काठमाडौँ । यतिबेला नेपालका विभिन्न मेडिकल कलेज र शिक्षण अस्पतालहरूमा इन्टर्नसिप गरिरहेका चिकित्सक, मेडिकल अधिकृत र आवासीय चिकित्सकहरू आन्दोलनमा उत्रिएका छन् ।

आफूहरूमाथि चरम श्रम शोषण भएको भन्दै झन्डै १३ हजार चिकित्सकहरू आन्दोलित छन् । उनीहरूले संघर्ष समिति बनाएर शनिबारदेखि माइतीघरमा धर्ना दिन थालेका छन्, सरकारमाथि दबाब बढाएका छन् ।

संघर्ष समितिका संयोजक डा. प्रज्ञान बस्नेतले अत्यधिक कार्यबोझका कारण चिकित्सकहरू प्रताडित हुनुपरेको बताए । उनले भने, ‘चिकित्सा शिक्षा आयोगको परीक्षामा उत्कृष्ट अंक ल्याएर पनि मैले एमडी इन इन्टरनल मेडिसिन पढिनँ, किनभने त्यहाँ एकैपटक ३६ घण्टासम्म ड्युटी गर्नुपर्ने रहेछ ।’ कार्यबोझ र अनिद्राका कारण कतिपय चिकित्सकहरू मानसिक तनावमा परेका उनले उल्लेख गरे ।

उनले थपे, ‘कुनै चिकित्सकले छात्रवृत्तिमा सरकारी अस्पतालमा एमडी पढ्न नाम निकालेको छ भने उसले लगातार ३६ घण्टा र हप्तामा करिब १०० घण्टा काम गर्नुपर्छ । हप्तामा बिदाको कुनै व्यवस्था हुँदैन । यसले गर्दा ६ महिना काम गरेपछि मानसिक तनावका कारण पढाइ छोड्न मन लाग्छ । तर बिचमै पढाइ छोडेमा भारी जरिवाना तिर्नुपर्ने नियम छ । जरिवाना नतिरेसम्म अर्को वर्षको एमडी/एमएस प्रवेश परीक्षामा सामेल हुन पाइँदैन । यसले गर्दा न त पढाइ छोड्न मिल्छ, न जरिवाना तिर्न नै सहज छ । अन्ततः यसले गम्भीर मानसिक समस्या निम्त्याउँछ । हाम्रो आन्दोलन यसैका विरुद्ध हो ।‘

चिकित्सा शिक्षा संघर्ष अभियान केन्द्रीय समितिका अनुसार हाल नेपालमा इन्टर्नसिप गरिरहेका १ हजार ५००, मेडिकल अधिकृत ८ हजार र आवासीय चिकित्सक ३ हजार भन्दा बढी छन् । श्रम, शिक्षा र स्वास्थ्य मन्त्रालयले आफ्ना मागहरू सुनुवाइ नगरेपछि उनीहरू धर्नामा बस्न बाध्य भएका हुन् । समितिले यो आन्दोलन माग पूरा नभएसम्म जारी रहने जनाएको छ ।

समितिका महासचिव डा. सौगात पाण्डेका अनुसार निजी मेडिकल कलेजहरूमा इन्टर्नसिप गर्ने डाक्टरहरूको पारिश्रमिक मासिक १० देखि १२ हजार रुपैयाँ मात्र छ । त्यसैगरी, लाखौँ रुपैयाँ खर्च गरेर लाइसेन्स परीक्षा उत्तीर्ण गरेका मेडिकल अधिकृतहरूको तलब केवल ३२ हजार रुपैयाँ तोकिएको छ ।

डा. पाण्डेले भने, ‘आवासीय चिकित्सकहरूले मेडिकल कलेजमा निरन्तर ७२ घण्टासम्म काम गर्नुपर्छ । उनीहरूलाई कुनै साप्ताहिक बिदा दिइँदैन । महिला चिकित्सकहरूलाई तीन वर्षको अध्ययन अवधिभर प्रसूति बिदासमेत नदिई निरन्तर काममा खटाइन्छ र पारिश्रमिकबापत मासिक जम्मा ४८ हजार रुपैयाँ मात्र दिइन्छ ।‘ उनका अनुसार आवासीय चिकित्सकहरू यसरी निरन्तर श्रम शोषणमा परिरहेका छन् र आवाज उठाउँदा ‘परीक्षामा फेल गराइदिने’ वा ‘कलेजबाट निकालिदिने’ धम्की दिइन्छ ।

