काठमाडौँ । नेपालको संविधानले शक्ति पृथकीकरणको सिद्धान्तलाई आत्मसात् गर्दै न्यायपालिकालाई स्वतन्त्र, निष्पक्ष र सक्षम अङ्गको रूपमा स्थापित गरेको छ । विधिको शासन कायम गर्न, राज्यका अन्य अङ्गहरूलाई उत्तरदायी र विकासको रफ्तार बढाउन न्यायालयले ‘साधक’ को भूमिका निर्वाह गर्नुपर्दछ । न्यायालयका केही प्रमुख फैसलाहरूलाई केलाउँदा विभिन्न क्षेत्रका लागि त्यस्ता फैसलाहरू कुनै साधक र कुनै बाधक भएको पाइन्छ ।  

विशेषगरी भ्रष्टाचार नियन्त्रण, राजनीतिक शुद्धीकरण र सार्वजनिक सम्पत्तिको संरक्षणमा न्यायालयका फैसलाहरू कोशेढुङ्गा साबित भएका छन् । तर, अर्कोतर्फ विकास निर्माण र राष्ट्रिय गौरवका आयोजनाहरू लगायतमा जारी हुने अन्तरिम आदेश र ढिलो आउने फैसलाहरू कहिलेकाहीँ विकासको ‘बाधक’ जस्तो देखिने गरेको बहस पनि उत्तिकै पेचिलो बनेको छ ।

ठुला भ्रष्टाचार काण्डहरूमा न्यायालयले देखाएको सक्रियता र ललिता निवास जस्ता सरकारी जग्गा फिर्ता गराउने फैसला हेर्दा न्यायालय सुशासनका लागि साधक जस्तो देखिएको छ । सडक विस्तार, जलविद्युत आयोजना आदिमा मुआब्जा, क्षतिपूर्ति, वातावरणीय प्रभाव जस्ता विषय अदालतमा पुग्ने गरेका छन् । अर्कोतर्फ रिट परेपछि तुरुन्त ‘अन्तरिम आदेश’ दिँदा आयोजनाको काम रोकिने गरेका छन् । अदालतको प्रक्रियागत ढिलाइ, प्राथमिकता निर्धारणको अभाव जस्ता कारणले विकासका काम प्रभावित हुने गरेको छ ।

विशेषगरी राजनीतिक संकटका बेला सर्वोच्च अदालतले गरेका केही फैसलाहरूले लोकतन्त्रको प्राण जोगाउने काम गरेका छन् । तत्कालीन केपी शर्मा ओलीले २०७७ र २०७८ सालमा दुई पटक संसद् विघटन गरेको मुद्दामा सर्वोच्च अदालतले गरेको फैसलालाई एउटा महत्त्वपूर्ण पाटोको रूपमा लिन सकिन्छ । प्रतिनिधिसभा विघटनलाई असंवैधानिक ठहर गर्दै सर्वोच्चले गरेको फैसलाले कार्यपालिकाको स्वेच्छाचारितालाई रोक्ने काम गर्‍यो । यसले “संविधानभन्दा माथि कोही छैन“ भन्ने मान्यतालाई स्थापित गर्दै सुशासनको आधारभूत सर्त ’शक्ति सन्तुलन’ कायम गर्‍यो । भलै संसद् विघटनपछि भएका संवैधानिक आयोगको ५२ जना पदाधिकारी नियुक्ति विवादको विषयमा भने सर्वोच्च अदालतले गरेको फैसला अनपेक्षित बन्न पुग्यो । संसद् विघटन बदर हुँदा त्यहीसँग जोडिएको फैसला कसरी संवैधानिक भयो भनी न्यायालय तर्फ नै प्रश्न उठ्यो । 

