काठमाडौँ । आर्थिक वर्ष २०८०/८१ मा नेपालले २ खर्ब २२ अर्ब ६८ करोड रुपैयाँ पुँजीगत बजेट खर्च गर्‍यो । कुल ३ खर्ब ५२ अर्ब ३५ करोड रुपैयाँको विनियोजित बजेटमा ६३.२० प्रतिशत बजेट खर्च भएको महालेखा नियन्त्रकको कार्यालयको तथ्याङ्क छ ।

छिमेकी राष्ट्र भारतको केन्द्रीय सरकारले आर्थिक वर्ष २०२४/०२५ मा ११२ खर्ब भारतीय रुपैयाँ बराबरको पुँजीगत बजेट खर्च गरेको थियो । मध्यावधि समीक्षामा यो अनुमान १०९ खर्ब ५० अर्बमा झर्दा अन्तिम खर्च १०७ खर्ब भएको भारतीय वित्त मन्त्रालयले जनाएको छ । खर्च भएको यो रकम विनियोजित बजेटको ९५.५४ प्रतिशत हो ।

विकास खर्चको रूपमा चिनिने पुँजीगत बजेटको कार्यान्वयनमा दुई देशबिच देखिएको फरक हो यो । यो तथ्याङ्कले हामी सरकारी बजेट खर्चको मामिलामा निकै कमजोर छौँ भन्ने प्रस्ट पार्छ ।

पुँजीगत बजेट खर्च कम हुने नेपालको विशेषता नै बनिसकेको छ । अझ पछिल्लो समय पुँजीगत खर्च घट्दै गएको देखिन्छ । पञ्चायती व्यवस्था हटेर प्रजातन्त्र आएपछिको झन्डै ३५ वर्षमा नेपालको पुँजीगत खर्चको कार्यान्वयन औसत ७६.१७ प्रतिशत छ । आर्थिक वर्ष २०६७/०६८ मा सबैभन्दा कम अर्थात् ३६.५४ प्रतिशत र २०४७/०४८ मा सबैभन्दा धेरै अर्थात् विनियोजित बजेटको १२९ प्रतिशत खर्च भएको तथ्याङ्क देखिन्छ ।

तर, औसत रूपमा हेर्दा बजेट कार्यान्वयनको अवस्था कमजोर बन्दै गएको छ । २०६२/०६३ को आन्दोलनपछि बनेको सरकारको औसत ७२.६५ प्रतिशत हुँदा संविधान जारी भएपछिको पछिल्लो १० वर्षमा औसत ६८.९६ प्रतिशतमा झरेको छ ।

विकासको लागत महँगो हुनु र राजस्वको स्रोत सीमित हुनुका बिच घाटा बजेटमार्फत जुटाइने रकम कार्यान्वयनमा देखिएको यो हविगतले विकास प्रक्रियालाई नै अवरुद्ध पुर्‍याइरहेको पूर्वप्रशासक विमल वाग्ले बताउँछन् । उनका अनुसार बजेट जहिले पनि महत्त्वाकाङ्क्षी हुने र मतदातालाई छल्नका लागि तयारीविनाका आयोजना राख्ने प्रवृत्तिले अहिलेको समस्या निम्त्याइरहेको छ । 

वाग्लेले भने, ‘राजनीतिक प्रभावका आधारमा बजेट हालिएका अधिकांश योजना बजेट कार्यान्वयनका लागि तयार हुँदैनन् । यी बजेट किताबमा त देखाइन्छ, तर न त्यसले काम सम्पन्न हुन्छ, न बजेट नै खर्च हुन्छ ।'

नेपालमा विकास पूर्वाधारमा लगानी हुने रकम यसै पनि ठुलो छैन । कम विकसित अवस्था र आयातमा आधारित अर्थतन्त्रको कारण मुलुकको राजस्वका स्रोत सीमित छन् । पहाडी र हिमाली क्षेत्रको कृषि उर्वरा कम भएकाले कृषि क्षेत्रले समेत राम्रो प्रतिफल दिन सकेको छैन । यसले पनि राजस्वको आधार कमजोर बनाएको छ ।

