सुर्खेत । कर्णाली प्रदेश सरकारले औपचारिक रूपमै विकासका अपेक्षित लक्ष्य हासिल गर्न नसकिएको स्वीकार गरेको छ । अर्थमन्त्री राजीवविक्रम शाहले सोमबार अगामी आर्थिक वर्षको बजेट वक्तव्यमार्फत नै प्रदेशका चुनौती उल्लेख गरेका हुन् ।

जसमा भौगोलिक विकटता, दक्ष जनशक्तिको अभाव, निर्माण सामग्रीको कमी र महँगो विकास लागत लगायतका कारण कार्यान्वयनमा रहेका र नयाँ आयोजनाहरू समेत कार्यतालिका अनुसार समयमै सम्पन्न गर्न नसक्दा विकासका अपेक्षित लक्ष्यहरू हासिल गर्न चुनौती सिर्जना भएको उल्लेख छ ।

उनका अनुसार, प्रदेश सरकारसँग पर्याप्त स्रोत साधन र प्राविधिक जनशक्तिको कमी छ । ‘सङ्घ र स्थानीय तहसँगको समन्वयका माध्यमबाट कार्य गर्नुपर्ने अवस्था लगायतले विपद् प्रतिकार्य, पुनर्स्थापना र विपदबाट क्षति भएका संरचनाहरूको पुनर्निर्माण सम्बन्धी कार्यहरू अपेक्षाकृत छिटो र प्रभावकारी रूपमा सम्पादन हुन नसकेको महसुस गरिएको छ,’ अर्थमन्त्री शाहले भने ।

कर्णाली पूर्ण रूपमा संघीय अनुदानमा आश्रित छ । प्रदेश सरकारको करको दायरा बढाउन नसकेको कारणले आन्तरिक आय बढाउन कठिन रहेको पनि शाहले बताएका छन् । जसका कारण संघीय सरकारबाट प्राप्त हुने स्रोत माथिको निर्भरतालाई घटाउन सकिएको छैन ।

वित्तीय प्रणालीलाई नतिजामुखी बनाउनका लागि स्रोत व्यवस्थापनलाई समेत प्रभावकारी बनाउनुपर्ने हुँदा अनुत्पादक खर्च नियन्त्रण गर्ने, अनुदानलाई उत्पादनमा आधारित बनाउने र प्रदेशको कुल आयमा आन्तरिक आयको हिस्सा बढाउने विषयलाई सारभुत रूपमा सुधार गर्ने चुनौती प्रदेश सरकार सामु रहेको उनको भनाइ छ ।

सरकारले बजेट कार्यान्वयनमा सुधार र योजना छनोटमा नयाँ नीति अपनाउँदै आएको छ । तर पनि टुक्रे योजना नियन्त्रण अझै हुन सकेका छैनन् ।

अर्थमन्त्री शाहले यो कमजोरी पनि बजेटमार्फत स्वीकार गरेका छन् ।

‘बजेट विनियोजनमा कुशलता, कार्यान्वयनमा दक्षता र वित्तीय अनुशासन कायम गर्ने तर्फ प्रशस्त सामूहिक प्रयास गरिएको हो,’ उनको भनाइ छ, ‘तर पनि अझै दीर्घकालीन महत्वका ठुला पूर्वाधार विकास भन्दा साना तथा टुक्रे आयोजनामा बजेट माग हुने प्रवृत्तिलाई पूर्णरुपमा रोक्न सकिएको छैन ।’

कमजोर आर्थिक वृद्धिदर

अर्थमन्त्री शाहले प्रस्तुत गरेको बजेटमा कर्णालीको आर्थिक वृद्धिदर कमजोर रहेको देखाएको छ ।

गत वर्ष प्रदेश सरकारको आर्थिक वृद्धिदर ५.२५ प्रतिशत रहेकोमा चालु आर्थिक वर्षमा २.९४ प्रतिशत रहने प्रक्षेपण गरिएको छ । 

यस्तै, आर्थिक वर्ष २०७५/७६ मा कर्णाली प्रदेशको कुल गार्हस्थ्य उत्पादन १ खर्ब ५१ अर्ब ४१ करोड रहेकोमा चालु आर्थिक वर्षमा २ खर्ब ७७ अर्ब २५ करोड पुग्ने अनुमान गरिएको छ ।