सरकारले गरेका कतिपय नीतिगत भ्रष्टाचारको निर्णयलाई अदालतले रोक्ने काम गरेको छ । तत्कालीन केपी शर्मा ओलीको सरकारको पालामा भएको गिरिबन्धु टी स्टेटको जग्गा सट्टापट्टा गर्न दिने निर्णयमा सर्वोच्च अदालतले रोक्न परमादेश जारी गरेको थियो । गिरीबन्धु टी स्टेटलाई मन्त्रिपरिषद्ले २०७८ साल वैशाख १३ गते ३४३ बिगाहा जग्गा प्रदेश–१ भित्रै सट्टापट्टा गर्न दिने निर्णय गरेको थियो । उक्त निर्णय खारेजीको माग गर्दै अधिवक्ता ओमप्रकाश अर्याल, ओमप्रकाश मिश्र र भक्तराज भारती समेतले सर्वोच्चमा मुद्दा दायर गरेका थिए ।

सर्वोच्च अदालतको संवैधानिक इजलासले जग्गा सट्टापट्टा गर्न स्वीकृत दिने विवादित निर्णय भूमिसम्बन्धी ऐन २०२१ को दफा १२ ’ग’ लगायतका कानुनी प्रावधान अनुकूल नदेखिएको र अपरिपक्व प्रकृतिको देखिएको हुँदा उत्प्रेषणको आदेशले उक्त निर्णय र सो बमोजिम भए गरिएका काम कारबाहीसमेत बदर हुने ठहर गरेको थियो । ‘नेपाल सरकार (मन्त्रिपरिषद्) को २०७८ वैशाख १३ को प्रत्यर्थी गिरीबन्धु टी स्टेट प्रालिलाई ३४३–१९–१२ बिगाहा जग्गा सट्टापट्टा गर्न स्वीकृति दिने विवादित निर्णय भूमिसम्बन्धी ऐन, २०२१ को दफा १२ ’ग’ लगायतका कानुनी प्रावधान अनुकूल नदेखिएको र अपरिपक्व प्रकृतिको देखिएको हुँदा उत्प्रेषणको आदेशले उक्त निर्णय र सो बमोजिम भए गरिएका काम कारबाहीसमेत बदर हुने ठहर्छ,’ आदेशमा भनिएको छ ।

अदालतले नीतिगत भ्रष्टाचारको विषयमा मात्रै नभई वातावरणीय सुशासनका विषयमा पनि महत्त्वपूर्ण फैसला गरेको पाइन्छ ।

यस विषयमा पूर्वप्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले छानबिन हुनुपर्ने बताउँदा तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले छानबिन गर्न नपर्ने तर्क गरेका थिए । सर्वोच्च अदालतले सो जग्गाको विषयमा फैसला सुनाए पनि उक्त निर्णय भने अझै कार्यान्वयन नभएपछि अधिवक्ता ओमप्रकाश अर्यालले सरकारको नाममा अवहेलनाको मुद्दा दर्ता गरेका थिए । तर, पनि सरकारले सो निर्णय कार्यान्वयन गरेको छैन । अधिवक्ता अर्याल उक्त मुद्दा बारे सुनुवाइका लागि पेसी तोक्न ढिलाइ भइहरेको बताउँछन् । पूर्वगृहमन्त्री तथा अधिवक्ता अर्याल यो विषयलाई अदालतले छिटो टुङ्गोमा पुर्‍याउँछ भन्ने आशामा रहेको बताउँछन् । तर पछिल्लो समय लामो समयदेखि यो मुद्दामा पेशी तोक्न ढिलाइ भइरहेको उनको भनाइ छ । 

अदालतले नीतिगत भ्रष्टाचारको विषयमा मात्रै नभई वातावरणीय सुशासनका विषयमा पनि महत्त्वपूर्ण फैसला गरेको पाइन्छ । राष्ट्रिय निकुञ्ज र आरक्षभित्र जलविद्युत, होटल वा केबुलकार जस्ता व्यापारिक संरचना बनाउन दिने कानुनलाई खारेज गरिदियो । यसले वातावरणीय न्याय र भावी पुस्ताको प्राकृतिक स्रोतमाथिको अधिकारलाई सुरक्षित गरेको छ । २०८१ माघ ३ मा सर्वोच्च अदालतको संवैधानिक इजलासले राष्ट्रिय निकुञ्ज, वन्यजन्तु आरक्ष र संरक्षण क्षेत्रभित्र विकास पूर्वाधार निर्माण गर्न मिल्ने अनुकुलको कानुनलाई खारेज गरिदिएको थियो । राष्ट्रिय निकुञ्ज तथा वन्यजन्तु ऐन–२०२९ मा पछिल्लो पटक विकास आयोजना सञ्चालनमा सहजीकरण गर्न थप गरिएको व्यवस्थालाई संवैधानिक इजलासले खारेज गरेको हो ।

