काठमाडौँ । नेपालको इतिहासमा ८० को दशक  राजनीतिक उथलपुथल र रूपान्तरणको साक्षी बन्यो । विशेषगरी ‘जेनजी’ पुस्ताको असन्तुष्टि र परम्परागत दलहरूको ‘सिन्डिकेट’ विरुद्धको विद्रोहबाट शक्ति आर्जन गरेको राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) छोटो समयमै सत्ताको बागडोर सम्हाल्न सफल भयो । 

वर्तमान सरकार गठन भएको साढे दुई महिना पुग्दै छ । रास्वपाको ‘वाचा पत्र’, सरकारले सार्वजनिक गरेको ‘१०० दिने शासकीय सुधार कार्यसूची’, ‘नीति तथा कार्यक्रम’ र आर्थिक वर्ष २०८३/८४ को बजेटलाई मसिनो गरी केलाउँदा, यसले नेपालको सुशासन र समृद्धिको यात्रामा केही नवीन र आशालाग्दा संकेतहरू देखिन्छन् । 

गत फागुन २१ मा भएको प्रतिनिधिसभा सदस्य निर्वाचनमा अभूतपूर्व नजिता निकाल्न सफल भएको रास्वपाका वरिष्ठ नेता बालेन्द्र शाह नेतृत्वमा चैत १३ गते इतिहासकै शक्तिशाली सरकार बन्यो । प्रतिपक्ष दलहरू कमजोर अवस्थामा रहेको बेला गल्तीरहित गतिमा हिँडेमा बालेन सरकारलाई आगामी पाँच वर्ष सुशासन र समृद्धिको पक्षमा उत्कृष्ट नजिता निकाल्न खासै समस्या देखिँदैन । सरकारको सुरुवाती नीतिगत प्रस्थान बिन्दुहरू, शासकीय सुधारका प्रयासहरू र समृद्धिका योजनाहरू सरकारले अगाडि बढाएको देखिन्छ  ।

• सुशासन र डेलिभरीमा आधारित शासन प्रणाली

अर्थमन्त्री डा.स्वर्णिम वाग्लेले जेठ १५ गते सङ्घीय संसदमा प्रस्तुत गरेको आर्थिक वर्ष २०८३/८४ को बजेटमा नेपालको राजनीतिमा उमेरको पुस्तान्तरणसँगै राष्ट्रिय जीवनका सबै आयाममा रूपान्तरणको उत्कृष्ट प्रतीक्षा बताएका छन् । अप्रतिगम्य परिवर्तनले ल्याएको यो अनुकूलतालाई आत्मसात् गर्दै नीति, कानुन, संस्था, पद्धति, प्रक्रिया, नेतृत्व र नियतमा परिष्कारपूर्वक सुशासनका मानक स्थापित गर्न सरकार कटिबद्ध रहेको वाग्लेले स्पष्ट पारे । 

‘नीतिगत अन्योल, ढिलासुस्ती, संस्थागत कब्जा र राज्य स्रोतको दोहनको अन्त्य गर्दै परिणाम दिने शासन प्रणाली निर्माण गर्नु आजको आवश्यकता हो’, बजेट सार्वजनिक गर्दै उनले भनेका थिए ‘वर्तमान संविधानले सामाजिक तथा सांस्कृतिक बहिष्करणको चक्र तोड्ने महत्त्वपूर्ण आधार तयार गरेको भए पनि आर्थिक अवसरहरूमा समान पहुँचका लागि अझ गहिरो संरचनागत सुधार आवश्यक छ ।’

रास्वपाले आफ्नो वाचा पत्रमा ‘भ्रष्टाचार विरुद्धको शून्य सहनशीलता’ र ‘नतिजामुखी प्रशासन’ लाई मुख्य एजेन्डा बनाएको थियो । सरकारको १०० दिने शासकीय सुधार कार्यसूची र अगामी वर्षको बजेटमा यसको स्पष्ट प्रतिविम्ब देखिन्छ । बजेटमा सुशासन र समृद्धि प्राप्तिका लागि परम्परागत शैलीभन्दा भिन्न, संरचनात्मक सुधार र प्रविधिमा आधारित आधुनिक सोच अघि सारेको देखिन्छ । बजेटले शासन प्रणालीमा पारदर्शिता, जबाफदेहिता र दक्षता अभिवृद्धि गर्न खोजेको छ । सुशासन सम्बन्धमा तीन वटा बुँदामा प्रस्ट पार्न सकिन्छ । 

