काठमाडौँ । नक्कली भुटानी शरणार्थी प्रकरणमा पूर्वगृहमन्त्री तथा नेपाली कांग्रेसका नेता बालकृष्ण खाणका तर्फबाट कानुन व्यवसायीले भुटानी शरणार्थीको विवरण मर्यादित र व्यवस्थित राख्न खोजेको आधारमा राजद्रोही बनाउन खोजेको जिकिर गरेका छन् ।

अधिवक्ता पंकजकुमार कर्णले पूर्वमन्त्री खाणले भुटानी शरणार्थीलाई व्यवस्थित गर्न उनीहरूको जन्म र मृत्युको रेकर्ड राख्ने निर्णय गराउँदा राजद्रोही बनाउन नमिल्ने बताएका हुन् ।

काठमाडौँ जिल्ला अदालतका न्यायाधीश तेजबहादुर खड्काको इजलासमा सुनुवाइ भइरहेको उक्त मुद्दामा एक सातादेखि प्रतिवादीका तर्फबाट कानुन व्यवसायीहरूले बहस गरिरहेका छन् । बिहीबार खाणका तर्फबाट अधिवक्ता कर्णले भुटानी शरणार्थीको ट्रयाक रेकर्ड राख्न खोजेको जिकिर गरे ।

‘अन्य व्यक्ति शरणार्थी बन्न नआऊन् भनेर निर्णय भएको देखिन्छ,’ कर्णले भने, ‘शरणार्थीको नाम पहिल्यै डाटा कलेक्सन भइसकेकाले सबैको ट्रयाक रेकर्ड भइसकेको अवस्थामा दोस्रो व्यक्ति जान पाउने सम्भावना नहुने अवस्था छ ।’

खाणविरुद्ध एक जना प्रेमराज पन्थीले २०८० जेठ १ को पेटबोलीका आधारमा मात्रै मुद्दा दायर भएको उनले जिकिर गरे । ‘प्रेमराज पन्थी र केशव दुलाल जसलाई बालकृष्ण खाणले चिनेकै छैनन् । न देखेका नै छन् । यी मुद्दा चलाउनका लागि तयार पारिएका कागजात मात्रै हुन् । तथ्य हेर्दा कतैबाट पनि पुष्टि हुन सक्दैन,’ अधिवक्ता कर्णले इजलासमा भने, ‘जाहेरवाला गजेन्द्र बुढाथोकीलाई बचाउन बालकृष्ण खाणलाई गलत रूपमा दुरुपयोग गरेर मुद्दा दायर गरिएको मात्रै हो ।’

नेपाली नागरिकलाई नक्कली भुटानी शरणार्थी बनाएर अमेरिकालगायत विभिन्न देशमा पठाउने भन्दै ठूलो रकम असुली गरेको यो मुद्दामा तीन वर्षपछि एक साताअघिदेखि अन्तिम सुनुवाइ भइरहेको छ । नक्कली कागजात तयार पारी सङ्गठित गिरोहको योजनामा नेपाली नागरिकलाई भुटानी शरणार्थी बनाएको दाबी अभियोगपत्रमा छ । सङ्गठित अपराधसहित पाँच अभियोगमा मुद्दा दायर भएको झन्डै तीन वर्षपछि जिल्ला अदालतमा पेसी चढेर सुनुवाइ भएको हो ।

२०८० जेठ १० मा पूर्व उपप्रधानमन्त्री एवं एमाले नेता टोपबहादुर रायमाझी, पूर्व गृहमन्त्री एवं कांग्रेस नेता बालकृष्ण खाण, तत्कालीन गृहसचिव टेकनारायण पाण्डे, पूर्व सांसद आङटावा शेर्पा र तत्कालीन गृहमन्त्री रामबहादुर थापाका सुरक्षा सल्लाहकार इन्द्रजित राईसहित ३० जनाविरुद्ध किर्ते, ठगी, सङ्गठित अपराध र राज्यविरुद्धको अपराधमा जिल्ला अदालत काठमाडौँमा मुद्दा दायर भएको थियो ।

अनुसन्धानका क्रममा १८ जना पक्राउ परेकामा जिल्ला सरकारी वकिल कार्यालय काठमाडौँले मुद्दा दायर गर्दै रायमाझी, खाण, तत्कालीन सचिव पाण्डे, तत्कालीन गृहमन्त्रीका सल्लाहकार राईका साथै भुटानी शरणार्थी नेता टेकनाथ रिजाल, गिरोहका सदस्य केशवप्रसाद दुलाल, सानु भण्डारी, सागर राई, सन्देश शर्मा, पूर्वमन्त्री रायमाझीका छोरा सन्दीप रायमाझी र तत्कालीन गृहमन्त्री खाणका स्वकीय सचिव नरेन्द्र केसीलाई प्रतिवादी बनाएको थियो ।

