जगमा उभिएर बालेन्द्र शाह (बालेन) नेपालको सबैभन्दा कान्छो प्रधानमन्त्री बनेका छन्। युवाको आक्रोश, सामाजिक सञ्जालको शक्ति र पुराना दलहरूप्रतिको वितृष्णा, यी सबैको समागमबाट बालेनको उदय भयो। तर बालेनको वर्तमान व्यवहार र भदौ आन्दोलनको बेलाको उनको भूमिकालाई जोडेर हेर्दा एउटा रोचक विरोधाभास देखिन्छ।

प्रधानमन्त्री शाहले हालसम्म संसदीय सत्रलाई सम्बोधन गर्न त परै जाओस्, विपक्षी सांसदहरूको जवाफ दिनसमेत चासो देखाएका छैनन्।

भदौ आन्दोलनका बेला बालेन काठमाडौँका मेयर थिए। उनले सामाजिक सञ्जालमा आन्दोलनप्रति समर्थन जनाए, तर व्यक्तिगत रूपमा सडकमा उत्रिएनन्, उमेरको सीमा देखाएर। पछि राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगमा उनले दुई घण्टा बयान दिए। उनको भूमिका थियोः टाढाबाट समर्थन, तर प्रत्यक्ष संलग्नताबाट टाढा। यो सावधानी बुझ्न सकिन्छ, तर यसले उनको राजनीतिक शैलीको पूर्वसङ्केत पनि गर्छ।

आज प्रधानमन्त्री भएपछि बालेनको यही ‘टाढाबाट हेर्ने’ शैली झन् प्रस्ट भएको छ। संसद्को बजेट अधिवेशनको उद्घाटन सत्रमा राष्ट्रपतिले सरकारको नीति तथा कार्यक्रम पढिरहँदा बालेन बाहिरिए। प्रधानमन्त्रीले संसद्मा उपस्थित भएर विपक्षीका प्रश्नको जवाफ दिनुपर्छ भन्ने संसदीय परम्परालाई उनले निरन्तर बेवास्ता गरिरहेका छन्।

प्रधानमन्त्री शाहले हालसम्म संसदीय सत्रलाई सम्बोधन गर्न त परै जाओस्, विपक्षी सांसदहरूको जवाफ दिनसमेत चासो देखाएका छैनन्। उनको अनुपस्थितिमा अर्थमन्त्री स्वर्णिम वाग्लेलगायतले जवाफ दिनुपरेको छ।

विपक्षी दलहरूले संसद्मा नाराबाजी गरे, वाकआउट गरे, प्रधानमन्त्रीको उपस्थितिको माग गरे। संसद्ले प्रधानमन्त्री हरेक महिना सदनमा उपस्थित हुनुपर्ने नियम पारित गर्‍यो। तर बालेनको प्रतिक्रिया, चुपचाप। यो मौनता सामान्य होइन। २७५ मध्ये १८२ सिटको बहुमत भएका प्रधानमन्त्रीले संसद्लाई किन टार्दै छन् ? संसद् उनको शक्तिको स्रोत हुनुपर्ने हो किनभने त्यही संसद्ले उनलाई प्रधानमन्त्री बनाएको छ। तर उनी संसद्लाई एउटा असुविधाजस्तो व्यवहार किन गरिरहेका छन् ?

यी दुई पक्ष, सेनाको शङ्कास्पद संरक्षकीय भूमिका र प्रधानमन्त्रीको संसद्विरोधी शैली, एउटै सिक्काका दुई पाटा हुन्। दुवैले एउटै सन्देश दिन्छन्ः संवैधानिक संस्थाहरूभन्दा माथि कोही छ।

सेनाको हकमा, त्यो ‘कोही’ भन्ने संस्थागत शक्ति हो, जसले राजनीतिक सङ्कटका बेला ‘व्यवस्था जोगाउने’ नाममा हस्तक्षेप गर्छ। बालेनको हकमा, त्यो ‘कोही’ व्यक्तिगत करिश्मा हो, जसले जनमतको बलमा संस्थागत जवाफदेहितालाई बाइपास गर्छ।

यही हो निर्देशित गणतन्त्रको मोडेल। सतहमा चुनाव हुन्छ, सरकार बन्छ, संसद् चल्छ, तर वास्तविक निर्णय प्रक्रिया संसद् वा सरकारमा मात्र सीमित हुँदैन। सेनाको मौन स्वीकृति र कार्यकारीको संस्थाविरोधी प्रवृत्तिले प्रजातान्त्रिक प्रक्रियालाई राज्यको भित्री संयन्त्रबाट केन्द्रीय शक्तिका रूपमा ‘निर्देशित’ गरिरहेको छ।

बालेन सरकारको दुई महिनाको रिपोर्ट कार्ड हेर्ने हो भने, उनको १०० बुँदे सुधार एजेन्डाका अधिकांश प्रतिबद्धता ‘ओभरड्यु’ छन्। दुई मन्त्रीले ३० दिनभित्रै राजीनामा दिए। पूर्वप्रधानमन्त्री केपी ओली र पूर्वगृहमन्त्री रमेश लेखक कार्की आयोगको प्रतिवेदनको आधारमा पक्राउ परे। तर हालै प्रकाशित राष्ट्रिय मानव अधिकारको प्रतिवेदनले स्वयं गौरीबहादुर कार्कीलाई छानबिनको कटघरामा उभ्याएको हुँदा कार्की आयोगको प्रतिवेदन कार्यान्वयनको कानुनी आधारमाथि प्रश्न उठेको छ।

