जनजातिका छुटेका माग संविधानमा समावेश गर्दै लगिन्छ: उपराष्ट्रपति पुन
काठमाडौं– उपराष्ट्रपति नन्दबहादुर पुनले प्राप्त उपलब्धिलाई संस्थागत गर्दै अपुग अधिकारलाई पुरा गर्न रचनात्मक ढंगले लाग्नुपर्ने बताएका छन् । राजधानी काठमाडौंमा आयोजित मगरहरुको दोश्रो अन्तर्राष्ट्रिय सम्मेलनलाई सोमबार सम्बोधन गर्दै उपराष्ट्रपति पुनले संविधानले समावेशी समानुपातिक प्रतिनिधित्वको सुनिश्चितता गरेकाले प्राप्त अधिकारलाई संस्थागत र संरक्षण गर्नुपर्ने बताएका हुन् ।
उपराष्ट्रपति पुनले संविधान गतिशिल दस्तावेज भएकाले जनजातिको बाँकी अधिकारका लागि समय सन्र्दभअनुसार संविधानमा समावेश गर्दै लैजान सकिने भन्दै अपुग भएका कुराहरु पुरा हुँदै जानेमा विश्वस्त हुन आग्रह गरे । उर्जा, जलस्रोत तथा सिञ्चाईमन्त्री बर्षमान पुनले विश्वभर छरिएर रहेका नेपाली मगर समुदायलाई मगर जातिको पहिचान बचाईराख्न आग्रह गरे । भाषा र पहिचान भनेको गौरवको विषय भएको भन्दै उनले ‘म को हुँ ?’ भन्ने मनोविज्ञान बचाई राख्नु नै महत्वपूर्ण भएको बताए ।
उनले विश्वभर मगर समुदायका नेपालीले उल्लेखनीय काम गरेर चर्चामा आएको दृष्टान्त दिँदै मगर समुदायका ‘रोलमोडल’ लाई हेरेर अघि बढ्नुपर्ने बताए । विभिन्न देशबाट आएमा मगर समुदायका प्रतिनिधि र सहभागीहरुले आ–आफु कार्यरत रहेको देशमा आफुले गरेका कामहरुको बारेमा पनि छलफल गरेका थिए ।
खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?
प्रतिक्रिया
भर्खरै
-
मोहनचन्द्र अधिकारीको ‘जगेडा जिन्दगी’ सार्वजनिक
-
सुदूरपश्चिम प्रदेशसभा : वार्षिक नीति कार्यक्रम पारित
-
धनुषामा राजगुठी सम्पत्तिको अतिक्रमण हटाउन गुठी संस्थानको सूचना
-
सन् २०२२ देखि युक्रेनको सार्वजनिक ऋण ११० अर्ब अमेरिकी डलरभन्दा बढीले वृद्धि
-
१० बजे १० समाचार : कांग्रेसमा सदस्यता अद्यावधिकको समयसीमा थप, एउटा लिंकले रित्यायो २५ लाख
-
बङ्गलादेशमा मे महिनामा यातायातसम्बन्धी दुर्घटनाबाट ६७१ जनाको मृत्यु
Games
एक्सक्लुसिभ स्टोरी
युनिकोड
मिति रूपान्तरण