• प्रशासनिक पुनर्संरचना– सङ्घीय मन्त्रालयको सङ्ख्या २२ बाट घटाएर १८ मा सीमित गर्नु, ३१ वटा निकाय खारेज गर्नु र अनावश्यक खर्च कटौती गर्ने घोषणाले ‘छरितो र प्रभावकारी सरकार’ गन्तव्यतर्फ अगाडि बढेको देखिन्छ(बुँदा ८ र ९) । 
• नीतिगत र कानुनी सुधार– नीतिगत अन्योल र संस्थागत कब्जा अन्त्य गर्ने प्रतिबद्धता जनाइएको छ । स्वार्थको द्वन्द्व सम्बन्धी कानुन तर्जुमा गरी नीतिगत भ्रष्टाचार रोक्ने योजना छ (बुँदा ३ र ६१) ।
• डिजिटलाइजेसन र प्रविधि– ‘पेपरलेस, फेसलेस र कन्ट्याक्टलेस’ राजस्व प्रशासन, डिजिटल टाइमकार्ड, र ई–गभर्नेन्सका माध्यमबाट भ्रष्टाचार न्यूनीकरण र सेवा प्रवाहमा सहजता ल्याउने लक्ष्य राखिएको छ (बुँदा ४७ र ७०) ।
• पारदर्शिता– राजनीतिक दलहरूलाई प्राप्त हुने अनुदानको लेखापरीक्षण महालेखा परीक्षकबाट गराउने घोषणाले राजनीतिक क्षेत्रमा पारदर्शिताको नयाँ आयाम सुरु गर्ने संकेत गर्दछ (बुँदा ३८) । सरकारले जनमतको आधारमा दललाई अनुदान 
• मन्त्रालयको सङ्ख्या कटौती र चुस्त संरचना– शासकीय सुधार कार्यसूचीको(बुँदा ९) मा सङ्घीय मन्त्रालयको सङ्ख्या १७ कायम गर्ने घोषणा गरिएको थियो । सरकारले २२ वटा मन्त्रालयलाई समायोजन र पुनर्गठन गरेर १८ वटा बनाएको छ । यो प्रशासनिक खर्च कटौती र कार्यकुशलता अभिवृद्धिको राम्रो पक्ष मान्न सकिन्छ । वर्षौँदेखि भागबन्डाका लागि मन्त्रालय फुटाउने परम्परालाई चिर्नु सुशासनको दिशामा पहिलो सकारात्मक कदम हो । 

सरकारले यो वर्षलाई ‘सुशासन वर्ष’ का रूपमा अगाडि बढाउन खोजेको छ । जेठ १७ गते सदनमा सांसदहरूद्धारा सोधिएको प्रश्नको जवाफ दिने क्रममा प्रधानमन्त्री बालेनले सरकार गठन भएको पहिलो वर्ष पूर्वाधार विकास, विकास निर्माणमा भन्दा पनि ‘सुशासन वर्ष’ का रूपमा लिएको स्पष्ट पारे । 

‘हामीले यो पहिलो वर्षलाई ‘सुशासनको वर्ष’ का रूपमा लिएका छौँ । सुशासन भन्दैमा हामीले विकास र पूर्वाधारलाई रोक्ने भनेका होइनौँ । हाम्रा मन्त्रीज्यूहरू, सांसदज्यूहरू र विभिन्न पालिकाहरूको निगरानीमा भ्रष्टाचार र बेथिति हटाउने काम भइरहेको छ’, प्रधानमन्त्री बालेनले भनेका थिए ‘भ्रष्टाचारको जरा धेरै बलियो गरी बसेको छ, त्यसलाई निर्मूल पार्न नेपाल सरकार र राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी एकदमै तत्पर छ । मालपोत कार्यालय, कम्पनी रजिस्ट्रार, ब्लुबुक नवीकरण जस्ता ठाउँहरूमा जाँदा अहिले नागरिकले परिवर्तनको अनुभूति गर्न थाल्नुभएको छ । यसलाई सरकारले निरन्तरता दिनेछ ।’

प्रशासनविद् काशीराज दाहाल जेनजी आन्दोलनको परिणाम स्वरूप अत्यधिक जनमत प्राप्त गरेर गठन भएको अहिलेको सरकारले नतिजामुखी शासकीय प्रबन्धका लागि विभिन्न क्षेत्रमा गरिने सुधारका स्पष्ट खाका बनाएर नै प्रतिबद्धता व्यक्त गर्नु सकारात्मक कदम भएको बताउँछन् । 

