काठमाडौँ । आगामी मौद्रिक नीति अल्पकालीन नभई दीर्घकालीन सोचका साथ आउनुपर्ने विज्ञहरूले जोड दिएका छन् । आइतबार नेपाल आर्थिक पत्रकार संघ (नाफिज) र नबिल बैंकको सहकार्यमा आयोजित ‘डिकोडिङ मोडर्न बैंकिङ फर इकोनोमिक जर्नालिस्ट्स’ कार्यक्रममा बोल्दै आर्थिक क्षेत्रका विज्ञहरूले यस्तो जोड दिएका हुन्। 

कार्यक्रममा संघीय संसद्का पूर्व सचिव डा.सुरेन्द्र अर्यालले सरकार र राष्ट्र बैंक दुवैको नेतृत्व अबको ५ वर्ष रहने सम्भावना रहेकाले मौद्रिक नीति पनि ५ वर्षकै दीर्घकालीन सोचसहित आउनुपर्ने बताए। 

डा.अर्यालले आगामी आर्थिक वर्ष २०८३/८४० को बजेट परम्परागत शैलीमा आएको र रूपान्तरणकारी नभएकाले त्यसलाई सघाउने गरी आउने मौद्रिक नीतिबाट धेरै अपेक्षा गर्न नसकिने टिप्पणी गरे। 

उनले भने- ‘मौद्रिक नीतिले छुट्टै काम गर्ने भन्दा पनि वित्त नीतिसँग मिलेर जानुपर्छ। बजेट हिजोकै जस्तो पुराना प्याटर्नमा आएको छ, पूँजीगत खर्च दयनीय छ। यस्तो अवस्थामा मौद्रिक नीतिले मात्र धेरै परिवर्तन ल्याउन सक्दैन।’ 

उनले बैंकहरूमा रहेको अधिक तरलताको समस्या समाधान गर्ने गरी बजेट नआएको र कोभिड–१९ को समयमा दिइएको खुकुलो प्रावधानलाई सधैँ निरन्तरता दिन आवश्यक नरहेको समेत प्रस्ट पारे। 

नेपाल राष्ट्र बैंकका कार्यकारी निर्देशक मुक्तिनाथ सापकोटाले भने मौद्रिक नीतिको सफलतालाई केवल कर्जा विस्तारको लक्ष्यसँग मात्र जोडेर हेर्न नहुने बताए । उनले वित्तीय क्षेत्रको स्थायित्व नै राष्ट्र बैंकको प्रमुख लक्ष्य रहेको स्पष्ट पारे। 

विगत २–३ वर्षमा कर्जा विस्तारको लक्ष्य पुरा नभए पनि बैंक तथा वित्तीय संस्थामा अधिक तरलता रहेको उनले बताए। कार्यकारी निर्देशक सापकोटाले थपे, ‘२०७७ सालको मौद्रिक नीतिमा कोभिडको समयलाई लक्षित गरी पुनर्कर्जाको नीति ल्याइएको थियो। तर, त्यो सधैँ दिइरहन मिल्दैन। उद्योगी व्यवसायीले यो वास्तविकता बुझ्नुपर्छ।’

नेपाल बैंकर्स संघका पूर्वअध्यक्ष अनिलकुमार उपाध्यायले विगतमा लिइएका कसिलो नीतिहरूको असर अहिलेको अर्थतन्त्रमा देखिएको बताए । कोभिडको समयमा कर्जा वृद्धि भए पनि विदेशी मुद्रा सञ्चितिमा दबाब परेपछि लिइएको कसिलो व्यवस्थाले अहिले समस्या निम्त्याएको उनको तर्क छ।

‘हामीले कुन क्षेत्रमा कर्जा वृद्धि गर्न खोजेको हो, वित्त नीति र मौद्रिक नीतिमा स्पष्ट हुनुपर्छ,’ उनले भने, ‘अहिलेको टाल्टेखाल्टे पाराले आर्थिक वृद्धि सम्भव छैन।’

त्यस्तै, राष्ट्र बैंकका पूर्वकार्यकारी निर्देशक देवकुमार ढकालले वित्तीय क्षेत्रको नीतिमा आम चासो बढिरहेको भन्दै बजारको तरलता व्यवस्थापन (प्रशोधन) गर्न सक्ने गरी क्षमता विस्तार गर्नुपर्नेमा जोड दिए।