उता, विकासको लागत भने महँगो छ । ठुलो भौगोलिक क्षेत्र पहाड र हिमाल भएका कारण कनेक्टिभिटीसँग सम्बन्धित सबै पूर्वाधार निर्माणको मूल्य ज्यादै उच्च छ । यो अवस्थाबिच घाटा बजेटमार्फत जुटाइने रकमको कार्यान्वयनमा देखिएको यो हविगतले सम्पूर्ण विकास प्रक्रियालाई नै अवरोध पुर्‍याइरहेको सरोकारवालाहरूको भनाइ छ ।

देशमा पुँजीगत खर्च कम हुनुको दुई वटा अर्थ हुन्छ । पहिलो, खर्च हुन नसकेको बराबर आयोजना नै अघि बढ्न सकेनन् । दोस्रो, आयोजना कार्यान्वयन भएर पनि तिनमा पर्याप्त काम हुन सकेनन् । दुवै विषय बजेट सुशासनसँग जोडिएका हुन्छन् ।

नेपालको अहिलेको पुँजीगत बजेट कार्यान्वयनको अवस्था निकै कमजोर छ । विनियोजित बजेटको ५–७ प्रतिशत कार्यान्वयन हुन नसक्नु सामान्य भए पनि नेपालमा औसत रूपमा एक तिहाइ बजेट कार्यान्वयन हुँदैन । भएका काम पनि अन्तिम समयमा मात्रै हुने गरेका छन् । यसले आयोजना कार्यान्वयनको प्रभावकारितामाथि नै प्रश्न उठ्ने गरेको छ ।

• आयोजना कार्यान्वयनमा पूर्वसर्त 

पुँजीगत खर्चको विषय आयोजना कार्यान्वयनसँग प्रत्यक्ष रूपमा जोडिएको हुन्छ । आयोजना कार्यान्वयन हुन नसक्दा खर्चसमेत स्वतः कम हुन्छ । सुशासनविद् कृष्णहरि बाँस्कोटा आयोजना कार्यान्वयन पूर्वतयारीविना बजेट विनियोजन हुनु नै यसको सबैभन्दा मुख्य कारण रहेको बताउँछन् । पुँजीगत बजेट खर्च हुने सुनिश्चितताका लागि पाँच वटा आधार पूरा हुनुपर्ने उनको भनाइ छ । 

बाँस्कोटाका अनुसार पहिलो सर्त, कुनै पनि आयोजना कार्यान्वयन गर्न वातावरणीय र इन्जिनियरिङ रूपमा योग्य छ कि छैन भन्ने हेर्नुपर्छ । यसका लागि ईआईए/आईईई गर्नुपर्ने व्यवस्था छ । यसले त्यस्तो आयोजना कार्यान्वयनको प्राविधिक पक्षबारे जानकारी दिन्छ ।

दोस्रोमा, आयोजनाको विस्तृत आयोजना प्रतिवेदन (डीपीआर) तयार गर्नुपर्छ । यसले प्राविधिक पक्षका साथै आर्थिक तथा सामाजिक पक्षलाई समेत देखाउँछ । यस अन्तर्गत आयोजना प्रभावित क्षेत्रका बासिन्दाको जनसाङ्ख्यिक र जीवनस्तरको सर्वेक्षण, जग्गा प्राप्ति र मुआब्जा, विस्थापित हुने परिवारको पुनर्वास र जीविकोपार्जन र लैङ्गिक तथा समावेशी विकासजस्ता विषयसमेत जोडिन्छन् ।

तेस्रो, कुनै आयोजना कार्यान्वयन प्रतिस्पर्धी वा अत्यावश्यक छ कि छैन भन्ने बुझ्नुपर्छ । कुनै आयोजना आफैँमा कार्यान्वयनमा योग्य भएर पनि अन्य सम्भावित आयोजनाको तुलनामा कम प्रभावकारी/आवश्यक हुन सक्छन् । यो अवस्थामा सीमित बजेटलाई अन्यत्रै लगाउनुपर्ने अवस्था पनि आउन सक्छ । यसका लागि राष्ट्रिय योजना आयोगले आयोजनाको प्राथमिकता क्रम निर्धारण पनि गरेको छ । जस अनुसार आयोजनालाई पी१, पी२ र पी३ मा विभाजन गर्ने गरेको छ ।

