सुर्खेत । कर्णालीका आर्थिक मामिला तथा योजनामन्त्री राजीवविक्रम शाहले सोमबार आगामी वर्षका लागि ३५ अर्ब ३९ करोड ८५ लाख ४८ हजार बराबरको बजेट सार्वजनिक गरे । चालु बजेट घटाइएको र पुँजीगत बजेट बढाइएको उक्त बजेट चालु आर्थिक वर्षको तुलनामा ७.२८ प्रतिशतले धेरै हो । 

पूर्णतः सङ्घीय अनुदान र बचत रकमका आधारमा ल्याइएको उक्त बजेटमा अधिकांश पुराना र असफल कार्यक्रम समेटिएका छन् । कर्णालीको प्रमुख प्रतिपक्ष दल नेपाली कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा)का सांसद तथा पूर्वअर्थमन्त्री विन्दमान विष्टले बजेटलाई 'झारा टार्न ल्याइएको एउटा दस्ताबेज'का रूपमा टिप्पणी गरे । 

वर्तमान कर्णालीका समस्यालाई क्रमभङ्ग गर्नको लागि नयाँ ढङ्गले सोच्नुपर्ने आवश्यकता रहे पनि त्यस्तो बजेटमा नदेखिएको उनी बताउँछन् । 

‘उही एकदमै परम्परागत, जे विगतमा भइराखेको थियो त्यसैको निरन्तरता मात्रै हो,’ रातोपाटीसँग प्रतिक्रिया दिँदै विष्टले भने, ‘त्यसमा पनि अझ क्षेत्रगत, व्यक्तिगत, मन्त्रीगत रूपमा अलि बढी केन्द्रित देखिएको छ ।’
उनका अनुसार, समग्र पुस्तक थप अध्ययन गर्न बाँकी छ । तर बजेट वक्तव्य सरसर्ती सुन्दा असन्तुलित खालको देखिन्छ । 

अहिलेको आवश्यकता भनेको कर्णाली प्रदेशको अर्थतन्त्रलाई चलायमान बनाउने, रोजगारी सिर्जना गर्ने, उत्पादनका क्षेत्रलाई अलिकति बढी केन्द्रित गर्ने, उत्पादन र उत्पादकत्व वृद्धि गर्ने हो । ‘कर्णाली प्रदेशलाई आत्मनिर्भरताको बाटोमा डोर्‍याउनुपर्ने आवश्यकता जो हो, त्यो आवश्यकताबाट पूरै विमुख भएको छ, बजेट,’ विष्ट थप्छन् । 

कृषि र औद्योगिक क्षेत्रमा बजेट न्यून विनियोजन गरिएको छ । नवप्रवर्तनतर्फ ध्यानै दिइएको छैन ।

युवा स्वरोजगारका कामहरू, उद्यमशीलतालाई बढावा दिने कामहरू जो हुन्थे, त्यसमा न्यून बजेट विनियोजन गरिएको उनको भनाइ छ । उनका अनुसार सेवा क्षेत्रको विस्तार गरेर कर्णालीको अब पर्यटनदेखि लिएर उत्पादन र उत्पादकत्व वृद्धि गर्ने, रोजगारी सिर्जना गर्नुपर्ने आवश्यकता जो हो, त्यो आवश्यकतालाई सम्बोधन बजेटले गरेको छैन ।

‘सुन्दा शीर्षकगत रूपमा सबै समेट्न खोजेको तर अब त्यसमा न त नवीनता प्रदान गर्ने, न त नयाँपन दिने कुरा छ,’ उनी भन्छन्, ‘केही परिवर्तनको आभास गराउने र मूल रूपमा अर्थतन्त्रलाई चलायमान बनाउनुपर्ने आवश्यकता जो हो, त्यो आवश्यकताबाट बजेट पूरै चुकेको छ ।’

साथै, लगानीमैत्री वातावरण सिर्जना गरेर ठूला लगानीकर्तालाई आकर्षित गर्नुपर्ने आवश्यकतालाई पनि बजेटले नरअन्दाज गरेको उनको भनाइ छ । ‘टिपनटापन टाइपको बजेट छ, सांसदहरूले दिएका, स्थानीय पालिकाले गरेका केही योजना राखेर योजना सङ्ग्रह जस्तो छ,’ उनी भन्छन् । 

विष्टका अनुसार, कर्णालीको प्रमुख चुनौतीका रूपमा रहेको बजेट खर्च नहुने प्रवृत्तिबार बजेटले बोल्दै बोलेको छैन । 

