पोखरा । जिल्ला समन्वय समिति कास्कीले संविधान संशोधन मार्फत जिससको भूमिकालाई थप सशक्त र प्रभावकारी बनाउन माग गरेको छ । 

नवौँ जिल्ला सभाले तीन तहका सरकारबिचको पुलका रूपमा र विकास समन्वय कर्ता तथा अनुगमनकारी संस्थाको रूपमा जिससलाई प्रभावकारी परिचालन हुने बाटो खुला गरिदिन माग गरेको हो । 

अहिले पनि संविधानमा उक्त अधिकार सुनिश्चित भए पनि आवश्यक कानुन नबन्दा कार्यान्वयन भने हुन सकेको छैन । जिससको अस्तित्व र औचित्यमाथि उठ्ने गरेका प्रश्नहरूको सम्बोधन संविधानबाटै गरिदिन उनीहरूको माग छ । 

जिसस कास्कीका प्रमुख लिलाधर पौडेलले जिससलाई योजना तथा विकास समन्वय केन्द्र र विवाद समाधान संयन्त्रका रूपमा विकास गर्नुपर्ने माग गरे । सभाले जिससलाई थप सुदृढ बनाउन संविधान संशोधनमार्फत केही मागहरू सङ्घ सरकारलाई पठाएको छ । नेपाल सरकारको कार्य विस्तृतीकरण प्रतिवेदन पुनरावलोकन गरी जिससको अधिकार, कर्तव्य र कार्यक्षेत्र थप स्पष्ट र प्रभावकारी बनाउनुपर्नेमा प्रमुख जोड दिइएको छ ।

यस्तै, कार्य विस्तृतीकरण प्रतिवेदन पुनरावलोकन गर्दा जिल्ला समन्वय समिति महासंघको प्रतिनिधित्व अनिवार्य गरिनुपर्ने र जिससलाई योजना तथा विकास समन्वय केन्द्र र विवाद समाधान संयन्त्रको रूपमा कानुनी आधारसहित स्थापित गरिनुपर्ने माग गरिएको छ । जिल्लाभित्रका योजनामा अनुगमन तथा मूल्याङ्कन कार्यलाई व्यवस्थित बनाउन जिससको भूमिकालाई थप जिम्मेवार बनाइनुपर्ने र जिल्लाको समग्र तथ्याङ्क र सूचना व्यवस्थापनका लागि जिल्ला तथ्याङ्क तथा सूचना केन्द्र स्थापना गर्नुपर्ने माग गर्ने निर्णय पनि सभाले गरेको छ ।

सङ्घीय संसद्का सदस्यहरूलाई जिल्लाका विकास निर्माणका समस्याबारे छलफल र सूचना प्रवाहका लागि जिससमा मुख्य सम्पर्क कार्यालयको व्यवस्था गरिनुपर्ने माग गरिएको छ । यस्तै, भ्रष्टाचाररहित समाज निर्माण, सुशासन प्रवर्द्धन र ठुला आयोजनाहरूको सार्वजनिक सुनुवाइ तथा सामाजिक परीक्षण गर्ने अधिकार जिससलाई दिने गरी संविधानमा व्यवस्था गरिनुपर्ने माग राखिएको पौडेलले जानकारी दिए । जिससको समन्वयकारी भूमिकालाई कमजोर बनाउने वा जनप्रतिनिधिलाई निरुत्साहित गर्ने काम अहिले निरन्तर भएको भन्दै सभाले खेद प्रकट गरेको छ ।