काठमाडौँ । नेपालका स्थानीय सरकारहरूको साझा संस्था गाउँपालिका राष्ट्रिय महासङ्घ नेपाल र नेपाल नगरपालिका सङ्घले ‘अन्तर व्यवस्थापिका मञ्च’ मा स्थानीय व्यवस्थापिका (गाउँ सभा र नगर सभा) लाई सहभागी नगराइएकोमा गम्भीर आपत्ति जनाएका छन् ।

सुदूरपश्चिम प्रदेशको टीकापुरमा भएको अन्तर व्यवस्थापिका मञ्चको ११ औँ सम्मेलनमा स्थानीय तहलाई नजरअन्दाज गरिएको भन्दै दुवै सङ्घले संयुक्त विज्ञप्ति जारी गरी ध्यानाकर्षण गराएका हुन् । सभामुख, राष्ट्रियसभाका अध्यक्ष र सातै प्रदेशका सभामुखहरूलाई सम्बोधन गर्दै पठाइएको उक्त पत्रमा सङ्घीयताको मर्म विपरीत स्थानीय तहलाई बाहिर राखिएको भन्दै पालिकाहरू रुष्ट बनेका हुन् । 

सङ्घीयताको मर्म विपरीत  

महासङ्घ र सङ्घले नेपालको संविधानले गाउँ सभा र नगर सभालाई स्पष्ट रूपमा व्यवस्थापिकाको रूपमा स्थापित गरेको भन्दै जारी गरेको  विज्ञप्तिमा भनिएको छ, ‘सङ्घीय संसद् र प्रदेश सभाका सभामुख तथा उपसभामुखहरू मात्र सम्मिलित संरचनालाई अन्तर व्यवस्थापिका मञ्चका रूपमा प्रस्तुत गरिनु आफैँमा अपूर्ण, असन्तुलित र सङ्घीयताको मर्म विपरीत छ’ पालिकाहरूले भनेको छ,  ‘सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय तह (समन्वय तथा अन्तरसम्बन्ध) ऐनले  तीनै तहका व्यवस्थापिकाहरू समान र परिपूरक अङ्ग भएको उल्लेख गर्दै स्थानीय तहको प्रतिनिधित्व बिनाको मञ्चले वैध दाबी गर्न सक्दैन ।’ 

टीकापुर सम्मेलनले पारित गरेका विषयहरू डिजिटल पार्लियामेन्ट, व्यवस्थापकीय प्रतिष्ठान, संसदीय बजेट कार्यालय र क्षमता विकास जस्ता कार्यक्रमहरूमा स्थानीय तहको नाम उल्लेख गरिए पनि ती प्रक्रियामा स्थानीय तहको संस्थागत संलग्नता, नेतृत्व र निर्णय प्रक्रियालाई भने पूर्णतः निषेध गरिएको छ ।

गाउँपालिका महासङ्घकी अध्यक्ष लक्ष्मीदेवी पाण्डे र नगरपालिका सङ्घका अध्यक्ष भीमप्रसाद ढुङ्गानाद्वारा संयुक्त विज्ञप्ति जारी गर्दै  भनेका छन्–  ‘मञ्चको विधान, सचिवालय, नेतृत्व र निर्णय प्रक्रियामा ७५३ वटै स्थानीय व्यवस्थापिकाको संस्थागत र अर्थपूर्ण प्रतिनिधित्व सुनिश्चित हुने गरी यसलाई साझा मञ्चको रूपमा पुनर्संरचना गरिनुपर्ने छ ।’

यस्तै, स्थानीय तहसँग सम्बन्धित नीतिगत तथा व्यवस्थापकीय निर्णयहरूमा स्थानीय तहको अनिवार्य सहभागिता सुनिश्चित गरिनुपर्ने उनीहरूको माग छ ।