काठमाडौं । प्रतिनिधिसभाको आइतबार बसेको दोस्रो बैठकले ‘सम्पत्ति शुद्धीकरण (मनि लाउन्डरिङ) निवारण (तेस्रो संशोधन) विधेयक, २०८३’ लाई विचारार्थ सर्वसम्मत रूपमा स्वीकृत गरेको छ।

अध्यादेशलाई प्रतिस्थापन गर्न ल्याइएको उक्त विधेयकमाथि सैद्धान्तिक छलफलपछि निर्णयार्थ प्रस्तुत गर्दा प्रतिनिधिसभाले सर्वसम्मत रूपमा स्वीकृत गरेको हो। सभामुखले विधेयकमाथि संशोधन दर्ता गर्न चाहने सांसदलाई संघीय संसद् सचिवालयको विधेयक शाखामा प्रस्ताव पेस गर्न आग्रह गरेका छन्।

अर्थमन्त्री डा. स्वर्णिम वाग्लेले विधेयक विचार गरियोस् भन्ने प्रस्ताव प्रस्तुत गरेका थिए।

छलफलमा उठेका प्रश्नको जवाफ दिँदै अर्थमन्त्री वाग्लेले अन्तर्राष्ट्रिय समुदायले नेपालको सम्पत्ति शुद्धीकरणसम्बन्धी अवस्थालाई सूक्ष्म रूपमा अध्ययन गरिरहेको उल्लेख गर्दै नेपाललाई यस्तो ‘कालो धब्बा’बाट मुक्त गराउन कानुनी संशोधन आवश्यक भएको बताए।

उनले युरोपेली आयोगले नेपालको उड्डयन क्षेत्रलाई राखेको ‘कालोसूची’बाट बाहिर ल्याउन सम्बन्धित निकायले काम गरिरहेको जानकारी दिँदै विद्यमान कानुन र नीतिको प्रभावकारी कार्यान्वयनमा सरकार प्रतिबद्ध रहेको बताए। साथै, राजनीतिक उद्देश्य राखेर छनोटमुखी शैलीमा कसैमाथि अनुसन्धान नगरिने पनि उनले स्पष्ट पारे।

विधेयकमाथिको छलफलमा सांसद विश्वराज पोखरेल, विदुषी राणा, पारसमणि गेलाल, आरेन राई, चन्द्रमोहन यादव र गीता गुरुङले भाग लिएका थिए।

उनीहरूले अवैध सम्पत्ति आर्जन नियन्त्रण गर्न कानुनी व्यवस्था थप कडा बनाउनुपर्ने, अकुत सम्पत्ति आर्जन गर्नेहरूमाथि भेदभावविना निष्पक्ष अनुसन्धान हुनुपर्ने तथा नेपाललाई सम्पत्ति शुद्धीकरणसम्बन्धी ‘ग्रे लिस्ट’बाट बाहिर ल्याउन प्रभावकारी पहल गर्नुपर्नेमा जोड दिएका थिए।