तत्कालीन प्रधानन्यायाधीश प्रकाशमान सिंह राउत, न्यायाधीशहरू सपना मल्ल प्रधान, कुमार रेग्मी, हरि फुयाँल र मनोजकुमार शर्माको संवैधानिक इजलासको बहुमतले राष्ट्रिय निकुञ्ज तथा वन्यजन्तु संरक्षण ऐन, २०२९ मा थपिएको दफा ५ (क) र ६ (१ क) खारेज गर्ने फैसला गरेको हो । चार जना न्यायाधीशहरूले थपिएको कानुनी व्यवस्था खारेजको निर्णय गर्दा न्यायाधीश हरि फुयाँलले भने विकास परियोजना रोक्ने गरी कानुन खारेज गर्न नहुने राय दिएका थिए । आफ्नो फरक मत राख्दै वातावरण र विकासलाई एक अर्काको परिपूरकका रूपमा हेर्नुपर्ने फुयाँलले बताएका थिए । २०८१ असार १७ मा सङ्घीय संसदले लगानी सहजीकरणसम्बन्धी विधेयकमा ’निकुञ्ज ऐन’ सम्बन्धित दुई व्यवस्था थपिएका थिए ।

थपिएको पहिलो व्यवस्था (दफा ५(क))मा सरकारले कुनै राष्ट्रिय निकुञ्ज, आरक्ष वा संरक्षण क्षेत्रभित्रको कुनै क्षेत्रलाई राजपत्रमा सूचना प्रकाशित गरी अति संवेदनशील क्षेत्र तोक्न सक्ने प्रावधान छ । त्यही व्यवस्थाको आधारमा अति संवेदनशील बाहेकका क्षेत्रमा राष्ट्रिय प्राथमिकता प्राप्त, लगानी बोर्डबाट स्वीकृत र राष्ट्रिय गौरवका आयोजना सञ्चालन गर्न सरकारले स्वीकृति दिन सक्ने प्रावधान राखिएको थियो । जसका लागि दफा ६ (१ क) थप गरिएको थियो । लगानीको वातावरण सहज बनाउने भन्दै सरकारको जोड बलमा सदनले पास गरेको सोही व्यवस्थालाई सर्वोच्चले खारेज गरिदिएको हो । वरिष्ठ अधिवक्ता प्रकाशमणि शर्मा र अधिवक्ता दिलराज खनाललगायतले यी प्रावधानहरू नेपालको संविधानमा रहेको स्वच्छ वातावरणको हकसँग बाझिएको भन्दै खारेजीको माग गर्दै सर्वोच्च अदालतमा रिट निवेदन दायर गरेका थिए । रिटमा संविधानको धारा ३० मा मौलिक हकका रूपमा व्यवस्था गरिएको स्वच्छ वातावरणको हकलाई हनन भएको जिकिर गरिएको थियो ।

त्यस्तै नेपाल राष्ट्र बैंकको कारबाहीमा परेका बैंकका सञ्चालक वा प्रमुख कार्यकारी अधिकृतहरू पुनः नियुक्ति वा पदमा रहन अयोग्य हुने फैसला अदालतले गरेको छ । यसले वित्तीय क्षेत्रमा नैतिकता र सुशासन कायम गर्न मद्दत पुर्‍याएको छ । सर्वोच्च अदालतले नेपाल राष्ट्र बैंकबाट ‘सचेत’, ‘नसियत’ वा अन्य नियामकीय कारबाही पाएका बैंक तथा वित्तीय संस्थाका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत( सिइओ) र सञ्चालकहरू समेत पदमा रहन अयोग्य हुने ठहर गरेको छ ।