‘नतिजामुखी शासकीय प्रबन्धका लागि विभिन्न क्षेत्रमा गरिने सुधार, सुशासन, मितव्ययिता, प्रशासनिक पुनर्संरचना, कर प्रणाली र शैक्षिक क्षेत्र लगायतका विषयहरू प्रतिबद्धता, कार्ययोजना र कार्यतालिकामा समावेश गरिएका छन् । यसै सिलसिलामा, सरकारले मितव्ययिता कायम गर्न मन्त्रालयको सङ्ख्या घटाएर १७ बनाउने र चुस्त प्रशासन निर्माण गर्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गरेको छ,’ दाहाल भन्छन् । 

प्रशासकीय अदालतका पूर्वअध्यक्ष दाहालको संयोजकत्वमा बनेको प्रशासन सुधार आयोगले मन्त्रालयको सङ्ख्या १५ मा घटाउन सिफारिस गरेको थियो । समितिले २०७६ सालमा तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीलाई प्रतिवेदन बुझाए पनि कार्यान्वयन भएको थिएन । त्यतिबेला वामपन्थीको अत्यधिक बहुमतको सरकार थियो । 

अर्थशास्त्री डा. डिल्लीराज खनालले सार्वजनिक खर्च आयोगको रिपोर्ट लागु गर्न संसदबाट पटक पटक माग गरेका वर्तमान अर्थमन्त्री वाग्लेले सोही ‘स्पिरिड’मा प्रतिबद्धता नआएको जिकिर गरे । अघिल्लो सरकारमा अहिले आफै‘मन्त्रालयको सङ्ख्या घटाएपछि विभागको पनि घटाउनुपर्‍यो । विभिन्न डिभिजन छन् भने त्यो पनि घटाउनुपर्‍यो । काम नलाग्ने कार्यालयहरू पनि घटाउनुपर्‍यो । अहिलेको अर्थमन्त्रीले पटक–पटक पार्लियामेन्टमा बोल्नुभएको छ– सार्वजनिक खर्च आयोगको रिपोर्ट लागू गर भन्नुभएको छ । सार्वजनिक स्थलमा उहाँले पटक–पटक वक्तव्य दिनुभएको छ । त्यो स्पिडमा खर्च कटौतीको कुरा आएन ।’ उनी भन्छन् । 

यद्यपि २२ वटा मन्त्रालय १८ वटामा सीमित गर्दा राज्यलाई ८ देखि १० अर्ब आर्थिक भार कम हुनसक्ने उनी बताउँछन् । 

यसैगरी समयसीमा सहितको कार्यसम्पादनमा सरकारले विशेष पहलकदमी लिएको देखिन्छ । प्रत्येक मन्त्रालयले ७ दिनभित्र प्रमुख १० कार्यहरू र तिनको मासिक प्रगति रिपोर्ट प्रधानमन्त्री कार्यालयमा पेस गर्नुपर्ने व्यवस्था (बुँदा २) ले कर्मचारीतन्त्रलाई उत्तरदायी बनाउने देखिन्छ । यसले ‘काम टार्ने’ प्रवृत्तिलाई ‘नतिजा निकाल्ने’ संस्कृतिमा बदल्न खोजेको छ । 

प्रशासनमा दलीय हस्तक्षेपको अन्त्यका लागि अहिलेको सरकार निर्मम ढंगले अगाडि बढेको देखिन्छ । अध्यादेश नै ल्याएर सरकारले निजामती कर्मचारी, शिक्षक र प्राध्यापकहरू कुनै पनि दलको भातृ सङ्गठनमा आबद्ध हुन नपाउने र दलीय ट्रेड युनियन खारेज गर्ने योजना (बुँदा १२) कार्यान्वयनमा ल्याएको छ । 

विगत ३५ वर्षसम्म पहुँच र शक्तिको आधारमा राजनीतिक नियुक्ति पाएका एक हजार ५९४ जनाको पद स्वतः खारेज भएको छ । यस कदमले प्रशासनलाई निष्पक्ष बनाउने सरकारको दाबी छ । तर सरकारको यस निर्णयप्रति विभिन्न सङ्घ सङ्गठनले विरोध जनाएका छन् । यस कार्य योजनामा अनावश्यक समिति, कार्यालय, बोर्ड तथा प्रतिष्ठानहरू खारेज गर्ने विषय प्रस्टसँग उल्लेख छ । सार्वजनिक प्रशासनमा क्रियाशील कर्मचारी सङ्घ–सङ्गठनहरूको दलीय आबद्धताका कारण प्रशासनमा अवाञ्छित हस्तक्षेप र अनौपचारिक दबाब बढेको महसुस सरकारले गरेको बुझ्न सकिन्छ । यसले गर्दा कर्मचारीतन्त्रमा हुनुपर्ने निष्पक्षता र तटस्थता कायम हुन नसकेकाले त्यस्ता सङ्गठनहरू खारेज गरिएको सरकारी तर्क छ । 

