केन्द्रीय संस्करण

बाग्मती प्रदेशको नीति तथा कार्यक्रम पारित, यस्तो छ सांसदहरुको प्रतिक्रिया

person explore access_timeजेठ १४, २०७७ chat_bubble_outline0
file photo

काठमाडौं । बागमती प्रदेशको नीति तथा कार्यक्रम अहिलेको परिस्थितिलाई सम्बोधन गर्न नसक्ने सांसदहरुले बताएका छन् । कोरोनाबाट प्रभावित जनताहरुका लागि विशेष प्याकेज ल्याउनुपर्ने अवस्थामा त्यसो हुन नसकेको सांसदहरुको आरोप छ । लामो लकडाउनका कारण जनताहरु भाकभोकै बस्नुपरेको सांसदहरुको भनाई छ । सांसद नरोत्तम वैद्यले स्थानीय तहहरुले लिएको राहत सकिएपछि प्रदेश सरकारले राहतका कार्यक्रम ल्याउछ भन्ने आश भएपनि त्यसो हुन नसकेको बताए । कम्तिमा पनि निमुखा र मध्यमवर्गीय परिवारको खातामा ५ हजार देखि १० हजारसम्म नगद जम्मा गर्ने गरी नीति तथा कार्यक्रमा समेटिनुपर्नेमा त्यसो हुन नसकेको बताए ।

सांसद ओमबहादुर घलाङले प्रदेश पूर्वाधार कोष खारेज गर्नुपर्ने माग राख्दै  कृषि क्षेत्रका लगानी पानी र नीजि वनमा पनि लगाउनुपर्ने बताए । उनले स्थानीय स्तरमा उत्पादन हुने कोदोको रक्सी पनि करको दायरामा ल्याउन माग गरे । गाँजा खेती गर्न पाउने प्रावधान लागू गरी त्यसलाई पनि करको दायरामा ल्याउनुपर्ने उनको भनाई छ । सांसद रिना गुरुङले प्रदेश सरकारले नीति तथा कार्यक्रममा नाराहरुमात्रै उल्लेख गरेको टिप्पणी गरिन् । जनताहरुलाई रोग र भोकबाट जोगाउनुपर्ने अहिलेको अवस्थामा नीति तथा कार्यक्रममा त्यसका लागि कुनै कुराहरु उल्लेख नभएको उनले बताइन् । नयाँ उद्योगहरु सञ्चालनको तयारी सरकारले गरिरहेको बताएपनि पुराना उद्योगहरु सञ्चालन हुन नसकेर बन्द अवस्थामा रहेको उनले उल्लेख गरिन् । 

कृषि क्षेत्रका कुराहरु नीति तथा कार्यक्रम उल्लेख भएपनि पोल्ट्रीका लागि केही उल्लेख नभएको बताए । सांसद रामलाल महतोले अहिले सबैभन्दा बढी महत्वतपूर्ण मान्छेको जीवन र स्वास्थ्य भएकाले स्थानीय तहमा निर्माण भएका क्वारेन्टाइनहरुको व्यवस्थापनमा प्रदेश सरकारको उपस्थिति जरुरी रहेको बताए । सांसद हिरानाथ खतिवडाले अहिलेको परिस्थितिलाई सम्बोधन गर्नेगरी नीति तथा कार्यक्रम नआएको बताए । स्थानीय क्षेत्रलाई राहतभन्दा पनि काम दिने कुरामा प्रदेश सरकार क्रियाशिल हुनुपर्ने उनले बताए ।

उनले प्रदेश निर्वाचन क्षेत्र विकास घटाउने होइन् बढाउनुपर्नेमा जोड दिए । सांसद विराजभक्त श्रेष्ठले तत्कालको समस्या समाधानका लागि बजेट आउनुपर्ने बताए । फजुल खर्च, निर्वाचन क्षेत्र विकास खर्च घटाउँदै लकडाउनका कारण रोजगारी गुमाएकाहरुलाई राहत दिनुपर्ने उनले बताए । सांसद गणेश दुलालले प्रदेश निर्वाचन कोषलाई बढाउनुपर्ने बताए । अहिले ३ करोड मात्रै दिने गरिएकोमा यसलाई १० करोडसम्म पु¥याएर समानुपातिक विकासमा जोड दिन उनले आग्रह गरे । सांसद सीता लामाले आर्थिक वृद्धि हासिल गर्न श्रम र श्रमिकको व्यवस्थापन गर्नुपर्ने बताए । स्थानीय तह र प्रदेशबीच समन्वय गरी श्रमसम्बन्धि कार्यहरु सञ्चालन गर्नुपर्ने बताए । प्रदेशभित्र पर्याप्त भेन्टिलेटर र क्वारेन्टाइनको व्यवस्थापन गर्न पनि उनले आग्रह गरे ।

मुख्यमन्त्रीको यस्तो जवाफ
बागमती प्रदेशका मुख्यमन्त्री डोरमणि पौडेलले कोरोना नियन्त्रणका लागि स्थानीय तहलाई आवश्यक रकम दिइएको बताए । बुधबार नीति तथा कार्यक्रममाथिको छलफलमा उठेका प्रश्नहरुको जवाफ दिँदै पौडेलले दुई चरणमा गरी ३० करोड दिइएको बताए ।