‘नीतिगत रूपमा कहाँ समस्या रहे, कानुनी रूपमा कहाँ जटिलताहरू रहे, हाम्रा कार्यदक्षतामा कहाँ समस्याहरू रहे त्यसको पहिचान गरेर ती समस्याहरूलाई हल गर्नुपर्ने आजको आवश्यकता हो,’ उनले अगाडि भने, ‘बजेटको विनियोजन दक्षता,  कार्यान्वयन कुशलता, मितव्ययिता र वित्तीय अनुशासनको प्रश्न हामीमाथि उठेको छ।’ यस्ता कमजोर पक्षलाई चिरफार गरेर त्यसलाई सम्बोधन गर्ने गरी बजेट आउनुपर्नेमा नआएको उनको भनाइ छ । बजेटमा आशावादी हुनुपर्ने कतै ठाउँ नरहेको उनी बताउँछन् । 

सत्तारुढ दल नेकपा एमाले संसदीय दलका प्रमुख सचेतक टेकराज पछाईले पनि बजेटले ठोस लक्ष्य भेटाउन नसक्ने टिप्पणी गरे । बजेट विगतकै निरन्तरता र वितरणमुखी मात्र भएको उनको भनाइ छ । ‘यसो सुन्दा नीतिगत सुधारका केही प्रयासहरू देखिए पनि त्यसको कार्यान्वयनमा आशंका गर्नुपर्ने स्थिति छ,’ उनले रातोपाटीसँग भने । 

उनका अनुसार, बजेटमा चालु खर्च कटौती, राजस्वका दरमा हेरफेर र आर्थिक अनुशासन एवं मितव्ययिता कायम गर्ने लक्ष्य राखिएको छ । तर यी कुराहरू भोलि कार्यान्वयन कस्तो हुन्छ भन्ने आधारमा मात्रै सफल मानिने पछाई बताउँछन् । बजेटले प्रदेशले लिएको मुख्य उद्देश्य प्राप्त गर्न नसक्ने उनको दाबी छ । 

‘महत्त्वपूर्ण र ठूला योजनाहरू ल्याउनुको सट्टा बजेटलाई स–साना योजनामा छरेर वितरणमुखी बनाइएको छ,’ उनले अगाडि भने, ‘यसले समग्र विकासको लक्ष्य भेट्न सक्दैन ।’ पछाईले यो परम्परागत ढाँचाबाट माथि उठ्न नसकेको बताए । दोस्रो पञ्चवर्षीय योजनाले राखेका लक्ष्यहरूलाई सम्बोधन गर्ने गरी कार्यक्रमहरू नआएको उनको तर्क छ । 

‘हामीले जुन दोस्रो पञ्चवर्षीय योजनाको लक्ष्य भेट्ने गरी कार्यक्रमहरू आउनुपर्छ भनेका थियौँ, त्यसो हुन सकेन,’ उनी थप्छन्, ‘विगतकै योजनाहरूलाई निरन्तरता दिनेबाहेक बजेटमा कुनै नयाँपन र भिजन देखिएन ।’ 

पूर्वअर्थमन्त्री समेत रहेका कांग्रेस सांसद बेदराज सिंहले पनि बजेटमा ठुला र नयाँ रूपान्तरणकारी आयोजनाहरू नभएको बताए । यद्यपि भइरहेका कार्यक्रमहरूलाई नै नयाँ तरिकाले र प्राथमिकताका आधारमा अगाडि बढाउन खोजिएको उनले बताए । सिंहले बजेट सुधारउन्मुख नै भएको बताए ।

‘विशेष गरी पूर्वाधार विकासका क्षेत्रमा रहेका समस्या र पुँजीगत खर्च कार्यान्वयनका जटिलताहरूलाई सम्बोधन गर्ने गरी बजेटमा केही सकारात्मक बुँदाहरू समावेश गरिएका छन्,’ उनले भने, ‘सञ्चित कोषमा सिधै फिर्ता जाने रकमलाई जिल्लामै राखेर खर्च गर्न सकिने व्यवस्था मिलाइनु राम्रै पक्ष हो ।’ 

यसले स्थानीयस्तरमा कार्यसम्पादनलाई सहज बनाउने अपेक्षा गरिएको उनले बताए । संघीय सरकारबाट प्राप्त हुने अनुदानको मात्रा उत्साहजनक रहेको सिंह बताउँछन् । बजेटमा केही हदसम्म विगतका योजनाहरूको निरन्तरता हुनु स्वाभाविक प्रक्रिया रहेको उनले बताए । तर, यसको अर्थ नयाँपन नै छैन भन्ने होइन । 

‘विनियोजनमा क्षेत्रगत प्राथमिकता निर्धारण गर्नु, समावेशी र सन्तुलित विकासको कोशिस गर्नु र कार्यान्वयनको पक्षलाई सुदृढ बनाउन खोज्नु नै यस बजेटका नवीन पक्षहरू हुन्,’ उनले अगाडि भने । 

३५ अर्ब ३९ करोड बजेटः हराए अर्गानिक नारा, समेटिए असफल पुराना योजना (पूर्णपाठ)