रामुपाले व्यवहार र परिणामका आधारमा सरकारको मूल्याङ्कन गर्ने
सारांश
- राष्ट्रिय मुक्ति पार्टीले वर्तमान सरकारको नीति, व्यवहार र परिणामका आधारमा मूल्याङ्कन गर्ने स्पष्ट पारेको छ ।
- पार्टीले सरकारको सकारात्मक प्रयासहरूको स्वागत र जनविरोधी कदमहरूको आलोचना गरेको छ ।
- सरकारको कार्यशैली निरङ्कुश बन्दै गएको र सीमा जस्तो संवेदनशील विषयमा प्रधानमन्त्रीको अभिव्यक्ति अपरिपक्व भएको पार्टीको ठहर छ ।
काठमाडौँ । राजेन्द्र महतो अध्यक्ष रहेको राष्ट्रिय मुक्ति पार्टी नेपाल (रामुपा)ले वर्तमान सरकारको अन्ध समर्थन वा अन्ध विरोध नगरी नीति, व्यवहार र परिणामका आधारमा मूल्याङ्कन गर्ने स्पष्ट पारेको छ ।
महतोको अध्यक्षतामा असार २२ गतेदेखि चार दिनसम्म चलेको पार्टीको कार्यकारिणी समितिको बैठकका निर्णयहरू सार्वजनिक गर्दै पार्टीले सरकारका सकारात्मक प्रयासहरूको स्वागत र जनविरोधी कदमहरूको आलोचना गरेको हो ।
पार्टीले वर्तमान सरकारमा प्रशासनिक सुधारप्रतिको प्रतिबद्धता, भ्रष्टाचार नियन्त्रणको सार्वजनिक अडान, पुरानो शक्ति संरचनालाई चुनौती दिँदै युवापुस्तामा आशा जगाउने काम गरेको ठहर पार्टीले गरेको छ । तर, सरकारको कार्यशैली निरकुंश बन्दै गएको उक्त आरोप लगाएको छ । परम्परा मिच्ने नाममा नियम एवं विधिको छिद्र वा अपवादको प्रयोग गरेर लोकतान्त्रिक मूल्य मान्यता उपर प्रश्न चिन्ह खडा गरिएको बैठकको निष्कर्ष निकालेको राष्ट्रिय मुक्ति पार्टी नेपालले जनाएको छ ।
प्रधानमन्त्री बालेन शाहले हालै संसदमा नेपाल–भारत सीमा समस्याका विषयमा दिएको अभिव्यक्ति अपरिपक्व भएको र यसलाई स्वयं परराष्ट्र मन्त्रालयले स्पष्ट पार्नु परेको भन्दै पार्टीले ध्यानाकर्षण गराएको छ । सीमा जस्तो संवेदनशील विषयमा देशको प्रमुखले गम्भीरता र सचेतता गुमाउन नहुने पार्टीले ठहर गरेको छ ।
अर्थमन्त्री डा. स्वर्णिम वाग्लेद्वारा प्रस्तुत आर्थिक वर्ष २०८३/०८४ को बजेटलाई राष्ट्रिय मुक्ति पार्टीले नवउदारवादी, परम्परागत र दलाल पुँजीवाद पक्षधरको संज्ञा दिएको छ । उक्त बजेटले जनअपेक्षा र जेनजी आन्दोलनको रूपान्तरणकारी भावनालाई सम्बोधन नगरेको पार्टीले दाबी गरेको छ ।
यस्तै, युवा पलायन रोक्नुको साटो विप्रेषण (रेमिट्यान्स) बढाउने लोभमा वैदेशिक रोजगारीलाई थप प्रोत्साहन गरिएको र विगतका सरकार झैँ प्रदेशहरूलाई कम बजेट दिएर आर्थिक एकात्मकता लाद्न खोजिएको आरोप पनि लगाइएको छ । धनी र गरिबलाई समान करको भार थोपरिएको, स्वदेशी विद्युत् खपतमा ५० युनिटमै कर लगाइएको र शिक्षा–स्वास्थ्य जस्ता संवेदनशील क्षेत्रमा समेत कर लगाइएकाले यो बजेट गरिबमारा र प्रकृतिको शोषण गर्ने खालको रहेको पार्टीको ठहर छ ।
खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?
प्रतिक्रिया
भर्खरै
-
परराष्ट्रमन्त्री खनालले गराए भारत भ्रमणबारे संसद्लाई जानकारी
-
सदनमा परराष्ट्रमन्त्रीले जवाफ दिँदा हर्क साम्पाङको ‘डिस्टर्ब’
-
५३ सदस्यीय सुदूरपश्चिम प्रदेशसभामा ३३ जना बनिसके मन्त्री
-
रास्वपा कोशी प्रदेश सभापतिका लागि ८ जनाको उम्मेदवारी
-
‘टोलटोलमा फिल्म महोत्सव’ गर्दै काठमाडौँ महानगर
-
अमेरिकी आक्रमणपछि वार्ताबारे पुनरावलोकन गर्दै इरान
Games
एक्सक्लुसिभ स्टोरी
युनिकोड
मिति रूपान्तरण