प्रशासन सुधार आयोगका पूर्व संयोजक प्रशासनविद् दाहाल श्रम ऐन र संविधानको धारा ३४ अन्तर्गतको ट्रेड युनियन अधिकारको खारेजी नभएको जिकिर गर्छन् । 

उनी भन्छन्, ‘यो श्रम ऐन र संविधानको धारा ३४ अन्तर्गतको ट्रेड युनियन अधिकारको खारेजी होइन, बरु निजामती प्रशासनभित्र दलीय आधारमा खोलिएका सङ्घ–सङ्गठनहरूको खारेजी हो । प्रशासनलाई राजनीतिक प्रभावबाट मुक्त राखी तटस्थ बनाउन अध्यादेशमार्फत यो व्यवस्था ल्याइएको हो ।’

नेपाल सरकारका पूर्वसचिव शारदाप्रसाद त्रिताल सुशासन र समृद्धिको पक्षमा सरकारको सुरूवाती कदम सकारात्मक भएको बताउँछन् । प्रधानमन्त्री कार्यालयमै बसेर काम गर्नु सकारात्मक पक्ष भएको उनको भनाइ छ । 

‘विगतमा धेरै सरकार देखियो । तर दुई महिनामा यति धेरै काम गर्ने सरकार अहिलेसम्म देखेको थिइन । काम धेरै भएका छन् । यद्यपि उहाँहरू आफैले सय दिनभित्र तोकेका कामहरू हुन्छन् कि हुँदैनन् हेर्न बाँकी नै छ । केही अप्ठ्यारा आउने देखिन्छ’, त्रिताल भन्छन्, ‘यो सरकारको सकारात्मक पक्ष भनेको प्रधानमन्त्री अफिसमा बसेर काम गर्दा धेरै सुधार हुन्छ । प्रधानमन्त्रीको कार्यालयमा धेरै बस्दाको मेरो अनुभव पनि हो । अहिलेसम्म नकारात्मक केही देखिएको छैन । प्रयास सबैको भइराखेको छ । भाषण, शासन, उद्घाटन, शिलान्यास केही भइराखेको छैन । सबै मन्त्री र प्रधानमन्त्री बसेर छलफल गरिराखेका छन् । काम भइराखेका छन् ।’

सरकारले चाहेअनुासर तुरुन्तै काम गर्न कतिपय कानुनको प्रावधान, संयन्त्रका कारण, क्रियाशीलतामा कमी, दलीय कर्मचारीको असहयोगले ढिलाइ हुन सक्ने त्रितालको बुझाइ छ । सरकारको अहिले सम्मको लक्षण हेर्दा रास्वपाको वाचा पत्र, सरकारको सय दिने कार्यसूची, नीति तथा कार्यक्रम, बजेटसँग तादाम्यता भएर नै अगाडि बढ्नु सकारात्मक भएको उनी बताउँछन् ।  

सरकार गठन भएको भर्खर दुई महिना भएकाले अहिले नै आलोचना गर्ने बेला भइनसकेकाले नतिजाका लागि अलिक समय पर्खिनुपर्ने त्रितालको भनाइ छ ।  

• डिजिटल रूपान्तरण : झन्झटमुक्त नागरिक सेवा

रास्वपाको वाचा पत्रको मुख्य आकर्षण ‘डिजिटल नेपाल’ र ‘फेसलेस सरकार’ हो । सरकारको कार्यसूचीले यसलाई व्यवहारमा उतार्न खोजेको देखिन्छ । बजेटमा पनि यसलाई प्राथमिकतामा राख्नुले सरकार कार्यान्वयततर्फ अगाडि बढाएको देखिन्छ । 

एकै ठाउँबाट सबै सेवा उपलब्ध गराउने उद्देश्यले ‘नागरिक एप’ लाई एकीकृत गरी नागरिकता, राहदानी र सवारी चालक अनुमति पत्र जस्ता आधारभूत सेवाहरू अनलाइनमार्फत घरमै उपलब्ध गराउने योजना (कार्यसूची बुँदा २१) छ । बिचौलिया संस्कृतिको अन्त्य गर्न यसले टेवा पुर्‍याउने सरकारको विश्वास छ ।  