चौथो, यी सबै अवस्था भएपछि सरकारले कुनै आयोजना कार्यान्वयनका लागि साइट क्लियर छ कि छैन भन्ने हेर्नुपर्छ । अहिले नेपालमा धेरै आयोजनाहरू जग्गा प्राप्ति लगायतको समस्याले ग्रसित भएका छन् । खासगरी वन क्षेत्रको जग्गा प्राप्ति मुख्य समस्याको रूपमा छ । कतिपय जलविद्युत् आयोजना यही समस्याबाट ग्रसित भइरहेका छन् ।

त्यस्तै, सांस्कृतिक स्थल तथा बस्ती भएका ठाउँमा साइट क्लियर गर्नु अर्को मुख्य चुनौतीको रूपमा छ । काठमाडौं–तराई मधेस द्रुतमार्गको जिरो प्वाइन्ट विवाददेखि पाथीभरा केबलकारसम्मको समस्या यसैसँग सम्बन्धित छन् ।

पाँचौँ विषय भनेको आयोजना कार्यान्वयनको क्यास फ्लो व्यवस्थापन हो । कुनै पनि आयोजना छोटो समयमा सक्ने लक्ष्य लिइन्छ, तर यसका लागि पर्याप्त बजेट विनियोजन भने गरिएको हुँदैन । पर्याप्त बजेटको अभावले खरिद प्रक्रिया अघि बढ्न नसक्दा आयोजना कार्यान्वयन स्वतः ढिला हुन जान्छ । यो समेत एउटा मुख्य समस्याको रूपमा रहेको बाँस्कोटाको भनाइ छ ।

• आयोजना बाहिर अर्कै दु:ख

समस्या यतिमा मात्रै सीमित छैन । उल्लिखित सबै विषय पूरा भएर कार्यान्वयनको चरणमा पुगेका आयोजनासमेत विभिन्न कारणले कार्यान्वयनमा जान सकेका हुँदैनन् ।

आयोजना कार्यान्वयनका लागि आवश्यक पदार्थ प्राप्तिको समस्या अहिले मुख्य टाउको दुखाइको विषय बन्दै आएको छ । खासगरी खरिद प्रक्रिया टुङ्गिएर निर्माणको चरणमा गइसकेका आयोजनाहरूका लागि आवश्यक खानीजन्य पदार्थ निकाल्न अहिले निकै अप्ठ्यारो छ । सडक बनाउन आवश्यक ढुङ्गा-गिटी निकाल्न समेत अनेक अवरोध छन् । 

यतिसम्म कि आयोजनाले डिजेलसमेत पर्याप्त रूपमा नपाई कोटाको आधारमा प्राप्त गर्दै आएका छन् । आयोजनाका लागि आवश्यक खानीजन्य पदार्थ कहाँबाट जुटाउने भन्ने निर्णय आयोजनाको सुरुवातमै गर्नुपर्ने आवश्यकता बाँस्कोटा औँल्याउँछन् ।

अर्को महत्त्वपूर्ण पक्ष भनेको आयोजनामा सिर्जित विपत्तिलाई सम्बोधन गर्ने चुस्त व्यवस्थापनको अभाव हो । पछिल्लो समयमा यो सबैभन्दा ठुलो समस्याको रूपमा देखा परेको छ । विगत एक दशकमा नेपालले भूकम्पदेखि कोरोना महामारी, बाढी पहिरो र अन्तर्राष्ट्रिय युद्धको प्रभावसमेत झेल्नुपर्‍यो । यी कारणले आयोजना कार्यान्वयनमा अवरोध मात्रै भएन, महँगो समेत भयो । स्वाभाविक कारणले हुने लागत समायोजनका लागि निर्णय गर्ने चुस्त संयन्त्र नहुँदा समस्या देखिएको डा. बाँस्कोटा बताउँछन् ।