यी सबै घटनाले एउटै प्रवृत्ति देखाउँछन्– संस्थागत प्रक्रियालाई बाइपास गर्ने शैली। संसद्मा जवाफदेही हुनु नपर्ने, यो ‘निर्देशित’ कार्यशैली हो, जनउत्तरदायी होइन।

१९ वर्षअघि जुन दिन राजतन्त्रको अन्त्य भयो, त्यो दिन नेपाली जनताले एउटा सपना देखेका थिए– सार्वभौमसत्ता जनतामा निहित हुने। संस्थाहरू बलिया हुने र शक्ति जवाफदेही हुने। तर १९ वर्षपछि आज, त्यो सपना धुमिल बन्दै गएको आफ्नै आँखाअगाडि देखिँदै छ।

यो चक्र खतरनाक छ। किनभने जब संस्थाहरू कमजोर हुन्छन्, शक्ति व्यक्ति र संस्थागत अभिजनमा केन्द्रित हुन्छ। र, जब शक्ति यसरी केन्द्रित हुन्छ, गणतन्त्र ‘निर्देशित’ हुन थाल्छ, कसैको अदृश्य हातमा।

भदौ आन्दोलनले के देखायो भने, जनता सडकमा उत्रँदा पनि राज्यको पहिलो प्रतिक्रिया गोली नै हुन्छ र त्यो गोली चलाउने आदेश कसले दियो, त्यो कहिल्यै प्रस्ट हुँदैन। सेना सडकमा आउँदा त्यो संवैधानिक प्रक्रियाबाट आयो कि राजनीतिक शून्यताको फाइदा उठाएर, त्यो पनि प्रस्ट हुँदैन।

र, जब जनताले परिवर्तनको पक्षमा मत दिन्छन्, तब पनि सत्तामा पुग्ने नेताले संसद्लाई बाइपास गर्छन्, किनभने जनमत नै उनको वैधानिकताको स्रोत हो, संस्था होइन।

यो चक्र खतरनाक छ। किनभने जब संस्थाहरू कमजोर हुन्छन्, शक्ति व्यक्ति र संस्थागत अभिजनमा केन्द्रित हुन्छ। र, जब शक्ति यसरी केन्द्रित हुन्छ, गणतन्त्र ‘निर्देशित’ हुन थाल्छ, कसैको अदृश्य हातमा।

तसर्थ, आज यो १९औँ गणतन्त्र दिवसको घडी केवल एउटा औपचारिक उत्सव, भाषणबाजी र टुँडिखेलको परेडमा मात्र सीमित हुनुहुँदैन। यो त राजनीतिक नेतृत्वका लागि गम्भीर आत्मसमीक्षा र नागरिकका लागि ‘गाइडेड गणतन्त्र’ को बढ्दो खतराविरुद्ध सचेत बन्ने एउटा ठूलो चेतावनी हो।

गणतन्त्र आफैँ चलिरहने कुनै स्वचालित यन्त्र होइन, यसलाई निरन्तर नागरिक निगरानी, पारदर्शिता र विधिको शासनको इन्धन चाहिन्छ।

यदि हामीले अल्पकालीन राजनीतिक स्थिरता वा दलीय भागबन्डा, केन्द्रीय शक्तिको नाममा लोकतान्त्रिक संस्थाहरूको नियन्त्रण र सन्तुलनको प्रणालीलाई भत्काउन दियौँ भने, हामीले नाम मात्रको गणतन्त्र बोकेर हिँड्नुपर्नेछ।

त्यो गणतन्त्र सीमित सम्भ्रान्त वर्ग र राजनीतिक सिन्डिकेटद्वारा निर्देशित हुनेछ, जहाँ बहुसङ्ख्यक जनता र युवाहरूको अधिकार सधैँ सङ्कुचित रहनेछ। जेनजी आन्दोलनले दिएको सन्देश स्पष्ट छ, नेपालका युवाहरू अब ‘गाइडेड’ होइन, वास्तविक र नागरिककेन्द्रित गणतन्त्र चाहन्छन्। राजा होइन, नागरिक राष्ट्रपति चाहन्छन्। जहाँ शासकहरू कानुनभन्दा माथि होइन, कानुनको अधीनमा रहनेछन्।

त्यसैले, आजका दिन हामीले आफैँलाई सोध्नुपर्ने प्रश्न यही होः के हामी गणतन्त्रको नाममा निर्देशित गणतन्त्र स्वीकार गर्न तयार छौँ ? कि हामी संस्थागत जवाफदेहिता, संसदीय मर्यादा र नागरिक सार्वभौमसत्ताको वास्तविक अभ्यासको माग गर्छौँ ?

उत्तर हामीसँगै छ। तर त्यो उत्तर दिने समय घर्किँदै छ।

(डा. कुशवाहले भारतको जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालयबाट विद्यावारिधि गरेका छन्।)