त्यस्तै गोविन्दकुमार चौधरी, रामशरण केसी, पूर्वसांसद आङटावा शेर्पा, गृह मन्त्रालयअन्तर्गतको हज कमिटीका तत्कालीन अध्यक्ष शमशेर मियाँ र बिचौलिया हरिभक्त महर्जनलाई पनि प्रतिवादी बनाइएको थियो । २०८० असार १ मा जिल्ला न्यायाधीश प्रेमप्रसाद नेउपानेको इजलासले उनीहरूलाई पुर्पक्षका लागि जेल चलान गरेको थियो । मुद्दाका प्रतिवादीमध्येका टंक गुरुङलाई १० लाख र लक्ष्मी महर्जनलाई ५ लाख रुपैयाँ धरौटीमा छाडिएको थियो ।

त्यसको अर्को वर्ष २०८१ वैशाख ९ मा दावाफुरी शेर्पाको जाहेरीमा गिरोहका सदस्य केशव दुलालसहित ५ जनाविरुद्ध पूरक मुद्दा अदालतमा दायर भएको थियो । मुद्दा अदालत पुगेपछि प्रतिवादीमध्येका एक रामबहादुर थापाका छोरा प्रतीक थापा १४ असार २०८१ मा पक्राउ परेका थिए । उनी पनि पुर्पक्षका क्रममा अहिले जेलमै छन् ।

अनुसन्धानकै क्रममा शरणार्थी प्रकरणकै अर्का सन्दिग्ध पात्र बेचन झालाई प्रहरीले कञ्चनपुरको नेपाल–भारत सीमा क्षेत्रबाट पक्राउ गरी काठमाडौँ ल्याएकामा अनुसन्धान गरी उनीविरुद्ध २०८१ साउन २९ मा अर्को पूरक अभियोजन अदालतमा दायर भएको थियो । सुरु मुद्दामा प्रतिवादी बनाइएका केही अभियुक्त अझै फरार छन् ।

जिल्ला अदालतले पुर्पक्षका लागि कारागार चलान गरेपछि प्रतिवादीहरू त्यसविरुद्ध साउन २०८० मा उच्च अदालत पाटन गएका थिए । त्यसमा सुनुवाइ गर्दै २०८० मंसिर १५ मा उच्चले जिल्लाको आदेशमा पुर्पक्षमा थुनामा गएका हरिभक्त महर्जन, नरेन्द्र केसी, सन्दीप रायमाझी, टेकनाथ रिजाल र रामशरण केसीलाई धरौटी तथा टंक गुरुङ, लक्ष्मी महर्जन, आशिष बुढाथोकी र केशव तुलाधरलाई साधारण तारिखमा छाडेको थियो । उच्चको आदेशपछि रायमाझी ३० लाख, रिजाल, महर्जन र रामशरण केसी १५–१५ लाख, नरेन्द्र केसी र शमशेर मियाँ १०–१० लाख धरौटीमा छुटेका थिए ।

अर्का प्रतिवादी पूर्वगृहमन्त्री खाणलाई पुर्पक्षमा राख्ने जिल्लाको आदेश सदर गर्ने वा धरौटीमा छाड्ने भन्नेमा उच्चका न्यायाधीशद्वय जनक पाण्डे र प्रकाश खरेलबीच राय बाझिएपछि २०८० मंसिर २८ मा न्यायाधीश कृष्णराम कोइरालाको इजलासले खाणलाई ३० लाख धरौटीमा छाड्ने आदेश दिएको थियो । रायमाझीसहितका बाँकी प्रतिवादीलाई पुर्पक्षमा पठाउने जिल्लाकै आदेश उच्चले सदर गरिदिएको थियो ।

जिल्ला अदालतमा अभियोजन हुँदा प्रतिवादीहरूविरुद्ध सम्पत्ति शुद्धीकरण अनुसन्धान विभागबाट पनि अनुसन्धान हुनुपर्ने उल्लेख भएकामा उच्चको आदेशले छुटेका खाणलाई सम्पत्ति शुद्धीकरण अनुसन्धान विभागमा उपस्थित गराइएकामा १५ लाख धरौटी बुझाएर रिहा भएका थिए ।

यता, उच्चले पूर्वउपप्रधानमन्त्री रायमाझी, तत्कालीन सचिव पाण्डे र तत्कालीन गृहमन्त्रीका सल्लाहकार राईसहितका बाँकी प्रतिवादीलाई पुर्पक्षमै पठाउने आदेश दिएपछि उनीहरू उच्चको आदेशविरुद्ध सर्वोच्च अदालत गएका थिए । न्यायाधीशद्वय कुमार रेग्मी र टेकप्रसाद ढुंगानाको इजलासले त्यसमा सुनुवाइ गर्दै २०८१ वैशाख १३ मा आङटावा शेर्पा र गोविन्द चौधरीलाई धरौटीमा र मियाँलाई साधारण तारिखमा राख्न तथा रायमाझी, पाण्डे, भण्डारी, दुलाल, सन्देश, इन्द्रजित र सागर राईलाई थुनामै पठाउने आदेश दिएको थियो । उनीहरू हाल कारागारमै छन् । अदालतमा मुद्दा दायरपछि पक्राउ परेका प्रतीक र पूरक अभियोजनमा प्रतिवादी बनाइएका झा पनि कारागारमै छन् ।