समयबद्ध सेवा र क्षतिपूर्तिको प्रावधानलाई सरकारले कडाइका साथ लागु गर्ने खोजेको देखिन्छ ।  कुनै पनि सरकारी सेवा तोकिएको समयमा नपाएमा सम्बन्धित अधिकारी जिम्मेवार हुनुपर्ने र नागरिकलाई क्षतिपूर्ति दिने प्रावधान (कार्यसूची बुँदा ९४) ले राज्यलाई नागरिकप्रति जबाफदेही बनाउने सरकारले अपेक्षा राखेको छ । 

कागजविहीन प्रशासनका लागि ‘जिआइओएमएस’ प्रणालीलाई सुदृढ गरी सरकारी कार्यालयहरूलाई १०० दिनभित्र कागजविहीन बनाउने लक्ष्यले पारदर्शिता र गति दुवैमा सरकारले सुनिश्चितता खोजेको देखिन्छ । जुन कुरा बजेटमा पनि प्राथमिकताका साथ राखिएको छ ।  

• समृद्धिको प्रस्थान बिन्दू

बजेटले आर्थिक वृद्धिका नयाँ क्षेत्रहरू पहिचान गर्दै निजी क्षेत्र र उत्पादनमुखी अर्थतन्त्रमा जोड दिएको छ । प्रविधि र एआईमा आधारित अर्थतन्त्रले नेपाललाई ‘टेक हब’ बनाउने, काठमाडौँमा ‘सार्वभौम एआई कम्प्युट केन्द्र’ स्थापना गर्ने र प्रविधिको निर्यातबाट समृद्धि हासिल गर्ने महत्वाकांक्षी लक्ष्य राखिएको छ (बुँदा १७ र १८) ।

त्रिचन्द्र क्याम्पसका अध्यापक तथा त्रिभुवन विश्वविद्यालयका व्यावहारिक विज्ञान प्रविधि र अनुसन्धानकर्ता डा. शंकर खतिवडा नेपालमा एआई हब बनाउन तत्काल नसकिने तर्क गर्छन् । नानो बायो प्रविधिका अनुसन्धानकर्तासमेत रहेका खतिवडा एआईको क्षेत्रमा छिमेकी मुलुक भारतले पनि सार्थक परिणाम दिन नसकेको उदाहरण पेस गर्छन् । 

‘एआईको क्षेत्रमा भारतले सकेको छैन । अहिले अमेरिका र चीनबिच मात्र प्रतिस्पर्धा देखिन्छ । नेपालको हकमा एआई सम्बन्धी आधारभूत कुरा सिकाएर जानुपर्छ । सरकारले आधारभूततर्फ ध्यान नदिई एकै पटक प्रतिफल लिनेतिर गएको देखियो’, उनी भन्छन् । 

निजी क्षेत्रको मनोबल र लगानी वृद्धि गर्न आयकरको सीमा दोब्बर बनाउनु, व्यक्तिगत आयकरको अधिकतम दर घटाउनु र स्टार्टअपहरूलाई सहुलियत दिनुले निजी क्षेत्रको लगानी प्रोत्साहित गर्न खोजेको देखिन्छ (बुँदा ७ र २८)।

पूर्वाधार विकासतर्फ ठुला जलविद्युत् आयोजना, सडक सञ्जाल (उत्तर–दक्षिण करिडोर), र सुरुङ मार्गहरूको निर्माणलाई सरकारले प्राथमिकतामा राखेको छ । आगामी आर्थिक वर्षमा एक हजार ४० मेगावाट थप विद्युत् प्रसारण प्रणालीमा जोड्ने लक्ष्य राखिएको छ (बुँदा ४० र ४३) ।

कृषि र उद्योगको आधुनिकीकरणतर्फ ‘किसान–केन्द्रित सेवा प्रणाली’, एग्रो–पुलिङ, र औद्योगिक क्षेत्रमा निजी क्षेत्रको सहभागितामार्फत उत्पादन बढाउने सरकारको रणनीति छ (बुँदा २४ र ५०) ।

आगामी आर्थिक वर्षमा ७ प्रतिशतको आर्थिक वृद्धि हासिल गर्ने र मुद्रास्फीति ६ प्रतिशतमा सीमित राख्ने लक्ष्यले समृद्धिको दिशा तय गर्न खोजेको छ (बुँदा ७७) ।

अर्थविद् डा. डिल्लीराज खनाल सत्तारुढ दल रास्वपा, त्यसको नेतृत्वमा बनेको सरकारले जुन ढंगले बाचा गरेको छ, त्यो अत्यन्तै महत्त्वपूर्ण र समय सान्दर्भिक रहेको बताउँछन् । 