बागमती र यसका सहायक नदीहरूको अतिक्रमण हटाउन र नदी किनारको सार्वजनिक जग्गा संरक्षण गर्न सर्वोच्चले फैसला गरेको छ ।

अधिवक्ता तथा सांसद मधुकुमार चौलागाँईले दायर गरेको रिटमाथि सुनुवाइ गर्दै न्यायाधीशद्वय डा. नहकुल सुवेदी र नृपध्वज निरौलाको संयुक्त इजलासले नेपाल राष्ट्र बैंक ऐन, २०५८ र बैंक तथा वित्तीय संस्था सम्बन्धी ऐन (बाफिया), २०७३ को संयुक्त व्याख्या गर्दै यस्तो आदेश दिएको हो । अदालतले राष्ट्र बैंकलाई निर्देशनात्मक आदेश जारी गर्दै नियामकीय कारबाही भोगेका व्यक्तिहरूको योग्यता परीक्षण गर्न, अयोग्य देखिए पदमुक्त गराउन र त्यसको प्रभावकारी अनुगमन गर्न निर्देशनात्मक आदेश जारी गरेको छ । 

फैसलाले हालसम्म राष्ट्र बैंकले सामान्य विभागीय कारबाहीका रूपमा लिँदै आएको ‘सचेत’ वा ‘नसियत’लाई कानुनी रूपमा गम्भीर ठहर्‍याएको छ । अदालतले बाफियाको दफा १८(१)(ङ) र दफा २९(५)(घ) को व्याख्या गर्दै नियामक निकायबाट कारबाही भोगेको सीईओ तथा सञ्चालकहरू व्यक्ति पाँच वर्षसम्म बैंक तथा वित्तीय संस्थाको सञ्चालक वा प्रमुख कार्यकारी अधिकृत बन्न अयोग्य हुने समेत स्पष्ट पारेको छ ।

यस्तै बागमती र यसका सहायक नदीहरूको अतिक्रमण हटाउन र नदी किनारको सार्वजनिक जग्गा संरक्षण गर्न सर्वोच्चले फैसला गरेको छ । यद्यपि पछि थपिएको २० मिटर मापदण्ड सम्बन्धी दूरीको विषयमा केही पुनरावलोकन भए पनि नदीको बहाव क्षेत्र संरक्षण र अनाधिकृत बसोबास व्यवस्थापनको सिद्धान्त सुशासनका लागि महत्त्वपूर्ण छ । २०८२ माघ ३ मा सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीशहरू सुनिलकुमार पोखरेल, बालकृष्ण ढकाल र नृपध्वज निरौलाको इजलासले सर्वोच्चकै पुरानो फैसलाले गरेको अतिरिक्त थप २० मिटर मापदण्ड तोक्ने गरी भएको अंश उल्टाउने फैसला गरेको थियो ।

सर्वोच्च अदालतले २०८० पुस ३ गते बागमती, विष्णुमती लगायतका नदी–खोलामा बढ्दो प्रदूषण र अतिक्रमण हटाउन भन्दै पुरानो मापदण्डका अतिरिक्त थप २० मिटर मापदण्ड तोक्ने गरी परमादेश जारी गरेको थियो । काठमाडौँ उपत्यकाका नदी–खोला किनारका हकमा २०६५ मङ्सिर १ गते मन्त्रिपरिषद्ले २० मिटरसम्मको मापदण्ड कायम गरेको थियो । 

सुशासनको सवालमा न्यायालयले लामो समयदेखि रोकिएको नागरिकता ऐन कार्यान्वयनको बाटो खोलेर अदालतले लाखौँ नेपाली नागरिकलाई पहिचानको हक सुनिश्चित गरेको छ । नागरिकलाई राज्यको सेवा सुविधामा पहुँच दिलाउनु सुशासनको एउटा प्रमुख पक्ष हो । नागरिकता नभएर नागरिक बन्न नपाएका हजारौँ नागरिकलाई सर्वोच्चको उक्त फैसलाले राहत महसुस बनायो । 

