काठमाडौँ । संसद्‌मा सडकको दुरावस्था, ट्राफिक नियम र सरकारी निकायको लापरबाहीका विषयमा बहस चलेका सन्दर्भमा वरिष्ठ अधिवक्ता डा. नारायण प्रसाद घिमिरेले लापरबाही गर्ने सरकारी निकाय र सवारी चालक दुवैलाई कानुनी दायरामा ल्याएर कारबाही गर्ने व्यवस्था नेपालमा पहिलेदेखि नै विद्यमान रहेको बताएका छन् ।

आइतबार उनले संसद् र सार्वजनिक बहसमा यसबारे कुरा उठ्ने गरे पनि यसबारे नीति निर्माता र नेताहरू नै बेखबर रहेको टिप्पणी गरे। संसद्‌मा सडक निर्माण र मर्मत गर्ने सरकारी निकायले सडकमा जोखिमयुक्त खाल्डाखुल्डी छोडेमा वा ढल निकास अवरुद्ध गरेमा सरकारलाई जरिवाना गराउनुपर्ने र नागरिकलाई क्षतिपूर्ति दिनुपर्ने माग सांसदहरूले उठाएका थिए । 

ज्ञानेन्द्र शाही लगायतका सांसदहरूले उठाएको यस विषयलाई जोड्दै डा. घिमिरेले यस्तो लापरबाहीपूर्ण काम गर्ने सरकारी निकाय, कर्मचारी वा चालक जोसुकैलाई जिम्मेवार बनाई जरिवाना गर्ने र पीडितलाई क्षतिपूर्ति दिलाउने व्यवस्था नेपालकै कानुनमा रहेको स्पष्ट पारे । 

यो व्यवस्था उपभोक्ता संरक्षण ऐन अन्तर्गत नभई मुलुकी देवानी संहिता, २०७४ को परिच्छेद १७ अन्तर्गतको 'दुष्कृति कानुन'  मा रहेको उनले स्पष्ट पारेका छन् ।

संहिताको दफा ६७२ को परिभाषा अनुसार कसैले गर्नुपर्ने काम नगरेको वा नगर्नुपर्ने काम गरेको, लापरबाही वा हेलचेक्र्याइँ गरेको कारण कसैको जीउ, ज्यान, सम्पत्ति वा अधिकारमा हानी पुग्न गएमा दुष्कृति गरेको मानिन्छ । यस्तो कार्य गर्ने पक्षबाट पीडितले क्षतिपूर्ति भराई लिन पाउने व्यवस्था सोही ऐनमा छ ।

सरकारी निकाय वा कर्मचारीबाट नागरिकको सेवा र सुविधामा नोक्सान वा अवरोध पुगेमा त्यसलाई 'सार्वजनिक दुष्कृति' (पब्लिक टर्ट) भनिने र यसमा राज्यलाई उन्मुक्ति प्राप्त नहुने उनले बताए।

'यदि सरकारी निकायले लापरबाहीपूर्वक काम गर्दा नागरिकलाई असुविधा वा हानी नोक्सानी पुग्छ भने, त्यसको विरुद्धमा अन्तरिम आदेश जारी गराउन सक्ने र क्षतिपूर्ति दाबी गर्न सक्ने बाटो खुला छ,' उनले भने । 

सवारी साधनको लापरबाहीका सन्दर्भमा बोल्दै घिमिरेले सार्वजनिक यातायातको लापरबाहीमा उपभोक्ता अदालत जान सकिने भए पनि व्यक्तिगत सवारीको लापरबाहीले दुर्घटना हुँदा गाडी ब्याक गरेर मान्छे किचिदिने वर्तमान अभ्यासलाई 'आपराधिक दुष्कृति'  मानिने बताए।

त्यसैगरी, लापरबाहीका कारण सडकमा कसैको ज्यान गएको अवस्थामा, यदि सडक विभागले सडकलाई जोखिमयुक्त अवस्थामा छोडेको भए सडक विभाग र सवारी चालकको लापरबाहीले ज्यान गएको भए चालक दुवै जिम्मेवार हुन्छन् । यस्तो कार्यलाई 'गैरकानूनी मृत्यु' गरेको मानिने हुँदा सजाय र क्षतिपूर्ति दुवै कारबाही हुने व्यवस्था नेपालमा विद्यमान रहेको उनको भनाइ छ। 

अन्तर्राष्ट्रिय अभ्यास अनुसार सडक व्यवस्थापन, ट्राफिक कारबाही, सवारी चालकको लापरबाही, र दुर्घटनापछिको कर्तव्य आदि समेट्ने एउटा एकीकृत मूल कानुन (दुष्कृति कानुन) आवश्यक हुने उनले बताए ।

नेपालमा हाल यी प्रावधानहरू छरिएर रहेकाले सांसदहरूले सस्तो लोकप्रियताका लागि केवल प्रश्न मात्र उठाउनुभन्दा यस कानुनलाई एकीकृत र परिमार्जित रूपमा संसद्बाट पारित गराउन लाग्नुपर्ने सुझाव घिमिरेले दिएका छन्। 

वर्तमान देवानी संहिताको दुष्कृति सम्बन्धी व्यवस्थालाई परिमार्जन गरी एकीकृत कानुन तर्जुमा गर्ने कार्यमा संसद्ले ध्यान दिएमा मात्र नागरिकको सेवा र सुविधाको ग्यारेन्टी प्रभावकारी हुने उनले बताए।