काठमाडौँ । दीर्घकालीन प्रकृतिका सबै परियोजनाको कर्जामा ब्याज पुँजीकरण गर्ने बाटो खुला भएको छ । नेपाल राष्ट्र बैंकले बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूलाई जारी गरेको एकीकृत निर्देशनमा संशोधन गर्दै यो व्यवस्था गरेको हो । यस कदमसँगै लामो समयसम्म निर्माण चरणमा रहने र ढिलो प्रतिफल दिने परियोजनाका लगानीकर्तालाई राहत मिलेको छ ।

यसअघि बैंकले तोकेको ग्रेस अवधि सकिएपछि परियोजनाको उत्पादन सुरु नभए पनि ऋणीले अनिवार्य रूपमा ब्याज तिर्नुपर्ने बाध्यता थियो । अब भने व्यावसायिक उत्पादन वा सञ्चालनबाट नगद प्रवाह नहुँदासम्मको अवधिको ब्याजलाई ऋणमै जोडेर पुँजीकरण गर्न सकिने व्यवस्था राष्ट्र बैंकले गरेको छ ।

स्पष्टताका लागि राष्ट्र बैंकले दीर्घकालीन परियोजना भन्नाले परियोजनाको व्यावसायिक सञ्चालन वा उत्पादनबाट नगद प्रवाह सुरु हुन कम्तीमा २ वर्ष लाग्ने परियोजना भनेर परिभाषित समेत गरेको छ ।

यस्ता छन् परिवर्तित मुख्य व्यवस्थाहरू 

• पहिले के थियो ?

सीमित क्षेत्रमा मात्र छुट: ग्रेस अवधिमा पाकेको ब्याजलाई सामान्यतया पुँजीकरण गर्न पाइँदैनथ्यो । जलविद्युत, सिमेन्ट, कृषि, होटल जस्ता तोकिएका केही निश्चित प्राथमिकताप्राप्त क्षेत्रमा मात्र औचित्यका आधारमा ब्याज पुँजीकरण गर्न पाइने व्यवस्था थियो ।

ब्याज तिर्ने बाध्यता: बैंकले दिएको ग्रेस अवधि सकिएपछि, परियोजना निर्माणकै चरणमा रहेर उत्पादन सुरु नभएको अवस्थामा पनि ऋणीले खल्तीबाटै भए पनि ब्याज तिर्नुपर्ने बाध्यता थियो ।

लगानीकर्तालाई दबाब: आम्दानी सुरु नहुँदै ब्याज तिर्नुपर्दा दीर्घकालीन परियोजनामा लगानी गर्ने लगानीकर्ताहरू चरम वित्तीय दबाबमा पर्थे ।

• अहिले के छ ?

सबै दीर्घकालीन परियोजनालाई खुला: कर्जा सम्झौतामै उल्लेख गरेर कम्तीमा २ वर्ष निर्माण अवधि लाग्ने जुनसुकै दीर्घकालीन प्रकृतिका परियोजनामा कर्जा प्रवाह गर्दा ब्याज पुँजीकरण गर्न पाइनेछ ।

उत्पादन नहुँदासम्म राहत: परियोजनाको व्यावसायिक सञ्चालन वा उत्पादनबाट नगद प्रवाह (आम्दानी) सुरु नहुँदासम्मको ग्रेस अवधिमा पाकेको ब्याजलाई पुँजीकरण (ब्याजलाई साँवामा परिणत) गर्न सकिनेछ ।

छुट्टै लेखांकन: यसरी पुँजीकरण गरिएको ब्याजलाई बैंकहरूले ‘ब्याज पुँजीकरण आवधिक कर्जा’ शीर्षकमा छुट्टै लेखांकन गर्नुपर्नेछ । आम्दानी सुरु नभएसम्म ऋणीले किस्ता र ब्याजको तनाव झेल्नु पर्नेछैन ।

ब्याज पुँजीकरणका सर्त र प्रक्रिया

राष्ट्र बैंकले ब्याज पुँजीकरणको सुविधा दिए पनि यसको दुरुपयोग रोक्न बैंकहरूले अनिवार्य रूपमा कार्यविधि बनाउनुपर्ने व्यवस्था गरेको छ । बैंकहरूले ब्याज पुँजीकरण गरिने क्षेत्र, परियोजनाको नगद प्रवाहको यथार्थपरक विश्लेषण, पुँजीकृत ब्याजको भुक्तानी सर्त र प्रस्तावित कर्जा स्वपुँजी अनुपातसमेत समेटेर सञ्चालक समितिबाट कार्यविधि पास गर्नुपर्नेछ । यस्तो ब्याज पुँजीकरण गर्ने निर्णय सञ्चालक समितिबाटै हुनुपर्नेछ ।

जलविद्युत र प्राकृतिक प्रकोपमा परेकालाई थप सहुलियत

निर्देशनमा ग्रेस अवधि थप गरी ब्याज पुँजीकरण गर्दा कर्जालाई पुनरसंरचना गरेको मानिने र २५ प्रतिशत कर्जा नोक्सानी व्यवस्था गर्नुपर्ने नियम छ । तर, जलविद्युत आयोजना सम्पन्न भएर पनि प्रसारण लाइन नबनेका कारण पूर्ण क्षमतामा चल्न नसकेमा, आम्दानीले नधानेको हदसम्मको ब्याजलाई आंशिक पुँजीकरण गर्न पाइने व्यवस्था समेत गरिएको छ । तर यसलाई पुनरसंरचना मानिने छैन ।

त्यसैगरी, प्राकृतिक प्रकोप वा हुलदङ्गाका कारण क्षति भई पुनः सञ्चालन हुन कम्तीमा २ वर्षभन्दा बढी लाग्ने अवस्था आएमा, भाखा नाघेको साँवा र ब्याज असुल गरी थप ग्रेस अवधि दिएर उक्त अवधिको ब्याज पुँजीकरण गर्न सकिनेछ । यसलाई पुनरसंरचना मानिए पनि कर्जा नोक्सानी व्यवस्था १२.५ प्रतिशत मात्र कायम गरे पुग्ने सहुलियत दिइएको छ ।