काठमाडौँ । साल्ट ट्रेडिङ कर्पोरेसन लिमिटेडकी प्रमुख कार्यकारी अधिकृत उर्मिला श्रेष्ठले वैदेशिक व्यापारमा विद्यमान कर प्रणाली र पारवहन असहजताका कारण मल आपूर्तिमा ठुलो चुनौती थपिएको बताएकी छिन्। 

शुक्रबार सङ्घीय संसद्को कृषि, सहकारी तथा प्राकृतिक स्रोत समितिको बैठकमा बोल्दै उनले अग्रिम आयकर (टीडीएस), दोहोरो कर मुक्ति सम्झौताको अभाव र बन्दरगाहको सिमितताले अन्तर्राष्ट्रिय आपूर्तिकर्ताहरू नेपालमा आकर्षित हुन नसकेको उल्लेख गरेकी हुन् ।

प्रमुख कार्यकारी अधिकृत श्रेष्ठकाअनुसार ५ प्रतिशत अग्रिम टीडीएसको व्यवस्था र नेपालले धेरै देशहरूसँग ‘दोहोरो कर मुक्ति सम्झौता’ (डीटीएए) नगरेका कारण विदेशी कम्पनीहरूले नेपालमा मल निर्यात गर्न अनिच्छा देखाउने गरेका छन् ।

भारतसँग सम्झौता भएपनि त्यहाँबाट हुने आपूर्तिमा कर समायोजनको प्रक्रिया निकै जटिल रहेको उनको भनाइ छ । अन्य मुलुकका आपूर्तिकर्ताहरूले भने शतप्रतिशत भुक्तानी फिर्ताको माग राख्ने गरेका कारण विश्वव्यापी टेन्डरमा धेरै पक्ष सहभागी हुन छाडेका छन् । 

नेपालको वैदेशिक व्यापार हाल वीरगञ्ज बन्दरगाहमा मात्र केन्द्रित रहेको र वैकल्पिक बन्दरगाहहरूको प्रयोग प्रभावकारी हुन नसकेको विषयमा पनि श्रेष्ठले ध्यानाकर्षण गराइन्।नेपाल–भारत व्यापार तथा पारवहन सन्धिमा वैकल्पिक मार्गहरूको व्यवस्था भएपनि कार्यान्वयनमा नआउँदा लागत बढेको उनको तर्क छ ।

रेल्वे सेवा वीरगञ्जसम्म मात्र सिमित भएको भन्दै भैरहवा, नेपालगञ्ज वा धनगढीसम्म रेल्वे विस्तार नभएसम्म ढुवानी लागत कम गर्न र आपूर्ति सहज बनाउन कठिन रहेको बताइन्। सरकारले यी नाकाहरूलाई पुनः सक्रिय बनाउन आवश्यक रहेको उनले औँल्याइन्। 

ग्लोवल टेण्डरमार्फत मल खरिद गर्दा भोग्नुपरेका व्यावहारिक समस्याबारे चर्चा गर्दै श्रेष्ठले कतिपय देशबाट सस्तो दरमा प्रस्ताव आएपनि बैंकिङ जटिलताका कारण काम गर्न नसकिएको बताइन् । 

इरान र रुस जस्ता मुलुकका बन्दरगाह प्रयोग गर्दा वा ती देशका आपूर्तिकर्ताहरूसँग कारोबार गर्दा प्रतितपत्र (एलसी) खोल्न नसकिने अवस्था रहेको उनले जानकारी दिइन् । 

रुसी बन्दरगाह स्पर्श मात्र भएपनि एलसी खोल्न प्राविधिक अवरोध हुने गरेकाले विकल्पहरू सिमित भएको उनले प्रस्ट पारिन्। यी समस्याहरूको समाधानका लागि सरकारले कुटनीतिक र कानूनी पहल गर्नुपर्ने र संसदीय समितिले यस विषयमा आवश्यक निर्देशन दिनुपर्ने माग साल्ट ट्रेडिङले गरेको छ।