‘जुन ढंगले उहाँहरूले बाचा राख्नुभएको छ, त्यो बाचा पत्र धेरै कम्प्याक्ट छ ।नेपाललाई अगाडि बढाउने एउटा तादात्म्यता सहितको आएको छ ।  त्यसमा पनि ‘थिति बसाल्ने’ भन्नुभएको छ, त्यो अझ महत्त्वपूर्ण छ’, खनाल भन्छन्, ‘थिति नबसालिकन, सुशासनलाई ठोस ढंगले लागू गर्ने, प्रभावकारी नबनाएसम्म विकास निर्माणमा केही अगाडि बढ्न सक्ने स्थिति हुँदैन । त्यसकारण पनि त्यो थिति बसाल्ने कुरा जुन किसिमको कमिटमेन्ट छ, त्यो ज्यादै उपयुक्त, समसामयिक छ ।’

विगत सरकारका पालामा जुन किसिमको भाडा असुल्ने, भ्रष्टाचार, कुशासन, केही कुरा डेलिभर नहुने, कोही जिम्मेवार नबन्ने यी सम्पूर्ण जस्ता बेथिति र विकृतिहरूको एउटाअग्रणीनिदान भनेकै थिति बसाल्ने वा सुशासनको सुनिश्चितता भएको उनको विश्लेषण छ । त्यो दृष्टिकोणबाट बजेटलाई हेर्दा धेरै ठाउँमा त्यो कुरालाई विश्वास दिलाउन खोजिएको खनालको बुझाइ छ । 

सार्वजनिक खर्च पुनरावलोकन आयोगका संयोजक रहेर काम गरेका खनालले आधारभूत रूपमा, खासगरी बजेटलाई पुनः संरचना गर्नुपर्ने, नयाँ ढंगले रूपान्तरण पर्नेमा जोड दिए । 

खनाल भन्छन्, ‘त्यो भनेको बजेटको चालु खर्चलाई व्यापक घटाउने हो । हामीले हिजो धेरै संस्थानहरू खारेज गर्न भनेका थियौँ, उहाँहरूले केही खारेज गर्ने, केही गाभ्ने भनेर भन्नुभएको छ । २० अर्ब रुपैयाँ त्यसबाट हामी जोगाउँछौँ भन्नुभएको छ । तर बजेट विन्यास हेर्दा ‘जिरो सम गेम’(दुवै पक्षको नाफा–नोक्सान जोड्दा पनि परिणाम शून्य) हुने खतरा मैले देखिरहेको छु ।’

सुशासनको हिसाबले संस्थाहरूलाई चुस्त दुरुस्त गर्ने, अनुत्पादक खर्च घटाउने, फजुल खर्च घटाउने लक्ष्यमा उनले संशय व्यक्त गरे ।  

‘एउटा ठोस मापदण्ड बनाएर चालु खर्च कन्ट्रोल गर्ने एउटा परिपाटी बसाल्नुस्, एउटा डिपार्चर गर्नुस् भन्या थिएँ । त्यसको अन्तरसम्बन्ध धेरै सुशासनसँग छ । ठोस कार्ययोजना बनाउने, एक्सन प्लान बनाउने, को–को जिम्मेवार हुन्, त्यसलाई जिम्मेवार बनाउने, ठेक्कापट्टा कहिले गर्ने ? आपूर्ति प्रणाली कसरी चुस्त दुरुस्त गर्ने ? अनुगमन प्रणालीलाई कसरी चुस्त दुरुस्त गर्ने ?’ खनाल भन्छन् ‘ यस्ता कुरामा हप्तामा मनिटर गर्ने, प्रगति के भइराछ भन्ने कुरा गर्दै अगाडि बढ्न सक्यौँ भने अहिले बजेटमा देखिएका कमजोरीहरूलाई केही हदसम्म सम्बोधन गर्न सकिन्छ । नभए भन्नैपर्छ यो ‘जिरो सम गेम’ हुने खतरा मैले देखिरहेको छु ।’

• आर्थिक समृद्धि: लगानीको वातावरण र स्टार्टअप उद्यम

रास्वपाको वाचा पत्र, सरकारको नीति तथा कार्यक्रम तथा बजेटले नेपाललाई ‘सम्मानजनक मध्यम–आय भएको मुलुक’ बनाउने लक्ष्य राखेको छ । दोस्रो चरणको आर्थिक सुधारमा नीति तथा कार्यक्रमले ‘नयाँ चरणको आर्थिक सुधार शृङ्खला’ सुरु गर्ने घोषणा गरेको छ । यसमा ‘लगानी एक्सप्रेस’ नीति (नीति तथा कार्यक्रम बुँदा १२) मार्फत विदेशी लगानीकर्तालाई बजेटमार्फत सरकारले सम्बोधन गर्ने प्रयास गरेको देखिन्छ ।  

