काठमाडौँ । सर्वोच्च अदालतले १८ वर्षमुनिका बालबालिकालाई सैन्यबलमा समावेश गर्ने कामलाई गम्भीर मानव अधिकार उल्लङ्घनको परिभाषाभित्र समावेश हुने गरी कानुन बनाउन सरकारका नाममा निर्देशनात्मक आदेश जारी गरेको छ । 

न्यायाधीशत्रय सपना प्रधान मल्ल, सुनिल कुमार पोखरेल र शान्तिसिंह थापाको पूर्ण इजलासले सरकारका नाममा परमादेश जारी गरेको हो ।

माओवादीका पूर्वलडाकु लेनिन विष्ट र डा ज्ञान बस्नेतले सङ्क्रमणकालीन न्यायसँग सम्बन्धित दुई कानुन संशोधनका क्रममा बालसेनाको सरोकार उपेक्षा गरिएको भन्दै तिनलाई पनि समावेश गर्न माग गर्दै सर्वोच्च अदालतमा रिट निवेदन दर्ता गरेका थिए । अदालतले मुख्य गरी चार वटा विषयमा निर्देशनात्मक आदेश जारी गरेको छ ।

• बालसेना भर्तीलाई फौजदारी अपराध मान्ने कानुन बनाउनु

अदालतले १८ वर्ष मुनिका बालबालिकालाई सैन्य बलमा भर्ती गर्नु अन्तर्राष्ट्रिय कानुन अनुसार 'युद्ध अपराध' भएको उल्लेख गरेको छ। नेपालले बाल अधिकार सम्बन्धी महासन्धिको ऐच्छिक प्रोटोकल अनुमोदन गरेको लामो समय भइसक्दा पनि बालसेना भर्तीलाई 'दण्डनीय फौजदारी अपराध' मान्ने आन्तरिक कानुन नबनाउनुलाई अदालतले गम्भीर त्रुटि मानेको छ। त्यसैले यस्तो कार्यलाई अपराध ठहर गर्ने गरी तत्काल कानुन निर्माण गर्न सरकारको ध्यानाकर्षण गराएको छ।

• अपमानजनक शब्द प्रयोगमा रोक र सम्मानजनक पहिचानको हक

अदालतले पूर्व बालसेनाहरूलाई ‘अयोग्य’ वा ‘बहिर्गमित’ जस्ता शब्द प्रयोग गर्नु अपमानजनक भएको ठहर गरेको छ। यस्ता शब्दले उनीहरूको आत्मसम्मानमा चोट पुर्‍याउने र संविधानप्रदत्त सम्मानपूर्वक बाँच्न पाउने हक (धारा १६) र समानताको हक (धारा १८) को उल्लङ्घन हुने भन्दै सरकारी अभिलेख र दस्ताबेजहरूमा अब उप्रान्त यस्ता शब्द प्रयोग नगर्न र नगराउन आदेश दिएको छ।

• पर्याप्त र न्यायोचित परिपूरणको व्यवस्था गर्न निर्देशन

सर्वोच्चले बालसेनाहरूले द्वन्द्वका कारण गुमाएको शैक्षिक अवसर, उनीहरूको शारीरिक र मानसिक स्वास्थ्यमा परेको असर तथा समाजले हेर्ने दृष्टिकोण (कलङ्क) लाई सम्बोधन गर्नुपर्नेमा जोड दिएको छ। केवल केही रकम दिएर मात्र राज्यको दायित्व पुरा नहुने भन्दै उनीहरूलाई शिक्षा, स्वास्थ्य र सामाजिक पुन:स्थापनासहितको "पर्याप्त र न्यायोचित परिपूरण"  तत्काल उपलब्ध गराउन सरकारलाई निर्देशन दिएको छ।

• सङ्क्रमणकालीन न्याय र नेतृत्वलाई जबाफदेही बनाउनु

निवेदकहरूले तत्कालीन माओवादी नेतृत्व (पुष्पकमल दाहाल 'प्रचण्ड' र बाबुराम भट्टराई) लाई कारबाही गर्न माग गरेको सन्दर्भमा अदालतले यो विषय सङ्क्रमणकालीन न्यायको दायराभित्र पर्ने औँल्याएको छ। सत्य निरूपण तथा मेलमिलाप आयोग  मा यसबारे उजुरी परिसकेको र सोही संयन्त्रबाटै गम्भीर मानव अधिकार उल्लङ्घनको रूपमा यसको निरूपण हुनुपर्ने अदालतको ठहर छ।