श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयले कुनै पनि स्वास्थ्यकर्मीलाई हप्तामा ४८ घण्टाभन्दा बढी काम नलगाउन निर्देशन दिए पनि मेडिकल कलेजहरूले भने निरन्तर ७२ घण्टासम्म काम गराइरहेको पीडित चिकित्सकहरूको भनाइ छ ।

डा. पाण्डेका अनुसार स्वास्थ्य मन्त्रालयले पटक–पटक पत्राचार गरे पनि मेडिकल कलेजहरूले त्यसलाई बेवास्ता गर्दै आएका छन् । उनले थपे, ‘विश्वविद्यालयले हरेक वर्ष आवासीय चिकित्सकहरूको परीक्षा लिन्छ, तर उनीहरूलाई तयारी गर्ने समयसमेत नदिई अस्पतालमै बिरामी जाँच्न बाध्य पारिन्छ । यसरी न्यून पारिश्रमिकमा पर्याप्त निद्रा र अध्ययनको समयसमेत नदिई काम गराउँदा धेरै चिकित्सक मानसिक तनावमा परेका छन् । कतिपयले यसलाई सहन नसकी आत्महत्यासमेत गरेका छन् भने कोही बिचमै पढाइ छाडेर वा विदेश पलायन हुन बाध्य भइरहेका छन् ।’

यसैगरी, नेपाल मेडिकल काउन्सिलको लाइसेन्स परीक्षा उत्तीर्ण गरी अस्पतालमा काम गर्न खोज्ने चिकित्सकहरूले पीजी अध्ययनका लागि अनिवार्य एक वर्ष काम गर्नुपर्ने प्रावधान छ, यसले गर्दा कतिपयको समय जागिर खोज्दैमा बित्ने र जागिर पाइहाले पनि मासिक ३२ हजार रुपैयाँ मात्रैमा काम गर्न बाध्य हुनुपर्ने पीडा एक चिकित्सकले व्यक्त गरे । श्रम शोषणको यो चपेटामा चिकित्सक मात्र नभई नर्स र प्यारामेडिक्सहरू समेत परेका विषय आन्दोलनकारीहरूले उठाएका छन् ।

आन्दोलन सुरु हुनुअघि आवासीय चिकित्सकहरूको श्रम शोषणका सम्बन्धमा प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयमा गत वैशाख २८ गते उजुरी दर्ता गरिएको थियो ।

उजुरीपत्रमा भनिएको छ, ‘एमबीबीएस र बीडीएस अध्ययन पूरा गरेर उच्च शिक्षा (एमडी/एमएस/एमडीएस) अध्ययन गरिरहेका चिकित्सकहरूलाई आवासीय चिकित्सक भनिन्छ । यो अध्ययन अन्य विषयको तुलनामा फरक छ, किनभने यसमा काम गर्दै अर्थात् बिरामीको उपचार गर्दै अध्ययन गर्नुपर्ने हुन्छ । त्यसैले विश्वभर नै आवासीय चिकित्सकहरूलाई चिकित्सक टोलीको महत्त्वपूर्ण सदस्य मानी उचित निर्वाह भत्ता उपलब्ध गराइन्छ । आवासीय चिकित्सकहरू शिक्षण अस्पतालका मेरुदण्ड हुन् । उनीहरू नेपाल मेडिकल काउन्सिलमा दर्ता भएका चिकित्सक भएकाले अस्पतालमा सुरुमा बिरामी जाँच्ने र आपतकालीन उपचार गर्ने काम यिनैले गर्छन् । तर नेपालमा उनीहरूको चरम श्रम शोषण भइरहेको छ । श्रम ऐनले स्पष्ट रूपमा कुनै पनि व्यक्तिलाई दैनिक ८ घण्टा र हप्तामा ४८ घण्टा काम गर्ने व्यवस्था तोकेको छ, जसमा थप अतिरिक्त समय (ओभरटाइम) सहित दैनिक अधिकतम १२ घण्टा र हप्तामा ७२ घण्टाभन्दा बढी काम गराउन पाइँदैन ।’