ललिता निवास जग्गा प्रकरणमा नीतिगत निर्णय गर्नेलाई जबाफदेही बनाउनका लागि सर्वोच्च अदालतले मन्त्रिपरिषद्ले गर्ने ’नीतिगत निर्णय’ का नाममा भ्रष्टाचार अनुसन्धानबाट उन्मुक्ति नपाउने भनी आदेश जारी गरेको थियो । ललिता निवास जग्गा अनियमितता प्रकरणमा मुछिएका योगराज पौडेलले दायर गरेको बन्दी प्रत्यक्षीकरणको निवेदनमा २०८० साउन २१ मा न्यायाधीश अनिलकुमार सिन्हा र डा. कुमार चुडालको इजलासले नीति निर्मातामाथि समेत अनुसन्धान गर्न आदेश दिएको हो ।

आदेशमा भनिएको छ, ‘२०६६ चैत २९ र २०६७ वैशाख ३१, २०६७ साउन २८ तथा २०६९ असोज १८ को नेपाल सरकारको मन्त्रिपरिषदको निर्णय तथा निर्णय प्रमाणित गरी कार्यान्वयन तहमा प्रत्यक्ष रूपमा संलग्न हुनेहरू, मन्त्रालयस्तरमा सो निर्णय गर्न किटानी प्रस्ताव पेस गर्ने वा प्रस्तावमा संलग्न माथिल्लो तहका पदाधिकारी वा अधिकारीको पदसोपान (अनुसन्धानकर्ताको सवाल बमोजिमको ‘पिरामिड’को माथिल्लो तह ) बाट समेत गरी अब उप्रान्तको थप अनुसन्धान कार्य अविलम्ब सम्पन्न गर्नु गराउनु भनी प्रत्यर्थीहरूको नाममा यो आदेश जारी गरिदिएको छ ।’ उक्त आदेशले नीतिगत निर्णय गर्ने पूर्वप्रधानमन्त्रीमाथि अनुसन्धान हुने बाटो खुला गरेको हो । 

अधिवक्ता भद्रप्रसाद (स्वागत) नेपाल अहिलेको परिस्थितिमा न्यायालय साधक भन्दा पनि बाधक जस्तो देखिको बताउँछन् । पटक– पटक सरकार परिवर्तन भएपछि न्यायालय सधै सरकारको पक्षमा रहेर आदेश र फैसला गर्दै आइरहेको अधिवक्ता नेपालको भनाई छ । ’नेपाल सरकारसँग जोडिएका धेरै मुद्दा अदालतले लामो समय रोकेर राख्ने गरेका उदाहरण छन्, अधिवक्ता नेपालले भने, ‘जस्तो सर्वोच्च प्रशासनबाटै सुरुमा मुद्दा दर्ता गर्न अवरोध हुने गरेको छ । यदि रिट दर्ता भइहाले पनि त्यस्तो मुद्दा लामो समय अल्झाएर राख्ने गरिन्छ । यस हिसाबले ढिलो न्याय दिनु भनेको पनि सुशासनका लागि न्यायालय चुकेको अर्थमा बुझ्नुपर्छ ।’

‘नीतिगत भ्रष्टाचारको विषयमा भने न्यायालयले नभई हालको संविधानले नै कुनै पनि नेतालाई दोषी ठहर गर्न दिँदैन । यस हिसाबमा न्यायालय भन्दा पनि संवैधानिक त्रुटिका कारण नीतिगत भ्रष्टाचारका मुद्दामा सरकारमा बस्नेले उन्मुक्ति पाउँदै आइरहेको छ ।’ अधिवक्ता नेपाल बताउँछन् ‘जस्तो चीनमा सरकारमा बसेर कुनै व्यक्तिले कुनै गलत निर्णय गर्दछ भने त्यस्तो व्यक्तिलाई मृत्युदण्डसम्मको सजाय हुने व्यवस्था छ । तर हाम्रोमा नीतिगत भ्रष्टाचारका विषयमा संविधानले दोषी ठहर गर्न नदिँदा सुशासनका विषयमा अवरोध जस्तो देखिएको अधिवक्ता नेपाल बताउँछन् ।’