पूर्वप्रशासक वाग्ले पनि आयोजना कार्यान्वयनलाई बजेट र खर्चसँग मात्रै नभई समग्रतामा हेर्नुपर्ने बताउँछन् । ‘आयोजना कार्यान्वयनका लागि पैसा मात्र दिएर पुग्दैन, यसलाई एउटा प्याकेजमा हेर्नुपर्छ,’ उनले भने, ‘पर्याप्त साधन–स्रोत, उपयुक्त जनशक्ति, स्पष्ट कानुन र स्थिर आयोजना प्रमुख हुनुपर्छ । मन्त्री परिवर्तन हुनासाथ आयोजना प्रमुख फेर्ने प्रवृत्तिले विकासलाई निकै पछाडि धकेलेको छ ।’

• पुँजीगत खर्च नहुँदाको बहुआयामिक असर

वित्तीय क्षेत्रमा तरलता व्यवस्थापनका लागि दुई वटा क्षेत्र हुन्छन्– एउटा केन्द्रीय बैंक र दोस्रो बजार । केन्द्रीय बैंकले सरकारको खाता सञ्चालन गर्छ । अरू बैंकिङ क्षेत्रले आम नागरिक र निजी क्षेत्रका खाता सञ्चालन गर्छन् ।

सरकारले राजस्व उठाउँदा त्यो रकम केन्द्रीय बैंकमा पुग्छ, यसले बजारमा भएको पैसा घट्छ । त्यही पैसा जब सरकारले विभिन्न माध्यमबाट खर्च गर्छ, त्यो नागरिक र उद्यमी-व्यवसायीसम्म पुग्छ, यसले बजारमा तरलता बढ्छ ।

अर्को पक्ष भनेको रोजगारी र उद्यमशीलता सिर्जना हो । जब सरकारले कुनै रकम खर्च गर्छ, यसले बजारमा नागरिकहरूको खर्चयोग्य रकम बढाउँछ । यस्तो रकम खर्च हुँदा यसले बजारमा रोजगारी सिर्जना हुन्छ ।

उदाहरणका लागि कुनै सडक आयोजनाको काममा सरकारले भुक्तानी गर्छ भने यसबाट श्रमिकले ज्याला पाउँछन् । ढुवानीकर्ताले भाडा पाउँछन् । उत्पादकले आफ्नो सामानबापतको भुक्तानी पाउँछन्, तर त्यही सरकारले बजेट कार्यान्वयन नगर्ने हो भने यसले रोजगारीको अवसर गुम्छ ।

यदि कार्यान्वयन भएको कामको पनि भुक्तानी नगर्ने हो भने यसले वित्तीय अराजकता ल्याउँछ । श्रमिक, ढुवानीकर्ता, आपूर्तिकर्ता सबैले भुक्तानी माग्छन्, तर व्यवसायीले नै पाउनुपर्ने पैसा नपाएपछि भुक्तानी हुन सक्दैन । यसले अविश्वास बढाउँछ । अनावश्यक मुद्दा मामिला बढाउँछ । व्यवसायीहरू कालोसूचीमा पर्छन् । अनि फेरि पनि काम नै गर्न नसक्ने अवस्था हुन्छ ।

त्यतिमात्रै होइन, कुनै पनि सरकारले गर्ने खर्चको गुणक प्रभाव हुन्छ । बजारमा जाने एक रुपैयाँले दशौँ रुपैयाँको काम गर्न सक्छ । यसले उत्पादकत्व र जनताको आम्दानीलाई अभिवृद्धि गर्न पनि सकिन्छ । अझ पुँजीगत खर्चबापतको रकममध्ये व्यवसायीले गर्ने नाफा पुनः लगानी हुँदा यसले लगानी र रोजगारीको आधार समेत बढाउँछ ।

यसैले विकासशील देशहरूले ऋण लिएरै भए पनि पूर्वाधार क्षेत्रमा खर्च गरिरहेका हुन्छन्, तर समयमा सरकारी खर्च नहुँदा यी सबै विषय प्रभावित हुन्छन् ।

अर्को सबैभन्दा मुख्य विषय पूर्वाधारले ल्याउने अवसर हो । समयमा आयोजना पूरा हुँदा यसले विभिन्न अवसरहरू सिर्जना गर्छ । उदाहरणका लागि माथिल्लो तामाकोशी आयोजना निर्माण हुँदा नेपालले ४५६ मेगावाट क्षमताको विद्युत् उपभोग गर्न पाएको छ । देशबाट विद्युत् निर्यात गर्ने अवसरसमेत मिलेको छ । लोडसेडिङ अन्त्य हुँदा घरेलु ग्राहकदेखि उद्योग व्यवसायको झन्झटसमेत हटेको छ । 

