मकवानपुर । बागमती प्रदेशमा वित्तीय अनुशासन कायम हुन नसक्दा बेरुजु बढ्दै गएको छ । प्रदेश सरकार अन्तर्गत असुलउपर (तिर्नु पर्ने) बेरुजु दर पनि उच्च देखिएको छ ।

महालेखा परीक्षकको आठौँ वार्षिक प्रतिवेदन २०८३ अनुसार बागमती प्रदेशमा असुल गर्नुपर्ने बेरुजु ४ करोड रुपैयाँभन्दा माथि देखिएको छ । प्रदेशका १९१ संरचनाको अलेखा परीक्षण गर्दा नियम विपरीत भुक्तानी भएको, हिनामिना भएको वा मर्मत नगरी बढी रकम लिइएको रकम ( असुल गर्नुपर्ने बेरुजु) ४ करोड ३९ लाख ८२ हजार रुपैयाँ देखिएको हो ।

महालेखाका अनुसार सरकारी कार्यालयतर्फ कुल ४ करोड २० लाख ६१ हजार र समिति तथा अन्य संस्थातर्फ १९ लाख २१ हजार गरी जम्मा ४ करोड ३९ लाख ८२ हजार रुपैयाँ असुल गर्नुपर्ने देखिएको हो । महालेखा प्रतिवेदन अनुसार प्रदेश सरकारको निकायहरूको बेरुजुमध्ये ६.३४ प्रतिशत बेरुजु नियमित गर्न नसकिने देखिएको हो ।

महालेखाको प्रतिवेदन अनुसार १९१ वटा सरकारी कार्यालयले ४ करोड २० लाख ६१ हजार रुपैयाँ नियम विपरीत भुक्तानी र बढी दर कायम गरी वितरण गरिएको छ भने विभिन्न अस्पताल र विकास समितिहरू, समिति तथा संस्थाहरूले १९ लाख २१ हजार रुपैयाँ असुल गर्नुपर्ने बेरुजु देखिएको छ ।

महालेखा परीक्षकको प्रतिवेदन अनुसार प्रदेशका १९१ सरकारी कार्यालयको लेखापरीक्षण गर्दा ९४ वटा कार्यालयमा नियमित गर्नुपर्ने तथा असुल गर्नुपर्ने बेरुजु देखिएको छ । प्रदेशमा कुल बेरुजु ६९ करोड ३७ लाख ९४ हजार रुपैयाँ बेरुजु रहेकोमा नियमित गर्नुपर्ने बेरुजु ४५ करोड १ लाख ८५ हजार (६४.८९ प्रतिशत), असुल गर्नुपर्ने बेरुजु ४ करोड ३९ लाख ८२ हजार (६.३४ प्रतिशत), पेस्की बाँकी १९ करोड ९६ लाख २७ हजार (२८.७७ प्रतिशत) छ । उक्त बेरुजुसहित प्रदेशको कुल अद्यावधिक बेरुजु ५ अर्ब २८ करोड ६ लाख ९४ हजार पुगेको छ ।

मन्त्रालयगत रूपमा असुल गर्नुपर्ने बेरुजु सबैभन्दा बढी भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालय र कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्रालयमा देखिएको छ भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालयको अजुल गर्नुपर्ने बेरुजु ३ करोड २५ लाख ४८ हजार रुपैयाँ छ भने कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्रालयको ३९ लाख ७८ हजार रुपैयाँ, खानेपानी, ऊर्जा तथा सिँचाइ मन्त्रालयको २७ लाख ४२ हजार रुपैयाँ, वन तथा वातावरण मन्त्रालयको ११ लाख २२ हजार रुपैयाँ छ ।

महालेखाले प्रतिवेदन अनुसार स्वीकृत दरभन्दा बढी मूल्यमा निर्माण व्यवसायीलाई भुक्तानी दिइएको, विभिन्न खरिद र परामर्श सेवामा लाग्ने अग्रिम आयकर कट्टी नगरी पूरै भुक्तानी दिएको, कुनै कानुनी आधारबिना नै कर्मचारी वा पदाधिकारीले बैठक भत्ता, भ्रमण खर्च र अन्य सुविधा लिएको, सम्झौता अनुसार काम सम्पन्न नभई रनिङ बिलका आधारमा बढी पैसा भुक्तानी गरिएको देखिन्छ ।

यता असुल गर्नुपर्ने बेरुजु स्थानीय तहमा पनि उल्लेख्य देखिएको छ । प्रदेश सरकारको तुलनामा स्थानीय तहहरूमा असुल गर्नुपर्ने बेरुजुको दर निकै उच्च छ । बागमती प्रदेशका ११९ स्थानीय तहमध्ये लेखा परीक्षण गरिएको ११७ स्थानीय तहमा ३३ करोड ९४ लाख ७८ हजार रुपैयाँ असुल गर्नुपर्ने देखिएको छ । स्थानीय तहको कुल बेरुजुको १०.६६ प्रतिशत रकम सिधै फिर्ता गर्नुपर्ने प्रकृतिको देखिएको महालेखा परीक्षकको प्रतिवेदनमा देखिएको छ ।

महालेखाले प्रतिवेदन अनुसार स्वीकृत दरभन्दा बढी मूल्यमा निर्माण व्यवसायीलाई भुक्तानी दिइएको, विभिन्न खरिद र परामर्श सेवामा लाग्ने अग्रिम आयकर कट्टी नगरी पूरै भुक्तानी दिएको, कुनै कानुनी आधारबिना नै कर्मचारी वा पदाधिकारीले बैठक भत्ता, भ्रमण खर्च र अन्य सुविधा लिएको, सम्झौता अनुसार काम सम्पन्न नभई रनिङ बिलका आधारमा बढी पैसा भुक्तानी गरिएको देखिन्छ ।

प्रतिवेदन अनुसार आर्थिक वर्ष २०८१/०८२ को वार्षिक लेखापरीक्षणका आधारमा प्रदेश र स्थानीय तह गरी कुल ३८ करोड ३४ लाख ६० हजार रुपैयाँभन्दा बढी रकम राज्यकोषमा फिर्ता ल्याउनुपर्ने (असुल गर्नुपर्ने) देखिएको छ । महालेखाले यस्तो रकम तत्काल असुल गरी राजस्व खातामा दाखिला गर्न र बढी भुक्तानी दिने जिम्मेवार अधिकारीलाई कारबाही गर्न सुझाव दिएको छ ।

निकायगत असुल गर्नुपर्ने बेरुजु विवरण