काठमाडौँ । समस्याग्रस्त घोषणा गरिएका सहकारी संस्थाहरूलाई सम्बन्धित सेयर सदस्यहरूकै अपनत्व र व्यवस्थापनमा फर्काएर समस्याको दिगो समाधान खोज्ने प्रयास असफल हुने देखिएको छ ।

समस्याग्रस्त सहकारी व्यवस्थापन समितिको कार्यालयले ल्याएका नयाँ मापदण्डहरू उल्लेखित व्यवस्था र यसबारे कार्यालयले गरेको व्याख्याबिच अन्तर देखिएपछि सहकारी सञ्चालनको जिम्मा सदस्यलाई नै फिर्ता गर्ने विषयको गाँठो फुक्ने अवस्था नदेखिएको हो ।

समितिले जेठ महिनाको अन्तिम साता समस्याग्रस्त सहकारीको विषयलाई सम्बोधन गर्न भन्दै छुट्टाछुट्टै दुई वटा कार्यविधि जारी गरेको थियो । समितिबाट जेठ २५ गते ‘बचत फिर्ता, ऋण असुली तथा सम्पत्ति व्यवस्थापन कार्यविधि, २०८३’ र जेठ २९ गते ‘समस्याग्रस्त संस्था वा सङ्घको पुनः संरचना तथा व्यवस्थापन कार्यविधि, २०८३’ स्वीकृत गरी लागू गरिएको थियो ।

यी दुई कार्यविधि सार्वजनिक भएसँगै लामो समयदेखि अल्झिएको सहकारीको समस्या समाधान हुने र साना बचतकर्ताले आफ्नो रकम छिट्टै फिर्ता पाउने अपेक्षा गरिएको थियो । पुरानो सञ्चालक समिति र अन्य सेयर सदस्य यो कार्यविधिलाई टेकेर संस्थालाई पुनर्जीवन दिन सकिने भन्दै उत्साहित भएका थिए । तर, कार्यविधिमा लेखिएका विषयमा समितिले फरक व्याख्या गरिदिएपछि कार्यान्वयनको सम्भावना टर्ने देखिएको हो ।

दुई फरक कार्यविधि

समितिले जेठ २६ गते जारी गरेको ‘बचत फिर्ता, ऋण असुली तथा सम्पत्ति व्यवस्थापन कार्यविधि, २०८३’ ले विशेष गरी साना बचतकर्तालाई राहत दिने र संस्थाको सम्पत्ति व्यवस्थापनमा सेयर सदस्यलाई नै सहभागी गराउने बाटो खोलेको थियो ।

उक्त कार्यविधिको दफा २ को खण्ड (ड) मा पाँच लाख रुपैयाँसम्म बचत भएका बचतकर्तालाई ‘साना बचतकर्ता’ का रूपमा परिभाषित गरिएको छ । यही कार्यविधिको दफा २६ मा समस्याग्रस्त सहकारीको सम्पत्तिको व्यवस्थापन सम्बन्धी विशेष व्यवस्था गरिएको छ ।

उक्त व्यवस्था अनुसार कुनै समस्याग्रस्त सहकारीको बचत फिर्ता वा ऋण असुलीको कार्यलाई एकीकृत रूपमा सम्पन्न गर्ने गराउने सम्बन्धमा तत्काल माग दाबी भएका बचत फिर्ता गर्न बाँकी रहेका कूल बचतकर्तामध्ये कम्तीमा एकाउन्न प्रतिशत बचतकर्ता हुने गरी सबै साना बचतकर्ताको बचत रकम भुक्तानी सम्बन्धित समस्याग्रस्त सहकारीको खातामा जम्मा गर्ने विकल्प दिइएको थियो ।

त्यस्तै, बाँकी रहेका (बढीमा ४९ प्रतिशत) बचतकर्ताको रकममध्ये कम्तीमा एकाउन्न प्रतिशत माग दाबी भएको बचत रकमको प्रतिनिधित्व हुने गरी बचतकर्ताको भेलाबाट सहमति लिई कुनै समस्याग्रस्त सहकारीको सम्पूर्ण सम्पत्तिको व्यवस्थापन गर्न इच्छुक सम्बन्धित समस्याग्रस्त सहकारीका सदस्य वा सदस्यहरू मिली बनेको तदर्थ समितिले समिति समक्ष लिखित कार्ययोजनाको प्रस्ताव पेस गर्न सक्ने स्पष्ट व्यवस्था गरिएको थियो ।