मेलम्ची खानेपानी आयोजनाको निर्माण सम्पन्न हुँदा काठमाडौँबासीमा पानीको हाहाकार अन्त्य भएको छ । पानीमा खर्च गरिने बिलले काठमाडौँ उपत्यका खानेपानी लिमिटेडले अर्बौँ आम्दानीसमेत गरेको छ ।

अहिले कार्यान्वयनमा रहेको फास्ट ट्र्याक छिटो सम्पन्न हुने हो भने यसले तराई–मधेसबिच आवागमन निकै सहज हुन्छ । यसले पृथ्वी राजमार्ग हुँदै दशौँ घण्टा घुमेर यात्रा र ढुवानी गर्नुपर्ने बाध्यता अन्त्य हुन्छ । यसले पेट्रोलियम पदार्थको खपत घटाउनसमेत ठुलो सहयोग गर्छ ।

तर, जब यी आयोजना ढिला हुन्छन्, यसले यी सबै अवसर अन्त्य गराउँछ । उदाहरणका लागि फास्ट ट्र्याक समयमा नबन्दा नेपालीले कैयौँ वर्ष यो अवसरबाट वञ्चित हुने अवस्था देखिएको छ । खासगरी स्तरोन्नति हुँदै गरेका सडक आयोजनामा प्रगतिको प्रतिफल तत्कालै पाउन सक्ने अवस्था भए पनि अन्य आयोजना भने त्यो अवस्थाका हुँदैनन् । 

सिँचाइ आयोजना, द्रुतमार्ग, सुरुङ मार्गहरू, जलविद्युत् आयोजनाजस्ता पूर्वाधार भने पूरै सम्पन्न भएपछि मात्रै उत्पादन वा प्रतिफल दिन सुरु हुने भएकाले यो समयमा सम्पन्न हुन अझै महत्त्वपूर्ण मानिन्छ । उदाहरणका लागि सुनकोशी-मरिन डाइभर्सनको काम अड्किएका कारण अहिले बर्सेनि तराई-मधेसमा सिँचाइ अभावका कारण अपेक्षाकृत कृषि उत्पादन हुन सकेको छैन ।

• सुशासनमा देखिएका अवरोधमा को-कति दोषी ?

विकास निर्माणका उल्लिखित अवरोध हटाउन सके निर्माण क्षेत्रमा सुशासन देखिने पूर्वप्रशासक वाग्ले बताउँछन् । यसबाटै पुँजीगत खर्च विस्तारमा सहयोग पुग्ने उनको भनाइ छ ।

तर, यी सबैमा नेपालको राजनीतिक संयन्त्र, कर्मचारीतन्त्र, निजी क्षेत्रदेखि हाम्रो सामाजिक तथा सांस्कृतिक सोचसमेत अवरोधको रूपमा रहँदै आएको उनको भनाइ छ ।

अहिलेसम्म पनि राजनीतिक नेतृत्वको मुख्य प्रतिस्पर्धा आफ्नो क्षेत्रमा कति बजेट पार्ने भन्नेमै हुने गरेको छ । त्यस्तो बजेटलाई रातो किताबमा समावेश गर्न सक्नुलाई नै सफलताको पारोमिटर मान्ने प्रवृत्तिले आयोजना छनोटमै समस्या हुने गरेको वाग्लेले प्रस्ट पारे । यसका लागि राजनीतिक पहुँचका आधारमा पूर्वतयारी बिनाका आयोजनामा बजेट हाल्ने प्रवृत्ति मौलाउँदै गएको छ ।

उनले भने, ‘उहाँहरूलाई आयोजना बनोस् कि नबनोस् भन्नेसँग मतलब हुँदैन । बजेट पर्‍यो कि परेन भन्ने मात्रै सरोकार हुन्छ । राजनीतिक नेतृत्वको काम बजेट पर्‍यो कि परेन भन्नेसम्म मात्रै केन्द्रित हुने होइन ।’