अर्कोतर्फ, विकास निर्माण र ठुला पूर्वाधारका आयोजनाहरूमा न्यायालयबाट हुने ढिलासुस्ती र अन्तरिम आदेशहरूलाई समृद्धिको मार्गमा ’बाधक’ बन्ने गरेको भन्दै कार्यपालिकाले न्यायालयप्रति प्रश्न उठाउँदै आइरहेको छ । विगतदेखि नै न्यायालय सरकारको साधक बन्ने कि कानुन अनुसार अघि बढ्ने भन्ने विषय पेचिलो बन्दै आइरहेको छ । अदालतबाट हुने अल्पकालीन र अन्तरिम आदेशका कारण विकास निर्माणको काम ठप्प हुने र राजस्व सङ्कलनमा बाधा पुगिरहेका छन् ।

अदालतले एक पटक अन्तरिम आदेश दिएपछि लामो समय सुनुवाइ नहुने र मुद्दा लम्बिँदा विकास निर्माणको काममा ढिलाइ हुने गरेको पाइन्छ । सडक निर्माणको काम सुरु भएपछि अदालतमा पुग्ने मुद्दा अधिकांशमा अन्तरिम आदेश जारी भएर छिटो फैसला नआउँदा वर्षौँसम्म निर्माणको काम ठप्प हुन पुगेका छन् । विशेष गरी निजगढ विमानस्थल, जलविद्युतका प्रसारण लाइन र सडक विस्तार जस्ता राष्ट्रिय गौरवका आयोजनाहरू वर्षौँसम्म अदालती प्रक्रियामा अल्झिँदा राज्यलाई अर्बौँको नोक्सानी भइरहेको छ । विकास र वातावरणबिचको सन्तुलन मिलाउने नाममा हुने अन्तरिम आदेशले विकासको गतिलाई अवरुद्ध गर्ने गरेको निजी क्षेत्रको गुनासो छ । अन्तरिम आदेशले मुद्दा फैसला हुँदासम्मको समयभित्र एक पक्षले फाइदा लिइरहने तर पछि रिट खारेजी हुने गरेका अनेक उदाहरणहरू छन् ।

सर्वोच्च अदालतबाट अन्तरिम आदेश भएका मुद्दा टुङ्गो नलाग्दा सार्वजनिक सरोकार अन्तर्गत वातावरणसँग सम्बन्धित एक मुद्दा टुङ्गिन १४ महिना लाग्यो । यातायात व्यवस्था मन्त्रालयले २० वर्ष पुराना टेम्पो, माइक्रो बस लगायतका सवारीसाधनलाई विस्थापित गर्ने निर्णय गरेपछि उक्त निर्णयविरुद्ध सर्वोच्च अदालतमा रिट दर्ता भयो । २०७४ मङ्सिर १३ मा सर्वोच्च अदालतका तत्कालीन न्यायाधीश तेजबहादुर केसी र पुरुषोत्तम भण्डारीको संयुक्त इजलासले अन्तरिम आदेश जारी गरेको थियो । अन्तरिम आदेशको बलमा टेम्पो र माइक्रो बसले वातावरण प्रदूषण बनाइरहे । १ वर्ष २ महिनापछि सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीशद्वय दीपककुमार कार्की र सपना प्रधान मल्लको इजलासले रिट खारेज गरिदिएको थियो । 

सामान्यतया रिट निवेदनमा प्रथम दृष्टिमा गलत देखिएमा त्यस्तो विषयमा अपूरणीय क्षति पुग्ने देखिएमा अदालतले अन्तरिम आदेश जारी गर्ने गरेको छ । अन्तिम सुनुवाइ नहुञ्जेलसम्मका लागि अन्तरिम आदेश जारी हुने गर्छ ।