यसको अर्थ साना बचतकर्ताको रकम सुनिश्चित गरेर र ठुला बचतकर्तामध्ये एकाउन्न प्रतिशत रकम बराबरको प्रतिनिधित्व गर्ने सदस्यहरूको सहमति जुटाएर संस्थाको व्यवस्थापन आफैँले गर्न सकिने बाटो खुलेको थियो ।

यस्तै जेठ २९ गते जारी गरिएको ‘समस्याग्रस्त संस्था वा सङ्घको पुनः संरचना तथा व्यवस्थापन कार्यविधि, २०८३’ ले यसमा अर्को संशोधन अर्को व्यवस्था गरेको थियो । उक्त कार्यविधिले समस्याग्रस्त संस्थालाई कसरी पुनः सञ्चालनमा ल्याउने भन्ने प्रक्रियालाई थप प्रस्ट पारेको थियो ।

उक्त दफा ३ को उपदफा १ र २ ले कार्यविधिमा कुनै समस्याग्रस्त संस्था वा सङ्घले पुनः संरचना गरी सञ्चालन गर्न चाहेमा समिति समक्ष अनुरोध गर्न सक्ने र समितिले मनासिब आधार देखेमा सेयरसदस्यहरूसँग कार्ययोजना माग गर्न सक्ने व्यवस्था गरेको थियो ।  

कार्यविधिमा पूर्व सञ्चालकहरूलाई सबैभन्दा धेरै आकर्षित गरेको विषय भनेको बचत फिर्तासम्बन्धी व्यवस्था हो । यस उपदफामा भनिएको छ– कार्ययोजना माग भएकोमा समस्याग्रस्त संस्था वा सङ्घका सेयर सदस्यहरूले चाहेमा भेला बसी आफ्नो संस्था वा सङ्घमा बचत रहेका कार्यविधि बमोजिम माग दाबी भई फिर्ता गर्न बाँकी रहेका कुल बचतकर्तामध्ये कम्तिमा साठी प्रतिशत बचतकर्ताको बचत फिर्ता गर्ने आशयको कार्ययोजना पास गरी समिति समक्ष पेस गर्न सक्नेछन् ।

यो हिसाबले ५१ प्रतिशत वा ५ लाख रुपैयाँसम्म बचत भएका बचतकर्ता भन्ने सट्टा कम्तीमा ६० प्रतिशत बचतकर्ताको बचत रकम भन्ने व्याख्या गरिएको छ । अर्थात् ती बचतकर्ताको बचत रकम फिर्ता गर्ने आशयसहितको प्रस्ताव जोकोही सदस्यले पेस गर्नुपर्ने र समितिले प्रस्ताव उपयुक्त ठानेमा प्रतिबद्धता अनुरूपको रकम जम्मा गरेपछि बाँकी रहेका बचतकर्ता कायम हुने गरी सहकारी पुनः सञ्चालन गर्न पाउने उल्लेख थियो । 

यी दुवै कार्यविधि आइसकेपछि निलम्बित/पुरानो सञ्चालक समितिका पदाधिकारीहरूले आन्तरिक छलफललाई निकै तीव्रता दिएका थिए । उनीहरूले तत्काल ६० प्रतिशत साना बचतकर्ताको बचत फिर्ता गर्न गाह्रो नहुने र ५ लाखसम्म बचत भएका सबै बचतकर्ताको बचत तत्काल फिर्ता गर्न समेत सकिने निष्कर्ष निकालेका थिए ।  

सहकारीमा सामान्यतया कूल बचतकर्तामध्ये ७० देखि ८० प्रतिशतसम्म साना बचतकर्ता हुन्छन् । थोरै रकम जम्मा गर्ने तर धेरै सङ्ख्यामा रहेका यस्ता बचतकर्ताको कूल रकम जोड्दा संस्थाको सम्पूर्ण दायित्वको सानो हिस्सा मात्र हुन आउँछ । त्यसैले सञ्चालकहरूको बुझाइमा कार्यविधिले भनेबमोजिम रकम जम्मा गर्दा समग्र दायित्वको सानो हिस्सा मात्र आवश्यक पर्छ भन्ने उनीहरूको निष्कर्ष थियो ।

समितिको व्याख्यापछि निम्त्याएको अन्योल

यो कार्यविधिपछि सञ्चालकहरूले प्रत्यक्ष र अप्रत्यक्ष रूपमा समितिका पदाधिकारीहरूसँग छलफल समेत गरे । उनीहरूले पहिलो र दोस्रो दुवै कार्यविधिमा मापदण्ड पूरा गर्न गाह्रो नहुने समेत बताएका थिए ।