स्टार्टअप र उद्यमशीलता मार्फत ‘स्टार्टअप फास्ट ट्र्याक’ र ‘मेक इन नेपाल’ जस्ता कार्यक्रमले युवाहरूलाई स्वदेशमै रोजगारी सिर्जना गर्न प्रोत्साहन गर्छ । विशेषगरी वैदेशिक रोजगारीबाट फर्किएका युवाहरूको सीपलाई डिजिटल माध्यमबाट अभिलेखीकरण गरी पुँजीसँग जोड्ने योजना (वाचा पत्रको बुँदा ४१) (बजेटको बुँदा २८ र ५७) समृद्धिको बलियो आधार मानेको छ । 

राजस्व चुहावट नियन्त्रणमा ‘ई–बिलिङ’ प्रणाली अनिवार्य गर्ने र अनौपचारिक अर्थतन्त्रलाई औपचारिक दायरामा ल्याउने योजनाले राज्यको ढुकुटी बलियो बनाउने विश्वास सरकारले लिएको देखिन्छ । 

• सामाजिक न्यायमा प्राथमिकता

रास्वपाले आफ्नो वाचा पत्रमा दलित र बहिष्कृत समुदायमाथि राज्यले गरेको अन्यायप्रति ‘औपचारिक क्षमायाचना’ गर्ने शासकीय सुधार कार्यसूची(बुँदा ५) समावेश हुनु सामाजिक रूपान्तरणको राम्रो पक्ष मान्न सकिन्छ । यद्यपि सरकारले यस विषयमा अहिलेसम्म माफी मागेको छैन । बजेट मध्यम वर्ग पोस्ने खालको भएकाले सामाजिक न्यायमा सरकारको प्राथमिकताप्रति प्रश्न उठेको छ । 

शिक्षा र स्वास्थ्यमा राज्यको ग्यारेन्टी गर्न सरकारले माध्यमिक तहसम्मको शिक्षा पूर्णतः निःशुल्क र गुणस्तरीय बनाउने, स्वास्थ्य बिमा कार्यक्रमलाई पुनर्संरचना गरी ‘उपचार अभावमा ज्यान नजाने’ सुनिश्चितता गर्ने योजना (वाचा पत्र र नीति तथा कार्यक्रम) मा उल्लेख थियो । निजी अस्पतालमा भर्ना हुने बिरामी र निजी क्षेत्रमा अध्ययन गर्ने विद्यार्थीसँग ३ प्रतिशत कर असुल गर्ने सरकारको नीतिले सरकारी अस्पताल तथा निजी क्षेत्रलाई प्रोत्साहन गर्न खोजिएको देखिन्छ । अपवाद बाहेक सरकारी विद्यालय र अस्पताल निजी क्षेत्रसँग प्रतिस्पर्धा गर्न सामर्थ्य नभएकाले सरकारको नीतिले सेवाग्राही नै मारमा पर्न सक्ने चिन्ता थपिएको छ ।  

सरकारले युवा पुस्ताको मागलाई सम्बोधन गर्दै खेलकुदलाई अर्थतन्त्र र स्वास्थ्यसँग जोड्ने र सार्वजनिक यातायातमा सीसीटीभी र ‘एसओएस बटन’ अनिवार्य गर्ने जस्ता सुरक्षाका आधुनिक उपायहरू (कार्यसूची बुँदा ९८) राखिएको थियो । 

बजेट वक्तव्यको(बुँदा ४१ ग, ४९ ख र ५९ ङ) मा जेनजी आन्दोलनका क्रममा क्षति भएका सरकारी भवनको प्रबलीकरण तथा पुनर्निर्माण कार्यलाई प्राथमिकता दिने, सहिदको सम्मान गरिनुका साथै तीनका परिवारको लागि सम्मानजनक आर्थिक सहायता सुनिश्चित गरिएको छ । जेनजी आन्दोलनको बलमा दुई तिहाइ नजिक बहुमत प्राप्त सरकारले उनीहरूको आन्दोलनलाई संस्थागत गर्ने प्रयास गरेको देखिन्छ ।  

