पोखरा । पोखराको सूर्यदर्शन बचत तथा ऋण सहकारी संस्थाको ठगी मुद्दामा प्रतिवादीहरू कुमार रम्तेल, भविश्वर अर्याल र प्रमोद भट्टराईलाई पुर्पक्षका लागि थुनामै राख्ने आदेश भएको छ। 

शुक्रबार कास्की जिल्ला अदालतका न्यायाधीश कृष्णजंग शाहको इजलासले उनीहरूलाई थुनामै पठाउने आदेश गरेको हो । तीनै जना प्रतिवादीहरू यसअघिको आदेशले करिब २ वर्षदेखि कारागारमै थिए । 

‘केही दिनअघि सङ्गठित अपराध र सम्पत्ति शुद्धीकरणका मुद्दा फिर्ता भएकामा सहकारीको बिगोको हकमा पूरक जाहेरी परेको थियो,´ स्रेस्तेदार राजन खनालले भने, `प्रतिवादीहरूको बयान गरेर थुनछेक गर्दाखेरी थुनाकै निरन्तरता भएको हो ।’

पोखराको चर्चित ठगी प्रकरण सूर्यदर्शन सहकारी ठगी, सम्पत्ति शुद्धीकरण तथा सङ्गठित अपराध मुद्दामा रास्वपा सभापति रवि लामिछानेसमेतका प्रतिवादीहरूका सम्बन्धमा भने ठगी मुद्दा यथावत् राखी सम्पत्ति शुद्धीकरण, सङ्गठित अपराध एवं नेपाल राष्ट्र बैंक ऐनअन्तर्गतका मुद्दाहरू फिर्ता लिने आदेश गरेको थियो । 

गत ८ जेठमा न्यायाधीश हिमलाल बेल्बासेको इजालासले महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयको निर्णयबमोजिम जिल्ला सरकारी वकिल कार्यालयले दिएको निवेदनमा सुनुवाइ गर्दै अभियोग संशोधनको अनुमति दिएको थियो ।

सहकारी ठगी, सङ्गठित अपराध तथा सम्पत्ति शुद्धीकरण मुद्दामा ६३ जनालाई प्रतिवादी बनाइएको छ । एक अर्ब ५१ करोड ४० लाख १९ हजार एक सय ९४ रुपैयाँ तीन पैसा बिगो माग दाबी गर्दै जिल्ला अदालतमा गत वर्ष पूरक तथा थप समेतका अभियोगपत्र दायर भएको थियो । सम्पत्ति शुद्धीकरण र सङ्गठित अपराधको मुद्दा फिर्तापछि भने ठगी मुद्दामात्र अदालतमा विचाराधीन छ । 

केही दिनअघि मात्रै अर्का प्रतिवादी महेन्द्रबहादुर गुरुङ (महेन्द्र भोटे) लाई जिल्ला अदालतले तोकिएको अभियोगमा तोकिएको बिगो रकम बुझाउनुपर्ने शर्त राख्दै ५ लाख धरौटीमा रिहाको आदेश दिएको थियो ।

यसैगरी, कारागारमा रहेका बाँकी प्रतिवादीहरुविरुद्ध सहकारीको बिगोका सम्बन्धमा पूरक जाहेरी परेकामा शुक्रबार थुनछेक बहस भएको हो । प्रतिवादीहरूका तर्फबाट अधिवक्ता दीपेन्द्र खतिवडा, अधिवक्ता हेमराज अधिकारी, दीपक पराजुलीले बहस गरेका हुन् । 

अधिवक्ता हेमराज अधिकारीले बहसका क्रममा पक्षहरू अर्याल र भट्टराई सूर्यदर्शन सहकारी संस्थाको वास्तविक सञ्चालन नभई गोर्खा वेब लिंक प्रालिको प्राविधिक कर्मचारी मात्र रहेको र अभियोगमा व्यक्तिगत बिगो नखुलाइएकाले थुनामा राखिराख्नु उचित नभएको भन्दै साधारण तारेखमा रिहा हुनुपर्ने जिकिर गरेका थिए। 

उनले भने, ‘बिगोसम्बन्धी विषयमा २ वर्षभन्दा बढी समय प्रतिवादीलाई पुर्पक्षका लागि थुनामा राखिराख्नु कानुनसम्मत हुँदैन। त्यसैले पछि फैसलामा ठहरेबमोजिम हुने गरी हाललाई बिनाशर्त साधारण तारेखमा छाड्नुपर्छ ।’ तर अदालतले प्रतिवादीको बहस जिकिरमा साधारण तारेखमा रिहा गर्न इन्कार गरेको हो। 

सरकारी वकिल कार्यालयतर्फबाट सहायक जिल्ला न्यायाधिवक्ता सुजाता पौडेलले बहस गरेकी थिइन्।