बुधबार, १० असार २०८३
ताजा लोकप्रिय

नीरव मोदीलाई बेलायती अदालतको ठुलो झट्का

बैंक ठगी मुद्दामा १ अर्ब भारुभन्दा बढी तिर्न आदेश
बुधबार, १० असार २०८३, १२ : ३८
बुधबार, १० असार २०८३

सारांश

  • भारतका भगौडा हीरा व्यापारी नीरव मोदीलाई बेलायतको उच्च अदालतले बैंक ठगी मुद्दामा १ अर्ब रुपैयाँभन्दा बढी भुक्तानी गर्न आदेश दिएको छ ।
  • अदालतले नीरव मोदीलाई व्यक्तिगत जमानत अन्तर्गत ऋणको दायित्व वहन गर्न बाध्य पार्दै करिब ४१ लाख अमेरिकी डलर मूल ऋण बक्यौतामा ब्याज जोडी कुल भुक्तानी रकम १०० करोडभन्दा बढी पुग्ने ठहर गरेको छ ।
  • मोदीले व्यक्तिगत ग्यारेन्टी कानुनी रूपमा लागू नहुने दाबी गरे पनि अदालतले उपलब्ध प्रमाणका आधारमा मागपत्र उनीसम्म पुगेको निष्कर्ष निकाल्दै बैंकको पक्षमा फैसला सुनाएको छ ।

लन्डन । भारतका भगौडा हीरा व्यापारी नीरव मोदीलाई बेलायतको उच्च अदालतबाट ठुलो कानुनी झट्का लागेको छ । अदालतले बैंक ठगीसँग सम्बन्धित मुद्दामा उनलाई १ अर्ब रुपैयाँभन्दा बढी रकम भुक्तानी गर्न आदेश दिएको छ ।

उच्च अदालतका न्यायाधीश साइमन टिंकलरले दिएको निर्णयअनुसार नीरव मोदी व्यक्तिगत जमानत अन्तर्गत ऋणको दायित्व वहन गर्न बाध्य हुने ठहर गरिएको छ । अदालतका अनुसार नीरव मोदीमाथि करिब ४१ लाख अमेरिकी डलर (झन्डै ३८ करोड ९० लाख भारतीय रुपैयाँ) मूल ऋण बक्यौता छ ।

यसबाहेक उक्त रकममा ब्याज पनि जोडिने भएकाले कुल भुक्तानी रकम १०० करोड रुपैयाँभन्दा बढी पुग्न सक्ने बताइएको छ ।

सुनुवाइका क्रममा नीरव मोदी वा उनका कानुनी प्रतिनिधिले आफ्नो पक्षमा कुनै ठोस स्पष्टीकरण पेस नगरेको बताइएको छ । उनले यसअघि आफूले दिएको व्यक्तिगत ग्यारेन्टी कानुनी रूपमा लागू नहुने र बैंकबाट ऋण फिर्ता मागिएको वैध सूचना आफूले प्राप्त नगरेको दाबी गरेका थिए ।

बैंक अफ इन्डियाले २०१२ को जुलाईमा मोदीको कम्पनी फायरस्टार डायमण्ड एफजेडईलाई दुबईमा ऋण प्रदान गरेको थियो । त्यसपछि २०१३ को अगस्ट ३ मा नीरव मोदीले उक्त ऋणको व्यक्तिगत जमानत दिएका थिए । सन् २०१८ को सुरुवातमा पन्जाब नेशनल बैंकमा भएको कथित ठगी प्रकरण सार्वजनिक भएपछि बैंक अफ इन्डियाले ऋण फिर्ता माग्ने प्रक्रिया अघि बढाएको थियो ।

२०१८ को मार्च र अप्रिलमा फायरस्टार कम्पनी तथा नीरव मोदीलाई ऋण चुक्ता गर्न नोटिस पठाइएको थियो । तर ती नोटिसको कुनै जवाफ प्राप्त नभएको अदालतमा उल्लेख गरिएको छ । पछि २०२४ मार्च ८ मा बैंक अफ इन्डियाले मूल रकम र ब्याज असुल गर्न सारांश फैसला प्राप्त गरेको थियो । त्यसपछि अक्टोबर २०२५ मा नीरव मोदीलाई पुनः भुक्तानीको माग पठाइयो ।

न्यायाधीश टिंकलरले आफ्नो निर्णयमा २०१८ को फेब्रुअरी १७ मा नीरव मोदीले बैंकलाई पठाएको इमेलको उल्लेख गरेका छन् । उक्त इमेलमा नीरवले सञ्चारमाध्यममा आएको समाचारका कारण आफ्नो व्यावसायिक गतिविधि प्रभावित भएको र समूहका कम्पनीहरू बैङ्कहरूको बक्यौता तिर्न असमर्थ भएको बताएका थिए ।

यद्यपि, नीरव मोदीले २०१८ को अप्रिल र २०२५ को अक्टोबरमा पठाइएका मागपत्र आफूले प्राप्त नगरेको दाबी गरेका थिए । तर अदालतले उपलब्ध प्रमाणका आधारमा दुवै मागपत्र नीरव मोदीसम्म पुगेको निष्कर्ष निकालेको छ । 

साथै अदालतले व्यक्तिगत ग्यारेन्टी पूर्ण रूपमा कानुनी र कार्यान्वयनयोग्य रहेको ठहर गर्दै बैंकको पक्षमा फैसला सुनाएको छ । नीरव मोदी हाल बेलायतमा हिरासतमा छन् । भारतले उनीविरुद्ध भएको अर्बौ भारु बैंक ठगी प्रकरणमा प्रत्यर्पणको प्रयास गरिरहेको छ । 

खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?

प्रतिक्रिया

लेखकको बारेमा

एजेन्सी
एजेन्सी
लेखकबाट थप