हेटौँडा । बागमती प्रदेश सरकारको लगानीमा निर्मित धुलो दुध कारखाना (पाउडर प्लान्ट) साढे २ वर्षदेखि अलपत्र छ । हेटौँडा–१० सिसौघारीमा बागमती सरकारले करिब ४७ करोड रुपैयाँ लगानी गरेर निर्माण गरे पनि सञ्चालनमा आउन सकेको छैन ।

सञ्चालन मोडालिटी तय गर्न ढिलाइ हुँदा करोडौँ रुपैयाँ लगानी भएको परियोजना परीक्षण उत्पादनमै सीमित बनेको छ । प्रदेश सरकारले दुध उत्पादन बढी हुने समयमा किसानले भोग्ने ‘मिल्क होलिडे’ समस्या समाधान गर्ने, अतिरिक्त दुधलाई धुलो तथा बटरमा रुपान्तरण गरेर बजार व्यवस्थापन सहज बनाउने र दुग्धजन्य उत्पादनमा मूल्य अभिवृद्धि गर्ने उद्देश्यले उद्योग स्थापना गरेको थियो ।

तर उद्योग निर्माण सम्पन्न भएर परीक्षण उत्पादन सुरु भइसके पनि सञ्चालनको स्थायी ढाँचा तय हुन नसक्दा अपेक्षित प्रतिफल दिन सकेको छैन ।

दुग्ध विकास बोर्ड बागमती प्रदेशका उपाध्यक्ष हेमराज पौडेलका अनुसार उद्योग निर्माणअघि सञ्चालन मोडालिटी तयार हुनुपर्नेमा पहिले भौतिक संरचना निर्माण गरियो र त्यसपछि मात्रै सञ्चालनको मोडेल खोज्न थालियो । यही कारण अहिले उद्योग सञ्चालनमा जटिलता देखिएको उनको स्विकारोक्ति छ ।

‘सबैभन्दा पहिला सञ्चालन मोडालिटी तयार हुनुपर्थ्यो, तर यहाँ पहिला कारखाना बन्यो र त्यसपछि कसरी चलाउने भन्ने विषयमा अध्ययन सुरु भयो । अहिले सञ्चालन कार्यविधि, वित्तीय विश्लेषण, बजार अध्ययन, सञ्चालन मोडेल र प्रदेशस्तरीय दुग्ध नीति तयार गरेका छौँ । अब निर्णय कार्यान्वयनको चरणमा पुगेका छौँ,’ पौडेलले भने ।

उनका अनुसार विगतको कमजोरी सुधार गर्दै हाल उद्योग सञ्चालनमा बोर्डले काम गर्दै आएको छ । बोर्डले समस्याहरू व्यवस्थापन गर्दै उद्योगलाई सञ्चालनयोग्य बनाउन प्रयत्न गरिरहेको उनको भनाइ छ । बोर्डले कारखाना सञ्चालनका लागि आवश्यक कार्यविधि तयार गरी कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्रालयमा बुझाइसकेको उनले बताए । उक्त कार्यविधि मन्त्रालयमार्फत मन्त्रिपरिषद्मा लगेर स्वीकृत गराउने प्रक्रिया अघि बढाइएको उनले बताए ।

उपाध्यक्ष पौडेलका अनुसार प्रारम्भिक चरणमा निजी–सहकारी–सरकारी साझेदारी (पीपीपी) मोडेलमा सञ्चालन गर्ने सम्भावना अध्ययन गरिएको थियो, तर संघीय सहकारी ऐनले सहकारी संस्थालाई कम्पनीमा लगानी गर्न नदिने व्यवस्था गरेपछि उक्त मोडेल कानुनी रूपमा असम्भव बनेको निष्कर्ष निकालिएको छ । कार्यविधि तयार भइसकेपछि पनि निर्णय प्रक्रियामा ढिलाइ हुनुको एउटा कारण गत वर्षको आन्दोलनका क्रममा भएको आगलागीलाई पनि बोर्डले मानेको छ ।

मन्त्रालयमा बुझाइएका केही महत्त्वपूर्ण कागजात आगलागीमा नष्ट भएपछि पुनः ड्राफ्ट तयार गरेर प्रक्रिया अघि बढाउनुपरेको उनको भनाइ छ ।

‘साउनमै कार्यविधि तयार भएको थियो, तर आन्दोलनका क्रममा आगलागी हुँदा केही डकुमेन्ट जले । पछि पुरानो ड्राफ्टका आधारमा पुनः तयार गरेर मन्त्रालयमा बुझा’का छौँ,’ उनले भने ।

• उद्योग चलाउन चार मोडालिटी

बोर्डले उक्त उद्योग चलाउन विभिन्न कोणबाट अध्ययन गरी चार वटा मोडालिटी तय गरेको छ । उक्त मोडालिटी अनुसार कार्यान्वयनमा बढ्न बोर्डले सरकारलाई सुझावसमेत दिएको पौडेलले बताए ।

