काठमाडौँ । महिला, बालबालिका, लैङ्गिक तथा यौनिक अल्पसङ्ख्यक र सामाजिक सुरक्षा मन्त्री सीता वादीले जातीय भेदभाव र छुवाछुत अन्त्यका लागि मौजुदा ऐन–कानुनमा आवश्यक संशोधन र परिमार्जन गर्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गरेकी छन् ।

जातीय भेदभाव तथा छुवाछूत उन्मूलन राष्ट्रिय दिवसको अवसरमा राष्ट्रिय दलित आयोगले बिहीबार ललितपुरमा आयोजना गरेको कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्दै मन्त्री वादीले समाजमा अझै पनि विभेद र हिंसाको अवशेष बाँकी रहेको बताएकी हुन् ।

उनले प्रत्यक्ष विभेदको स्वरूप फेरिएर हाल अप्रत्यक्ष र डिजिटल माध्यममार्फत दलित समुदायमाथि हिंसा भइरहेकोप्रति चिन्ता व्यक्त गरिन् । उनले उपलब्ध संवैधानिक र कानुनी व्यवस्थाको कार्यान्वयनमा देखिएका समस्या समाधानका लागि सरकारले आवश्यक अध्ययन र समीक्षा गरिरहेको समेत जानकारी दिइन् ।

सामाजिक न्यायलाई लोकतन्त्रको आधारभूत सवालका रूपमा व्याख्या गर्दै मन्त्री वादीले छुवाछुत अन्त्य नभएसम्म समाजलाई मानवीय र सभ्य बनाउन नसकिने उल्लेख गरिन् । मन्त्री वादीले आफ्नो मन्त्रालयले दलित, अति सीमान्तकृत र पछाडि पारिएका समुदायको उत्थान, सशक्तीकरण र विकासलाई उच्च प्राथमिकतामा राखेको स्पष्ट पारिन् ।

उनले दलित समुदायका महिला, बालबालिका, ज्येष्ठ नागरिक र अपाङ्गता भएका व्यक्तिको सामाजिक सुरक्षा, शिक्षा, स्वास्थ्य र रोजगार सुनिश्चित गर्न मन्त्रालय निरन्तर लागिपरेको बताइन् । सरकारले जारी गरेको प्रशासनिक सुधारको कार्य योजनामा समेत दलित समुदायको आर्थिक–सामाजिक रूपान्तरणको विषय समावेश गरिएको जानकारी दिँदै मन्त्री वादीले विभेद अन्त्यका लागि राज्यका सबै निकायले जिम्मेवार भूमिका निर्वाह गर्नुपर्नेमा जोड दिइन् । 

उनले भनिन्, ‘यद्यपि समाजमा यस्तो विभेद र हिंसाको अन्त्य हुन सकेको छैन । प्रत्यक्ष रूपमा हुने विभेदको स्वरूप फेरिएको छ भने अप्रत्यक्ष रूपमा दलितमाथि विभेद र हिंसा अझै पनि भइरहेको छ । भौतिक रूपमा हुने विभेद अहिले डिजिटल स्पेससम्म पुगेको छ । यस्ता विभेद र हिंसाको अन्त्यका लागि एकातिर राज्यका सबै निकायलाई जिम्मेवार र जबाफदेही बनाउन आवश्यक छ भने अर्कोतर्फ विद्यमान ऐन, कानुन तथा नीतिहरूमा संशोधन र परिमार्जन गर्न पनि जरुरी छ । छुवाछुत, भेदभाव, हिंसा र अपमानको अन्त्यका लागि आवश्यक कानुनी संशोधन गर्ने, नीतिगत व्यवस्थामा रूपान्तरण ल्याउने तथा आवश्यक नयाँ कानुन निर्माण गर्ने कार्यमा तपाईँहरूकै सहकार्यमा अगाडि बढिनेछ ।’ 

उनले यस्तो सामाजिक अपराधको अन्त्य गर्नु सबै सचेत नागरिकको दायित्व भएको समेत उल्लेख गरिन् ।