काठमाडौँ । राहदानी विभागसँग राहदानीको मौज्दात घट्दै गइरहेका बेला विद्युतीय राहदानी (ई–पासपोर्ट) को आपूर्ति अझै अन्योलमा छ ।

विभागसँग अब ३८ हजार प्रति राहदानी मात्र मौज्दात छ । यस्तो अवस्थामा नयाँ राहदानी कहिलेदेखि छाप्ने भन्ने विषयमा सरकारी निकायहरू नै अलमलमा छन् ।  

विद्यमान जर्मन कम्पनीलाई नै निरन्तरता दिने कि अर्को कम्पनीलाई जिम्मा दिने भन्ने विषयमा प्रधानमन्त्री कार्यालय र परराष्ट्र मन्त्रालयबिच मतभेद देखिएको छ । जर्मन कम्पनीले राहदानी आपूर्ति गर्न नसक्ने निष्कर्ष निकाल्दै प्रधानमन्त्री कार्यालय नयाँ विकल्प खोज्नुपर्ने पक्षमा छ भने परराष्ट्र मन्त्रालय सम्झौताको म्याद अझै बाँकी रहेकाले केही समय पर्खिनुपर्ने अडानमा छ ।

यता, जर्मन कम्पनीले भने आफू राहदानी आपूर्ति गर्न तयार रहेको बताउँदै आएको छ । जर्मन सरकारले समेत परराष्ट्र मन्त्रालयलाई पत्र लेखेर सोही कम्पनीलाई निरन्तरता दिन आग्रह गरेको छ । 

यसैबिच, राहदानी खरिद प्रकरणमा अनियमितता भएको भन्दै अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले विशेष अदालतमा मुद्दा दायर गरेको थियो, जुन हाल विचाराधीन छ । सोमबार मात्रै विशेष अदालतले विभागका महानिर्देशक तीर्थराज अर्यालसहित सातै जना प्रतिवादीलाई धरौटीमा छाड्न आदेश दिइसकेको छ । उक्त अनियमितता प्रकरणमा जर्मन कम्पनीमाथि पनि मुद्दा चलिरहेको छ । 

विवादित र मुद्दा चलिरहेको कम्पनीलाई राहदानी आपूर्तिको जिम्मा दिनु उचित नहुने प्रधानमन्त्री कार्यालयको तर्क छ । यद्यपि, परराष्ट्र मन्त्रालयका एक अधिकारी भन्छन्, ‘जर्मन कम्पनीको म्याद साउन ३ सम्म बाँकी छ र उसले सो अवधिभित्र आपूर्ति गर्ने प्रतिबद्धता जनाएको छ । त्यतिन्जेल कुर्नु नै उपयुक्त हुन्छ भन्नेमा प्रधानमन्त्री कार्यालय पनि लगभग सहमत छ, तर छलफल अझै टुङ्गिएको छैन ।’ 

राहदानी विभागले २०७९ जेठ २३ गते जर्मनका दुई कम्पनी ‘भेरिडोस जीएमबीएच’ र ‘मुह्रबाउर’ सँग पाँच वर्षका लागि विद्युतीय राहदानी आपूर्तिको सम्झौता गरेको थियो । सम्झौताअनुसार २०७९ फागुनदेखि नै नयाँ राहदानी वितरण सुरु हुनुपर्ने भए पनि कम्पनीले तोकिएको समयमा काम गर्न सकेन । सरकारले साउन ३ सम्मका लागि म्याद थप गरे पनि यही अवधिमा छपाइमा अनियमितता भएको भन्दै मुद्दा दायर भएपछि अन्योल थपिएको हो । 

प्रधानमन्त्री कार्यालयकै सक्रियतामा यस प्रकरणको छानबिन गरी महानिर्देशक अर्यालसहित जर्मन कम्पनीका प्रतिनिधिहरूलाई समेत नियन्त्रणमा लिइएको थियो । कम्पनी विवादमा तानिएपछि प्रधानमन्त्री कार्यालय सम्झौता रद्द गर्ने पक्षमा उभिएको हो । तर, परराष्ट्र मन्त्रालय भने थपिएको म्याद बाँकी नै रहेकाले हतार गर्न नहुने पक्षमा छ । 

परराष्ट्रका ती अधिकारीले थपे, ‘साउन आउन अब दुई हप्ता मात्र बाँकी छ, यदि त्यो अवधिमा कम्पनीले काम सुरु गरेन भने हामी विकल्पमा जान्छौँ ।’ जर्मन सरकारले यस विषयमा विशेष चासो देखाएको र त्यहाँस्थित नेपाली कार्यवाहक राजदूतलाई बोलाएर समेत छलफल गरेकाले परराष्ट्र मन्त्रालय तत्कालै कठोर निर्णय लिने पक्षमा छैन ।

यद्यपि, साउन ३ गतेभित्र जर्मन कम्पनीले काम सुरु गर्नेमा प्रधानमन्त्री कार्यालय अझै विश्वस्त हुन सकेको छैन ।