उनका अनुसार बोर्डले प्रदेश सरकार आफैले सञ्चालन गर्ने, विशिष्टीकृत सहकारी मोडेल, डीडीसीसँग जीटुजी मोडेल र निजी क्षेत्रलाई दिने विषयमा सुझावसहित सरकारलाई निर्णयका लागि सिफारिस गरेको हो ।

१. प्रदेश सरकार आफैँले सञ्चालन गर्ने

बोर्डले पहिलो विकल्पका रूपमा प्रदेश सरकार आफैँले उद्योग सञ्चालन गर्ने सम्भावना अध्ययन गरेको थियो । तर आवश्यक जनशक्ति, संगठन तथा व्यवस्थापन (ओएनएम) संरचना, सञ्चालन बजेट र कच्चा पदार्थ खरिदको स्रोत नहुँदा तत्काल यो विकल्प कार्यान्वयन गर्न नसकिने निष्कर्ष निकालिएको छ ।

कारखाना सञ्चालनका लागि डेरी इन्जिनियर, डेरी टेक्नोलोजिस्ट, ल्याब विज्ञ, प्राविधिक सहायकलगायत दक्ष जनशक्ति आवश्यक पर्ने भए पनि हालसम्म सरकारले त्यस्ता कर्मचारीको दरबन्दी स्वीकृत गरेको छैन । त्यस्तै दुध खरिद, दाउरा, ऊर्जा तथा दैनिक सञ्चालन खर्चका लागि आवश्यक बजेटसमेत उपलब्ध नभएको बोर्डको भनाइ छ ।

‘हामीसँग उद्योग चलाउन आवश्यक कर्मचारी छैनन् । सञ्चालन खर्चको स्रोत छैन । दुध खरिद गर्ने बजेट छैन । यी आधारभूत व्यवस्था नभएसम्म बोर्ड आफैँले उद्योग सञ्चालन गर्न सक्दैन,’ पौडेल भन्छन् ।

२. विशिष्टीकृत सहकारी मोडेल

उद्योग सञ्चालनका लागि प्रदेशस्तरीय विशिष्टीकृत सहकारी गठन गरेर जिम्मा दिने विकल्पमाथि पनि छलफल भएको छ । बोर्डले कोशी प्रदेशमा सहकारीमार्फत सञ्चालन भइरहेको धुलो दुध उद्योगको अध्ययनसमेत गरेको थियो ।

तर बागमती प्रदेशमा दुग्ध सहकारीहरू मिलेर विशिष्टीकृत सहकारी गठन नभएकाले यो विकल्प पनि तत्काल कार्यान्वयन हुन नसक्ने देखिएको छ । उपाध्यक्ष पौडेलका अनुसार सरकारले सहकारी गठन गरिदिने होइन, सहकारीहरू स्वयं संगठित भएर आउनुपर्ने हुन्छ, तर हालसम्म त्यस्तो पहल नदेखिएकाले यो मोडेल व्यवहारिक बन्न सकेको छैन ।  

३. डीडीसीसँग जीटुजी मोडेलमा सहमति नजिक

प्रदेश सरकार आफैँले सञ्चालन गर्न नसक्ने निष्कर्षपछि बोर्डले दोस्रो विकल्पका रूपमा दुग्ध विकास संस्थान (डीडीसी) लाई उद्योग सञ्चालनको प्रस्ताव गरेको छ । डीडीसीसँग पटक–पटक छलफल भइसकेको र संस्थान सञ्चालनका लागि सकारात्मक रहेको बोर्डले जनाएको छ ।

हाल परीक्षण उत्पादनको कामसमेत डीडीसीकै प्राविधिक सहयोगमा भइरहेको छ । बोर्डका अनुसार सरकारी–सरकारी (जीटुजी) मोडेलमा सञ्चालन गर्दा पारदर्शिता कायम हुने, निजी क्षेत्रलाई पक्षपात गरिएको आरोप नलाग्ने र डीडीसीको अनुभव तथा दक्ष जनशक्ति उपयोग गर्न सकिने भएकाले यो विकल्प सबैभन्दा व्यावहारिक देखिएको छ ।

‘डीडीसीसँग लामो समयदेखि वार्ता भइरहेको छ । उहाँहरू सञ्चालन गर्न तयार हुनुहुन्छ । तर यो स्थायी हस्तान्तरण होइन । प्रदेश सरकारले आवश्यक ठानेसम्म रोयल्टी तिरेर सञ्चालन गर्ने अल्पकालीन व्यवस्थापन मोडेलमा छलफल भइरहेको छ,’ पौडेलले भने ।