त्यसो त, यसमा सरकारका मन्त्री र कर्मचारीहरू समेत जिम्मेवार छन् । असन्तुष्टि व्यवस्थापनकै लागि पूर्वतयारी नभएका आयोजनामा बजेट हाल्नु उनीहरूको कमजोरी रहेको डा. बाँस्कोटाको भनाइ छ । उनले भने, ‘कार्यान्वयन हुनै नसक्ने आयोजनामा बजेट हालेपछि पुँजीगत खर्च हुन सम्भव नै हुँदैन ।’

सरकारकै अर्को कमजोरी भनेको भुक्तानीको हो । कार्यान्वयन भएका आयोजनाको समेत समयमा भुक्तानी नदिने प्रवृत्ति छ । निर्माण व्यवसायीले काम सम्पन्न गरेर पनि भुक्तानी नपाएको रकम अहिले ३ खर्ब रुपैयाँ हाराहारीमा रहेको नेपाल निर्माण व्यवसायी महासंघका अध्यक्ष निकोलस पाण्डे बताउँछन् । भएको रकम लगानी गरिसक्ने र सरकारले विभिन्न नाममा भुक्तानी नदिँदा निर्माण व्यवसायीलाई काम गर्न असहज हुने उनको भनाइ छ ।

खासगरी यसरी भुक्तानी नदिनुको पछाडि दुई वटा कारण रहेको विज्ञहरू औँल्याउँछन् । पहिलो, सरकारको ट्रेजरी व्यवस्थापनमा समस्या र दोस्रो, प्रशासकको कार्यशैली ।

नेपालमा कुनै काम गर्दैगर्दा गलत भएमा वा प्रक्रिया नपुगेमा दण्डित होइन्छ, तर कुनै काम समयमा नगरेमा दण्डित गर्ने व्यवस्था नरहेकाले कर्मचारीतन्त्र परिणाममुखी भन्दा बढी प्रक्रियामुखी हुने गरेको उनको भनाइ छ ।

सरकारी कोषबाट खर्च गर्न सुरुमा सरकारलाई कुनै स्रोतबाट पैसा प्राप्त हुनुपर्छ । तर, हाम्रो ढुकुटी व्यवस्थापन खर्चको आवश्यकतासँग मेल खाँदैन । खासगरी सरकारी ट्रेजरीमा भएको रकम नियमित खर्चमै सकिन्छ । त्यसैले विकास निर्माणसँग सम्बन्धित भुक्तानीका लागि आर्थिक वर्षको अन्तिम समयसम्मै कुर्नुपर्ने बाध्यता सरकारलाई हुन्छ । परिणामस्वरुप पुस-माघमा सकिएका कामको भुक्तानीसमेत असार मसान्तमै पुग्ने गरेको देखिन्छ ।

यो अवस्थामा निर्माण व्यवसायीले समेत समयमा काम नसकेर आर्थिक वर्षको अन्तिम समयमै पुर्‍याउने प्रवृत्ति मौलाउँदै गएको छ । समयमा भुक्तानी नपाउने भएपछि व्यवसायीले समेत असारे विकासलाई नै प्राथमिकता दिने गरेका हुन् । त्यसैले सरकारले वैकल्पिक व्यवस्थापन गरेरै भए पनि काम सकिएका आयोजनाको भुक्तानीका लागि पर्याप्त स्रोतको व्यवस्थापन गर्नुपर्ने वाग्ले बताउँछन् ।

बाँस्कोटा भने यसमा सरकारी प्रणाली र कर्मचारीतन्त्रको सोचसमेत जिम्मेवार रहेको बताउँछन् । नेपालमा कुनै काम गर्दैगर्दा गलत भएमा वा प्रक्रिया नपुगेमा दण्डित होइन्छ, तर कुनै काम समयमा नगरेमा दण्डित गर्ने व्यवस्था नरहेकाले कर्मचारीतन्त्र परिणाममुखी भन्दा बढी प्रक्रियामुखी हुने गरेको उनको भनाइ छ ।