अदालतले फैसला गर्दै सम्मानपूर्वक जिउन पाउने हक अन्तर्गत सामाजिक, शारीरिक र मानसिक रूपले स्वस्थ रहन पाउने र स्वस्थ वातावरणमा काम गर्न पाउने तथा प्रदूषणरहित वायुमा श्वास फेर्न पाउनेजस्ता अधिकार पर्ने सर्वोच्चले फैसलामा व्याख्या गरेको थियो । तर सर्वोच्च अदालतको अन्तरिम आदेशका कारण नागरिकले स्वच्छ वातावरणमा बाँच्न पाउने हकबाट वञ्चित हुन पुगे ।

क्यासिनोको रोयल्टी सम्बन्धी विवादमा सर्वोच्च अदालतको अन्तरिम आदेशको बलमा १० वर्षसम्म क्यासिनोहरु सञ्चालनमा आए । जसको प्रत्यक्ष असर राज्यले उठाउँदै आएको अर्बौँ राजस्वमा पुग्यो । २०७० असोज २३ मा सर्वोच्च अदालतमा क्यासिनोको राजस्व विवादसम्बन्धी मुद्दा दर्ता भयो । त्यसको ११ वर्षपछि अर्थात् २०८१ माघ २३ गते प्रधानन्यायाधीश प्रकाशमान सिंह राउत, न्यायाधीशहरू सपना प्रधान मल्ल, हरिप्रसाद फुयाँल, मनोजकुमार शर्मा र नहकुल सुवेदीसहितको संवैधानिक इजलासले मुद्दा फैसला गर्‍यो । तर मुद्दा फैसलाको १ वर्ष बिते पनि फैसलाको पूर्ण पाठ अझै आउन सकेको छैन । क्यासिनोहरुले अदालतबाट ‘अन्तरिम आदेश’ लाई देखाउँदै कर तिर्न र नियम पालना गर्न आनाकानी गर्दै आएका छन् । 

क्यासिनोबाट असुल्नुपर्ने विभिन्न शीर्षकका रकम नअसुलिएकोदेखि नवीकरण नै नभई सञ्चालन भएको, एक ठाउँमा दर्ता भएर चार स्थानसम्ममा सञ्चालन भएको जस्ता विषयको विवाद सर्वोच्चमा लामो समय अल्झिएर बसेको थियो । फैसलाको पूर्ण पाठ नआउँदा राज्यले क्यासिनो क्षेत्रबाट उठाउनुपर्ने अर्बौँ राजस्व उठाउन सकेको छैन ।

सामान्यतया रिट निवेदनमा प्रथम दृष्टिमा गलत देखिएमा त्यस्तो विषयमा अपूरणीय क्षति पुग्ने देखिएमा अदालतले अन्तरिम आदेश जारी गर्ने गरेको छ । अन्तिम सुनुवाइ नहुञ्जेलसम्मका लागि अन्तरिम आदेश जारी हुने गर्छ ।

सुडान मिसनको भ्रष्टाचार मुद्दामा दोषी ठहर भएका नेपाल प्रहरीका पूर्वमहानिरीक्षक ओमविक्रम राणाले निवृत्तिभरण रोकिएको भन्दै २०८१ साउन १८ मा सर्वोच्च अदालतमा रिट दिएका थिए । उक्त रिटमा सुनुवाइ गर्दै २०८१ मङ्सिर १७ गते न्यायाधीशद्वय कुमार चुडाल र अब्दुल अजिज मुसलमानको संयुक्त इजलासले राणाको पेन्सन रोक्ने अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगको पत्र कार्यान्वयन नगर्न अन्तरिम आदेश जारी गरेको थियो । अन्तरिम आदेश जारी भएसँगै राणाले हाल पेन्सन बुझिरहेका छन् । अन्तरिम आदेश भएको एक वर्ष पूरा भएपनि राणाको मुद्दाको अन्तिम सुनुवाइ हुन सकेको छैन ।

