शरच्चन्द्र भण्डारी

काठमाडौँ  मानव विकास सूचकाङ्कमा ज्यादै पछाडि परेका मुलुकका १८ विकट हिमाली र पहाडी जिल्लाको विकेन्द्रित ग्रामीण पूर्वाधार तथा जीविकोपार्जन सुधार कार्यक्रममार्फत सामाजिक–आर्थिक रुपान्तरण भएको छ । 

सङ्घीय मामिला तथा स्थानीय विकास मन्त्रालय, स्थानीय पूर्वाधार विकास तथा कृषि सडक विभागको सक्रियतामा साढे ११ वर्षयता सञ्चालित गरिबी निवारण, आयआर्जन तथा ग्रामीण पूर्वाधार विकासका कार्यक्रमबाट त्यस्तो रुपान्तरण भएको हो । 

विकट हिमाली जिल्ला हुम्ला, डोल्पा र सोलुखुम्बुमा मोटरबाटो निर्माण भएको छ भने बाजुरा र बझाङ सडक सञ्जालबाट जोडिएका छन् । ग्रामीण सडक, सिँचाइ, सामुदायिक पूर्वाधार, विद्यालय भवन र स्वास्थ्य केन्द्र निर्माणसँगै सीपमूलक तालिम तथा कृषि इलम प्रवद्र्धनबाट स्थानीय तहमा आयआर्जनसँगै तल्लो तहमा जनताको जीवनस्तरमा सुधार आएको छ । 

ताप्लेजुङ, ओखलढुङ्गा, रामेछाप, सोलुखुम्बु, गोरखा, लमजुङ, म्याग्दी बागलुङ, जुम्ला, हुम्ला, डोल्पा, मुगु, कालीकोट, जाजरकोट, बाजुरा, बझाङ, दार्चुला र बैतडीमा सञ्चालित उक्त कार्यक्रमले ती जिल्लाको सामाजिक–आर्थिक रुपान्तरणमा योगदान गरेको विभागका महानिर्देशक रामकृष्ण सापकोटा बताउँछन् । 

ग्रामीण सडक निर्माणसँगै भएका आर्थिक उपार्जनका कार्यक्रमले स्थानीयवासीको जीवनस्तरमा ल्याएको सुधार र उनीहरूको क्षमता विकासमा भएको प्रगतिले ती जिल्लाको कायापलट भएको र विकास–निर्माणका कार्यक्रम अझ प्रभावकारी ढङ्गले सञ्चालन गर्ने प्रेरणा आफूहरूलाई प्राप्त भएको उनी बताउँछन् । 

आगामी दुई सातामा पूरा हुन लागेको झन्डै १२ वर्ष लामो उक्त आयोजनाका उपलब्धिबारे जानकारी दिँदै महानिर्देशक सापकोटाले भने, “नेपालको समृद्धिको सपना साकार पार्ने सडक र पुलपुलेसामा सर्वसाधारणको पहुँच वृद्धिसँगै उनीहरुको सीप र श्रमको उपयोग गर्दै उद्यमशीलता विकासमा लाग्नुको विकल्प छैन ।” 

सीमान्तकृत वर्गलाई स्वरोजगार तुल्याउन सिकर्मी–डकर्मी तालिम, फलफूल र सागसब्जीको व्यावसायिक खेती, माछापालन, कृषिको यान्त्रिकीकरण, हस्तकला र काष्ठकलाका सामग्री उत्पादनजसता अनेकौँ आयआर्जनका कार्यक्रम स्थानीय तहको विकासका माध्यम बनेको र तिनको प्रवद्र्धनमा कार्यक्रमले विशेष प्राथमिकताका साथ काम गरेको उनी बताउँछन् । 

उक्त कार्यक्रम सञ्चालन भएका ती जिल्लाका एक हजार दुईसय ११ किमी भित्री सडक सञ्जालको मर्मतसम्भार भएको छ भने १६ हजार मि पुल निर्माण भएका छन् । स्थानीयवासीको ज्यालामा पनि वृद्धि भएको छ भने अदक्ष कामदारले दैनिक रु तीन सय ५० र दक्षले रु एक हजार दुई सय ज्याला पाउन थालेका छन् । 

त्यसैगरी साढे ११ वर्षमा कार्यक्रमअन्तर्गत दुई सय किमी नयाँ सडक निर्माण, थप ६० किमी मर्मतसम्भार एवम् स्तरोन्नति भएका छन् जसले ती जिल्लावासीको आवागमन र उत्पादनको बजारीकरण गर्दै जीविकोपार्जनमा सुधार ल्याएको छ । 

महिला, गरिब र विकासको प्रवाहमा समावेश नभएका तल्लो तहका तीन हजार जनालाई सीप विकास तालिम प्रदान गर्नाका साथै उनीहरुलाई स्वावलम्बी एवम् आत्मनिर्भर बनाइएको छ । कार्यक्रममार्फत एक लाख १४ हजार तीन सय २९ जनाले रोजगारी पाएका छन् । कार्यक्रमले ४० प्रतिशतभन्दा बढी महिलालाई निर्णायक तहमा स्थानसमेत प्रदान गरेर नारी सशक्तीकरणको ३३ प्रतिशतको संवैधानिक प्रावधान कायम गर्न सफलता प्राप्त गरेको छ । 

ग्रामीण यातायात पूर्वाधार निर्माण गरी गरिबी घटाउने आयआर्जनका कार्यक्रम सञ्चालन गर्न उक्त कार्यक्रम सफल भएको र देशका अति दुर्गम ती जिल्लाको सामाजिक एवम् आर्थिक विकासमा टेवा पुगेको बताउँदै कार्यक्रमका संयोजक महेशचन्द्र न्यौपाने त्यहाँ सामाजिक सेवामा पहुँच विस्तार भई आर्थिक सबलीकरण अभियानले गति लिएको बताउँछन् । 

नेपाल सरकारको अथक प्रयासमा विकासका साझेदारले गरेको होस्टेमा हैँसेले ती हिमाली र पहाडी जिल्लाको सामाजिक एवम् आर्थिक रुपान्तरणबाट नेपालको विकास प्रयासमा उपलब्धि मिलेको उनकोे बुझाइ छ ।