तर, यस उजुरीमाथि प्रधानमन्त्री कार्यालयले हालसम्म कुनै सुनुवाइ नगरेको पीडित चिकित्सकहरूको गुनासो छ ।

आन्दोलनरत चिकित्सकका मुख्य मागहरूः

१. ड्युटी समयको निर्धारण र साप्ताहिक बिदाः प्रशिक्षार्थी चिकित्सक (इन्टर्न तथा आवासीय चिकित्सक) को ड्युटी समय नेपालको श्रम ऐन, २०७४ बमोजिम दैनिक अधिकतम १२ घण्टा र हप्तामा ७२ घण्टाभन्दा बढी हुन नहुने तथा हप्तामा एक दिन अनिवार्य बिदाको व्यवस्था हुनुपर्ने । हप्तामा ४८ घण्टाभन्दा बढी काम गराइएमा श्रम ऐनअनुसार अतिरिक्त समय (ओभरटाइम) भत्ता उपलब्ध गराइनुपर्ने ।

२. प्रसूति बिदाको व्यवस्थाः सम्पूर्ण प्रशिक्षार्थी महिला चिकित्सकहरूलाई कानुनबमोजिम पारिश्रमिकसहितको प्रसूति (सुत्केरी) बिदा उपलब्ध गराइनुपर्ने र उक्त बिदाको अवधिको अध्ययन तथा प्रशिक्षण सुत्केरी अवस्थापछि बिनाकुनै अवरोध पूरा गर्न पाउनुपर्ने । साथै, करार तथा स्थायी रूपमा कार्यरत सबै महिला स्वास्थ्यकर्मीहरूलाई पनि समान रूपमा प्रसूति बिदाको व्यवस्था हुनुपर्ने ।

३. तलब वृद्धिः नेपाल सरकारले बजेट भाषणमार्फत बढाएको तलब र विगतको सहमति अनुरूप आवासीय चिकित्सकहरूलाई अधिकृत आठौँ तह सरहको बढेको तलब कार्यान्वयन गरिनुपर्ने ।

४. अनुगमन तथा मानसिक स्वास्थ्य समितिः प्रशिक्षार्थी चिकित्सकहरूको श्रम शोषण तथा अन्य समस्याहरूको सुनुवाइ र अनुगमनका लागि चिकित्सा शिक्षा आयोग र नेपाल मेडिकल काउन्सिलले अधिकारसम्पन्न समिति गठन गर्नुपर्ने । साथै, प्रत्येक मेडिकल कलेजमा मानसिक स्वास्थ्य विभागको मातहतमा चिकित्सकहरूको मानसिक स्वास्थ्य प्रवद्र्धन गर्ने समिति गठन हुनुपर्ने ।

५. जरिवानामा छुट र सिट समायोजनः विशेष कारणवश बिचमै पढाइ छोड्नुपरेमा आवासीय चिकित्सकहरूलाई लाग्ने चर्को जरिवाना घटाइनुपर्ने र उक्त खाली हुन जाने सिट खेर जान नदिन आगामी वर्षको सिट संख्यामा समायोजन गरिनुपर्ने ।

६. एकवर्षे अनिवार्य अनुभवको खारेजीः एमबीबीएस र बीडीएस पूरा गरेपछि एमडी/एमएस/एमडीएस अध्ययनका लागि राखिएको १ वर्षको अनिवार्य कार्यअनुभवको प्रावधान खारेज गरिनुपर्ने । यो प्रावधानका कारण नवचिकित्सकहरू न्यून पारिश्रमिक र कठिन परिस्थितिमा पनि काम गर्न बाध्य हुने भएकाले चिकित्सा शिक्षा ऐन संशोधन गरी यो व्यवस्था खारेज गर्नुपर्ने ।