‘गत आर्थिक वर्ष प्रति व्यक्ति कुल गार्हस्थ्य उत्पादन १ हजार १ सय २१ अमेरिकी डलर रहेकोमा चालु आर्थिक वर्षमा १ हजार १०८ अमेरिकी डलर हुने अनुमान छ,’ अर्थमन्त्री शाह भन्छन् ।

यस्तै, आर्थिक वर्ष २०८२/८३ को पहिलो दश महिनामा नेपालको औसत उपभोक्ता मुद्रास्फीति ४.४७ प्रतिशत रहेको छ भने सोही अवधिमा कर्णाली प्रदेशको औसत उपभोक्ता मुद्रास्फीति ३.४२ प्रतिशत रहेको बजेटमा उल्लेख छ ।

कर्णालीले प्रदेश स्थापना भएदेखि हालसम्म कुल बजेट .२ खर्ब ६४ अर्ब ३४ करोड प्रस्तुत गरेको छ । बजेट विनियोजनको तुलनामा जम्मा ५८.९२ प्रतिशत मात्रै खर्च कार्यान्वयन भएको छ ।

चालु आर्थिक वर्षको जेठ मसान्तसम्म चालुतर्फ ५०.६३ प्रतिशत र पुँजीगततर्फ २७.४६ प्रतिशत खर्च भई समग्रमा ३६.२५ प्रतिशत खर्च भएको छ । अहिले असार मसान्तसम्म २० अर्ब ९६ करोड २० लाख १० हजार खर्च हुने अनुमान छ । बाँकी ठुलो रकम बचत हुने र सोही बचत रकमका आधारमा अगामी बजेटको आकार बढाइएको छ ।

तर आफ्नो आन्तरिक आय बढाउन भने सरकारले सकिरहेको छैन । प्रदेश स्थापना भएदेखि साढे २ खर्ब बढीको बजेट अनुदानमा ल्याइसक्दा गत वर्षसम्म सरकारको आय भने जम्मा ३ अर्ब ५७ करोड ९२ लाख छ ।

अब के गर्ने त ?

अर्थमन्त्री शाहले चुनौती नै चुनौती रहेको र तिनलाई सामना गर्दै प्रदेशको अर्थतन्त्रलाई विस्तार र चलायमान गर्न केही प्रतिबद्धता जनाएका छन् ।

जसमा बहुवर्षीय आयोजनाहरूको स्रोत सहमतिको अवधि बढीमा तीन वर्ष राख्ने नीति सरकारले लिएको शाहले बताए ।

‘स्रोत सहमति लिई चालु आर्थिक वर्षको जेठ मसान्तसम्म खरिद प्रक्रिया सुरु नभएका र आगामी वर्षको बजेट विनियोजनमा प्रस्ताव नगरिएका आयोजनाको स्रोत सहमति खारेज गर्ने व्यवस्थालाई कडाइका साथ लागु गरिनेछ,’ उनले भने ।

यस्तै, साना प्रकृतिका आयोजनाहरूलाई क्रमशः निरुत्साहित गरिने छ ।

उच्च प्रतिफलमूलक र प्रदेशको आन्तरिक आयमा योगदान दिन सक्ने ठुला प्रकृतिका आयोजनाहरू पहिचान गरी कार्यान्वयनमा लैजाने नीति लिइने शाह बताउँछन् ।,

प्रदेशको विशिष्ट सम्भावनालाई परिष्कृत बनाउँदै लैजान कृषि, वन, उद्योग तथा सेवा क्षेत्रको विकासका लागि सिप विकास तथा लक्षित कार्यक्रम सञ्चालन गरी रोजगारीका अवसर सृजना गरिने छ भने आत्मनिर्भरमुखी अर्थतन्त्रको लागि दिगो पूर्वाधार विकास, उत्पादन र गुणस्तरीय मानव पुँजीको निर्माण तथा जनसांख्यिक लाभको उपयोग मार्फत प्रतिभा पलायन रोकी प्रदेशमा युवा उद्यमशीलताको विकासलाई जोड दिइने सरकारको योजना छ ।

अहिले राजस्व वृद्धि भइरहेको छ । ‘यसलाई आगामी आर्थिक वर्ष अझ वृद्धि गर्न नीतिगत, संरचनागत र समन्वयात्मक प्रयासहरूमा बढोत्तरीको कार्यलाई उच्च प्राथमिकतामा राखी राजस्व सम्भावनाको खोजी गरिनेछ,’ शाह भन्छन् ।