एक सहकारी संस्थाका सञ्चालक भन्छन्, ‘अहिले माग दाबी भएका बचतकर्तामध्ये ६० प्रतिशत साना बचतकर्ताको रकम फिर्ता गर्नेगरी पैसा जम्मा गर्ने हो भने पनि अहिलेको कुल माग दाबी रकमको जम्मा १० देखि १२ प्रतिशत मात्र जम्मा गरे पुग्छ भन्ने हाम्रो हिसाब थियो । त्यो पैसा जुटाउन हामीले ऋणीहरूसँग छलफल पनि थालेका थियौँ । ठुला ऋणीहरूलाई सम्झाई बुझाई गर्दा मापदण्ड अनुसार ५ लाखसम्मका सबै र कम्तीमा ६० प्रतिशत बचतकर्ताको बचत तत्काल फिर्ताको आधार तयार गर्न सकिन्छ भन्ने नै थियो।’

तर, समितिका अधिकारीहरूको व्याख्यापछि भने उनीहरू फेरि पछि हटेका छन् । समितिले जेठ २६ गते र २९ गते ल्याएको दुवै मापदण्डका सर्तहरू एकैपटक पूरा गर्नुपर्ने अडान मात्रै राखेन । सहकारी फिर्ताका लागि कुल बचतको ६० प्रतिशत रकम जम्मा गर्नुपर्ने व्याख्या समेत गरेको छ ।

समितिका अध्यक्ष डिल्लीराज आचार्य पनि कार्यविधिमा उल्लेखित यो व्यवस्था कुल बचतको ६० प्रतिशत नै रहेको बताउँछन् । यस्तो रकम हिसाब मिलान वा कुनै पनि तरिकाले गर्न सक्ने उनको भनाइ छ ।

‘कुनै सहकारीका सञ्चालकले ऋणी र बचतकर्तालाई ल्याएर हिसाब मिलाउँछन् भने पनि हुन्छ, ६० प्रतिशत बचत फिर्ताको आधार तयार हुन्छ भने हामी उहाँहरूलाई नै चलाउन दिन सक्छौँ भनेर कार्यविधि ल्याइएको हो,’ अध्यक्ष आचार्य भन्छन्, ‘अहिले उहाँहरू प्रयासमा हुनुहुन्छ भन्ने जानकारीमा आएको छ ।’

तर, सञ्चालकहरू भने यो सम्भव नै नहुने बताउँछन् । ‘समस्याग्रस्त नै नभएका सहकारी १० प्रतिशत तरलता कायम गर्न गाह्रो हुन्छ । ६० प्रतिशत कसरी मिलाउने, त्यो सम्भव हुने कुरा नै होइन,’ एक सञ्चालक भन्छन् ।

अहिले समितिको नियन्त्रणमा रहेका समस्याग्रस्त सहकारीमा मात्रै ३९ अर्ब ९३ करोड रुपैयाँ बराबरको माग दाबी छ । यो हिसाबले सबै सहकारी संस्था सञ्चालनमा आउन झन्डै २४ अर्ब रुपैयाँ जम्मा गर्नुपर्छ जुन सम्भव नै नभएको उनीहरूको दाबी छ ।

अर्बौँको दायित्व र नसुल्झिने बाटो

मापदण्डको यो व्याख्याले अर्बौँको दायित्व सिर्जना गरेको र यसलाई पूरा गरेर एउटा सहकारी पनि समस्याग्रस्तबाट मुक्त हुनसक्ने अवस्था नरहेको ती सञ्चालकको दाबी छ ।

यो कार्यविधि अनुसार झन्डै २४ अर्ब रुपैयाँ जम्मा गर्नुपर्छ । जबकि अहिलेसम्म समिति आफैँले भने ऋणीबाट १० करोड रुपैयाँ मात्रै असुली गर्न सकेको छ भने २९ करोड ९३ लाख मात्रै फिर्ता गरेको छ । ६० प्रतिशत पैसा जम्मा गरे, अनि मात्रै सहकारी फिर्ता हुन्छ भन्ने माग स्वाभाविक नभएको ती पूर्व सञ्चालक बताउँछन् ।

‘अहिलेको व्याख्याको अर्थ सहकारी कहिल्यै समस्याग्रस्तबाट मुक्त हुन सक्दैन भन्नु नै हो,’ उनी भन्छन्, ‘यसले त राज्य संयन्त्र नै सहकारीको समस्या समाधान गर्न चाहँदैन र कहिल्यै फिर्ता हुँदैन भन्न खोजेको जस्तो प्रस्ट देखियो ।’