‘आन्दोलनका घाइतेका लागि निःशुल्क स्वास्थ्य उपचार, घाइतेको अवस्था अनुसार मासिक भत्ता र उद्यमशीलता विकासका कार्यक्रम सञ्चालन गर्नेछौँ । सहुलियतपूर्ण कर्जाको प्रभावकारिता अभिवृद्धि गर्ने गरी तेस्रो पक्षबाट कर्जाको गुणस्तर मूल्याङ्कन गराउने तथा जेनजी आन्दोलनका सहिद परिवार तथा घाइतेलाई समेत यस कार्यक्रमको लाभग्राहीको रूपमा सहभागी गराउने सकारात्मक छौँ,’ बजेट वक्तव्यमा भनिएको छ ।  

• भ्रष्टाचार नियन्त्रण र सम्पत्ति शुद्धीकरण

रास्वपा सरकार गठनको मुख्य सर्त नै ‘भ्रष्टाचारको फाइल खोल्नु’ थियो । कार्यसूचीको बुँदा ४३ मा २०६२/६३ देखि हालसम्मका सार्वजनिक पद धारण गरेका व्यक्तिहरूको सम्पत्ति छानबिन गर्न ‘अधिकार सम्पन्न सम्पत्ति छानबिन समिति’ गठन गर्ने उल्लेख छ । यो कदमले नेपालका ठुला भ्रष्टाचार काण्डहरू (जस्तै: ललिता निवास, भुटानी शरणार्थी, सहकारी ठगी लगायत) को निष्पक्ष छानबिन हुने र कोही पनि कानुनभन्दा माथि छैन भन्ने सन्देश दिन खोजिएको छ । यसले अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा पनि नेपालको साख (सम्पत्ति शुद्धीकरण सम्बन्धी सूचकाङ्कमा) सुधार्ने संकेत गर्दछ ।

• चुनौती र कार्यान्वयनको पक्ष

माथि उल्लिखित दस्ताबेजहरूले सरकारको सुरुवाती कदम ‘सुशासन र समृद्धि’ का पक्षमा सकारात्मक देखिए पनि कार्यान्वयनको बाटो चुनौतीपूर्ण छ । 

दशकौँदेखि सुशासनको अभावमा लाभ लिइरहेको प्रशासनिक र राजनीतिक संयन्त्रले यी सुधारहरूलाई सहजै स्वीकार नगर्न सक्छ ।  रास्वपा एउटा नयाँ शक्ति भएकाले शासन सञ्चालन अनुभवको अभाव, अपरिपक्व निर्णय, चाँडै गन्तव्यमा पुग्न खोज्ने दौडमा सरकारले नीति र कार्यसूची कार्यान्वयन फितलो साबित हुन सक्छ । महत्त्वाकाङ्क्षी पूर्वाधार र सामाजिक सुरक्षाका कार्यक्रमहरूका लागि आवश्यक वित्तीय स्रोत जुटाउनु चुनौतीपूर्ण छ । जेनजी आन्दोलनको घटनाबारे पूर्वन्यायाधीश गौरीबहादुर कार्की नेतृत्वको उच्चस्तरीय छानबिन आयोग र नेपाल मानव अधिकार आयोगले भदौ २३ को घटनामा दोषी ठहराएका पूर्वप्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली, पूर्वगृहमन्त्री रमेश लेखक तथा प्रहरीका उच्च अधिकारीलाई कारबाही प्रक्रिया कसरी अगाडि बढाउँछ भन्नेमा सर्वत्र चासो छ । यसैगरी भदौ २४ को घटनामा कार्की आयोग मौन देखिएको छ । मानव अधिकार आयोगले दण्डहीनताको अन्त्यका लागि उक्त घटनामा सूक्ष्म अनुसन्धान गरी कारबाही गर्न सिफारिस गरेको छ । कार्की आयोगको आधारमा समातिएका ओली, लेखक लगायत उच्चपदस्थ अधिकारीहरू सर्वोच्च अदालतको आदेशमा छुटेका छन् । 

२०६२/६३ देखि हालसम्म भए गरेका भ्रष्टाचारका घटना छानबिन गर्न सरकारले सर्वोच्च अदालतका पूर्वन्यायाधीश राजेन्द्र कुमार भण्डारीको संयोजकत्वमा उच्चस्तरीय सम्पत्ति छानबिन आयोग गठन गरेको छ । यी सबै चुनौतीलाई पार गर्दै सरकारले १०० दिनका कार्यसूची, नीति तथा कार्यक्रम र आगामी आर्थिक वर्षका बजेट इमानदारीका साथ कार्यान्वयन भएमा, रास्वपाको उदय नेपालको समृद्धिका लागि एउटा ‘टर्निङ पोइन्ट’ साबित हुन सक्छ ।