‘हामीकहाँ प्रधानमन्त्रीले मन्त्रीहरूसँग, मन्त्रीहरूले सचिव र सचिवले विभागीय प्रमुखहरूसँग कार्यसम्पादन करार गर्ने चलन छ, तर करार अनुसार काम नभएमा दण्डित गर्ने अभ्यास हामीकहाँ छैन,’ बाँस्कोटाले भने, ‘समयमा काम गर्नेको मूल्याङ्कन र त्यसो गर्न नसक्नेलाई दण्डित गर्ने अवस्था नभएसम्म बजेटमा सुशासन कायम हुन सक्दैन ।’

निर्माण व्यवसायी पाण्डे पनि राजनीतिक नेतृत्व र कर्मचारीतन्त्रले जोखिम लिन नचाहने प्रवृत्ति पुँजीगत खर्च नहुनुमा जिम्मेवार रहेको बताउँछन् । यही प्रवृत्ति अहिले हाबी भएको उनको भनाइ छ । पाण्डेले भने, ‘हामीले भनेका धेरै विषयमा मन्त्रीदेखि सचिवसम्म सबै सकारात्मक हुनुहुन्छ, तर कार्यान्वयन गर्ने विषय आएपछि उहाँहरू पछि हट्नुहुन्छ । बिरालोको घाँटीमा घण्टी बाँध्न को अघि सर्ने भन्ने हो ।’

• कहाँबाट सुरु गर्ने सुधार ?

सुशासनविद् कृष्णहरि बाँस्कोटा विकास निर्माणमा देखिएको अवरोधको समाधानको सुरुवात राजनीतिक नेतृत्व र कर्मचारीतन्त्रबाटै हुनुपर्ने बताउँछन् । माथिल्लो तहबाटै जिम्मेवार हुने अवस्थाले तल्लो तहमा सुधारलाई सहज बनाउँदै लैजाने उनको भनाइ छ । यसका लागि सरकारले विभिन्न अप्ठ्यारालाई फुकाउँदै स्वाभाविक रूपमा आइपर्ने समस्यालाई समाधान गर्नुपर्ने उनले प्रस्ट पारे । 

अहिले ३५ लाखभन्दा बढी युवा खाडीमा हुँदा नेपालमा मजदुरको चरम अभाव छ । कामदारबिना पूर्वाधार निर्माण सम्भव नभएको अवस्थामा यो समस्यालाई सरकारले समाधान गर्न पहल गर्नुपर्ने बाँस्कोटा बताउँछन् । साथै ढुङ्गा, गिटी र बालुवाजस्ता सामग्रीको अभाव र वन क्षेत्रको अवरोधले पनि खर्चमा बाधा पुर्‍याएको छ, जसलाई नीतिगत तहबाटै फुकाउनु आवश्यक रहेको उनले बताए ।

दोस्रो महत्त्वपूर्ण सुधार आयोजना कार्यान्वयनमा हुने स्थानीय अवरोधको अन्त्य हो । बाँस्कोटाका अनुसार अहिले जहाँ विकासको लाभ पुग्नुपर्ने हो, त्यहाँका जनता नै विकासको शत्रु भएर निस्कने र आयोजना रोक्ने प्रवृत्ति देखिएको छ । यस्तो अवरोध हटाउन आयोजना सुरु हुनुअघि नै स्थानीय तहसँग प्रभावकारी समन्वय र जनतामा अपनत्वको भावना जागृत गराउनुपर्नेमा उनले जोड दिए ।

तेस्रो, निर्माण व्यवसायीका वास्तविक मर्कालाई सरकारले बुझ्नुपर्छ । नेपाल निर्माण व्यवसायी महासंघका अध्यक्ष निकोलस पाण्डे सरकारले व्यवसायीको फाइनान्सियल साइकललाई बुझिदिनुपर्ने बताउँछन् ।

चौथो, कानुनी झन्झटको अन्त्य र कर्मचारीतन्त्रमा सुधार अनिवार्य छ । पूर्वप्रशासक विमल वाग्लेका अनुसार २०६३ सालमा सुधारका लागि ल्याइएको खरिद ऐनले झन् ठुलो समस्या सिर्जना गरेको छ । यो अवस्थामा कानुनी व्यवस्थामा सुधार र कर्मचारीतन्त्रको जिम्मेवारीबोध नै विकास निर्माणमा देखिएका विकृति अन्त्यको उपाय हो ।