बोर्ड स्रोतका अनुसार डीडीसीले सकेसम्म न्यून दायित्वमा उद्योग सञ्चालन गर्न चाहेको थियो, तर प्रदेश सरकारले ठुलो लगानी भएको सम्पत्ति निःशुल्क हस्तान्तरण गर्न नसकिने अडान राख्दै आएको छ । त्यसैले रोयल्टी तिर्ने सर्तमा सहमति खोज्ने प्रयास भइरहेको छ ।  

४. निजी क्षेत्रलाई दिन आर्थिक चुनौती

कारखाना निजी क्षेत्रलाई सञ्चालन गर्न दिने विकल्पमा पनि छलफल भए पनि आर्थिक र कानुनी चुनौतीले यो मोडेल जटिल देखिएको छ । उद्योगमा हालसम्मको कुल लगानी झण्डै ५० करोड रुपैयाँ पुग्ने अनुमान गरिएको छ । यस्तो अवस्थामा वार्षिक अवमूल्यन (डेप्रिसिएसन) मात्रै करिब १० करोड रुपैयाँ पुग्ने बोर्डको विश्लेषण छ ।

निजी कम्पनी वा सहकारी संस्थाले यो लागत, राजस्व र करको दायित्व वहन गर्न कठिन हुने देखिएको छ । निजी क्षेत्रले सञ्चालन गर्न चाहे पनि विशेष कर छुट तथा आर्थिक सहुलियत आवश्यक पर्ने माग राख्दै आएको छ । तर यस्तो निर्णय राजनीतिक तथा नीतिगत रूपमा जटिल हुने बोर्डको निष्कर्ष छ ।

• परीक्षणमै लाखौँ लिटर दुध प्रशोधन

यता हेटौंडास्थित डीडीसीको धुलो दुध कारखानाले करिब साढे दुई वर्षदेखि परीक्षण उत्पादन गर्दै आएको छ । अतिरिक्त दुधलाई धुलो दुध र बटरमा रुपान्तरण गर्ने सेवा प्रदान गरिए पनि व्यावसायिक उत्पादन भने सुरु हुन सकेको छैन ।

डीडीसी हेटौंडाका निमित्त आयोजना प्रमुख राजीव खनालका अनुसार उद्योगले आफ्नै सङ्कलन केन्द्रसँगै मकवानपुर, चितवन, बारा र रौतहटका निजी डेरी तथा सहकारीबाट सङ्कलित अतिरिक्त दुध प्रशोधन गर्दै आएको छ । उपाध्यक्ष पौडेलका अनुसार उद्योगले हालसम्म करिब ५४ लाख लिटर दुध प्रशोधन गरी करिब ३९९ मेट्रिक टन धुलो दुध र उल्लेखनीय परिमाणमा बटर उत्पादन गरिसकेको छ । दैनिक दुध सङ्कलन न्यून उत्पादनको समयमा १२ देखि १४ हजार लिटर र बढी उत्पादन हुने मौसममा २८ देखि ३० हजार लिटरसम्म पुग्ने गरेको छ ।

‘हामीले दुध खरिद गरेर व्यापार गर्नेभन्दा पनि सेवामूलक अवधारणामा काम गरिरहेका छौँ । निजी डेरी र सहकारीको अतिरिक्त दुधलाई पाउडर र बटरमा रुपान्तरण गरेर सम्बन्धित संस्थालाई नै फिर्ता दिने गरेका छौँ,’ उनले भने ।  

पौडेलका अनुसार उद्योगको प्राविधिक पक्ष सफल देखिएको छ । तर भण्डारण गोदाम, प्याकेजिङ कक्ष, ढल व्यवस्थापन तथा जेनेरेटरजस्ता पूर्वाधार थप निर्माण गर्न आवश्यक छ ।

• निर्णय अझै मन्त्रिपरिषद्को पर्खाइमा

कारखाना सञ्चालनको उपयुक्त मोडेलबारे थप अध्ययन गर्न बोर्डले बोर्ड सदस्य मुरलीप्रसाद लम्सालको संयोजकत्वमा ५ सदस्यीय समिति गठन गरेको छ । समितिले प्रतिवेदन बुझाएपछि बोर्ड बैठकबाट अन्तिम निर्णय गरी मन्त्रिपरिषद्मा प्रस्ताव पठाइने तयारी गरिएको छ ।

उपाध्यक्ष पौडेलका अनुसार मन्त्रालय र मन्त्रीस्तरसँग आवश्यक छलफल भइसकेको छ र अब सञ्चालन मोडालिटीबारे चाँडै निर्णय हुने अपेक्षा गरिएको छ ।

प्रदेश सरकारले उत्पादन बढी हुने समयमा किसानको दुध खेर जान नदिन, दुग्धजन्य उत्पादनको मूल्य अभिवृद्धि गर्न तथा बजार व्यवस्थापन सहज बनाउन स्थापना गरेको उद्योग सञ्चालनमा ढिलाइ हुँदा हजारौँ दुग्ध किसानले अपेक्षित लाभ पाउन सकेका छैनन् ।