सुडानका लागि शान्ति मिसनमा जाने प्रहरीको बन्दोबस्तीका सामान खरिद सम्झौतामा घोटाला भएको ठहर भएपछि अख्तियारले निवृत्तिभरण व्यवस्थापन कार्यालयलाई पत्र लेखेर राणालाई पेन्सन उपलब्ध नगराउन निर्देशन दिएको थियो । त्यसपछि उनको पेन्सन रोक्का भएको हो । यो मुद्दामा सर्वोच्च अदालतमा आउँदो भदौ २५ गतेका लागि पेसी तोकिएको छ ।

अदालतमा मुद्दाको चाप र फैसला हुन लाग्ने लामो समय सुशासन र समृद्धि दुवैका लागि चुनौती बनेको छ । व्यापारिक विवादहरू समयमै समाधान नहुँदा उद्योगी र व्यवसायीहरूको पुँजी पलायन हुने खतरा रहन्छ । 

सुशासन भनेको छिटो र पारदर्शी सेवा प्रवाह पनि हो, तर न्यायिक प्रक्रियाको झन्झटले आम नागरिकलाई राज्यप्रति नै निराश बनाउने गरेको छ ।

जलविद्युत् गृह निर्माणपछि विद्युत् उत्पादनलाई राष्ट्रिय प्रसारण लाइनमा जोड्ने काम अघि बढिरहँदा सो विरुद्ध सर्वोच्च अदालतमा आठ वटा रिट दर्ता भए । ती रिटमा अन्तरिम आदेश जारी हुँदा लामो समय प्रसारण लाइनको काम अन्योल बन्न पुग्यो । ‘बुर्तिबाङ–पौँदी अमराई–तम्घास–सन्धिखर्क–गोरुसिङ्गे १२३ केभी प्रसारण लाइन आयोजना’ २०७६ सालमा सुरु भएको थियो । त्यस विरुद्ध विभिन्न जिल्ला अदालत र सर्वोच्चमा गरी आठ वटा मुद्दा दर्ता भएका थिए । स्थानीयले आफ्नो घरमाथिबाट प्रसारण लाइन नतान्न माग गर्दै २०८१ सालमा सर्वोच्चमा रिट निवेदन दर्ता गरेपछि अन्तरिम आदेश दिएको थियो । उक्त फैसला हुन अदालतबाट झन्डै डेढ वर्ष लाग्यो । डेढ वर्षपछि उक्त रिट खारेज भयो त्यति बेलासम्म सबै आयोजनाको काम ठप्प भएका थिए । 

न्यायालयका फैसला सुशासनको ‘साधक’ हुनुपर्ने हो, तर कार्यविधिगत ढिलाइ र प्राथमिकीकरणको अभावले कयौँ फैसला समृद्धिको ‘बाधक’ देखिएका छन् । राष्ट्रिय गौरवका आयोजना र अर्बौँको लगानी जोडिएका मुद्दाहरूलाई ‘फास्ट ट्रयाक’ बाट छिनोफानो गर्ने संयन्त्र अब अनिवार्य भइसकेको छ ।

उल्लेखित फैसलाहरू केही उदाहरणहरू हुन् । यस्ता कयौँ फैसलाहरू छन् जुन सुशासन र समृद्धिका लागि साधक र बाधक दुवै बनेका छन् । 

न्यायालयले केवल कानुनका अक्षरहरू मात्र होइन, देशको आर्थिक आवश्यकता र समृद्धिको सपनालाई पनि ठम्याउनु पर्छ । सुशासन भनेको केवल अपराधीलाई दण्ड दिनु मात्र होइन, विकासका बाधाहरूलाई फुकाउनु पनि हो । जबसम्म न्यायालयले विधिको शासन र विकासको गतिबिच सुनौलो सन्तुलन कायम गर्न सक्दैन, तबसम्म ‘साधक’ र ‘बाधक’ को यो बहस टुङ्गिने छैन ।