क्वारेन्टाइन व्यवस्थापन, आइसोलेसन निर्माणका लागि अझै आवश्यकताअनुसार रकम प्रदान गरिने उनले बताए । उनले भने, ‘अझै आवश्यकता कति हो केका लागि हो भनेका छौँ । उनीहरुको माग आएपछि हामी पैसा दिन तयार छौँ ।’ मुख्यमन्त्री पौडेलले आवश्यकता र सरकारको क्षमता अनुसार क्वारेन्टाइन निर्माण गरिएको बताए । क्वारेन्टाइन आवश्यक मात्रामा निर्माण भएपनि प्राविधिक जनशक्तिको अभाव रहेको उनले बताए । पीसीआर परीक्षण विश्व स्वास्थ्य संगठनको मापदण्ड अनुसार संक्रमित व्यक्तिको सम्पर्कमा आएकाहरु मात्रै गरिने बताए ।

मुख्यमन्त्री पौडेलले सरकारको नीति तथा कार्यक्रममा आएका कुराहरुमा शंका नगर्न आग्रह गरे । सरकारले घोषणा गरेका कार्यक्रमहरु पुरा गर्न प्रतिवद्ध रहेको उल्लेख गर्दै उनले आजको भोलि परिणाम खोज्ने नभइ तत्कालिन, मध्यकालिन र दिर्घकालिन रुपमा योजनाहरु अघि सारिएको बताए ।

अनावश्यक र फजुल खर्च कटौतीका लागि उनले प्रतिवद्धता जनाए । अति आवश्यक बाहेक चालु आर्थिक वर्षमा खर्च नगर्ने उनले बताए । उनले भने, ‘अति आवश्यक वस्तु बाहेक अन्य ठाउँमा खर्च गरिँदैन् । त्यसका लागि हामी सबै तयार हुनुपर्छ । बैठकको भत्ता नलिने भनेर भन्न सकिने अवस्था हुन्छ कि सकिँदैन् ? त्यहाँबाट सुरु गर्ने हो कि । आफैबाट सुरु ग¥यो भने अरुलाई भन्न सकिने हो कि ? गाडी नकिन्ने भनेका छौँ । अतिआवश्यक बाहेकका गाडी किनिदैनन् । सेमिनार गोष्टीहरु नगरि नहुने बाहेक पैसा र समयको बर्बाद गर्दैनौँ ।’

संविधानले दिएको अधिकार क्षेत्रभित्र रहेर प्रदेश सरकारले नीति तथा कार्यक्रम ल्याएको उनले बताए । तीनवटै तहको सरकारका आफ्नो भूमिकाहरु रहेको उल्ले गर्दै उनले अरुको अधिकार नखोसिने गरेर नीति तथा कार्यक्रम बनेको बताए ।

रोजगारी सिर्जना गर्न सक्ने एक मात्रै क्षेत्र कृषि भएकाले कृषि क्षेत्रको विकास नै अपरिहार्य रहेको उनले बताए । बीउ मल नपाउने समस्या अन्त्य गर्ने उल्लेख गर्दै उनले भण्डारणको व्यवस्था प्रत्येक जिल्लाका सदरमुकामहरुमा गरिने बताए । किसानहरुले उत्पादन गरेका वस्तुको बिक्री वितरणको जिम्मा सरकारले लिने मुख्यमन्त्री पौडेलले बताए । अब किसानहरुलाई अनुदान नभएर बैंकमार्फत ऋण लिने व्यवस्था गरिने बताए । कृषिसँग जोडिएका उद्योगहरु प्रत्येक गाउँपालिकमा निर्माण हुने उनले बताए ।

नीति तथा कार्यक्रम पारित
बागमती प्रदेश सरकारको नीति तथा कार्यक्रम बुधबार नै बहुमतले पारित भएको छ । कोभिड-१९ ले पारेको असरलाई मध्यनजर गर्दै आगामी आर्थिक वर्ष उत्पादनमुलक क्षेत्रमा लगानी बढाउने नीति तथा कार्यक्रममा उल्लेख गरिएको छ । प्रदेशभित्र निःशूल्क आधारभूत स्वास्थ्य सेवालाई प्रभावकारी बनाउन हरेक स्वास्थ्य संस्थामा जनशक्ति, उपकरण र औषधिको उपलब्धता सुनिश्चित गर्ने, क्यान्सर रोग लागेका विपन्न नागरिकहरुलाई केन्द्र सरकारले दिँदै आएको सहुलियतमा थप सहुलियत दिने नीति पनि प्रदेश सरकारले लिएको छ ।

सरकारले कृषि, पशुपक्षी र मत्स्य क्षेत्रको आधुनिकिकरण र औद्योगिकरण गरी गुणस्तरिय उत्पादनमा जोड दिने नीति लिएको छ । प्रदेश सरकारले शहिद, वेपत्ता, घाइते र अपाङ्गता भएका परवारलाई ‘द्वन्द पीडितका साथ प्रदेश सरकार’ कार्यक्रम अन्तर्गत सीप अभिवृद्धि र रोजगारीका अवशर उपलब्ध गराउने नीति पनि लिएको छ । 

रातोपाटीको अंग्रेजी, हिन्दीग्लोबल संस्करणका साथै अनलाइन टिभी पनि सञ्चालित छ । एप्सबाट सिधै समाचार पढ्न एन्ड्रोइडका लागि यहाँ र आइफोनका लागि यहाँ क्लिक गर्नुहोस् । फेसबुकट्वीटरमार्फत पनि हामीसँग जोडिन सकिनेछ ।

कमेन्ट

कमेन्ट गर्नेहोस्

info_outline

तपाईको ईमेल गोप्य राखिनेछ

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.