परासी । देशमा कालापानी, लिपुलेक र लिम्पियाधुराको मात्र चर्चा भइरहँदा कतै सुस्ता ओझेलमा पर्ला कि भनि सुस्ताबासीमा चिन्ता समाएको छ ।

 भारतीय पक्षद्वारा अतिक्रमित कालापानी, लिपुलेक र लिम्पियाधुराको भूमि फिर्ता ल्याउन सरकारले आवश्यक कदम चाल्ने तयारी गरिरहदा सुस्ता ओझेलमा पर्ने भन्ने चिन्ताले सुस्ताबासी पत्रकार सम्मेलन मार्फत आफनो भूमि पनि फिर्ता ल्याउन सरकारसंग माग गरेका हुन् । 

देशमा कालापानी र लिम्पियाधुराको विषयमा व्यापक चर्चा चलिरहँदा सुस्ता कसरी छुटिरहेको छ ? भन्ने सुस्ताबासीले प्रश्न गर्दै सुस्ताको नशांङ्कन र जगें पिलर समेत राख्न माग गरेका छन् ।  

जसरी कालापानी, लिम्पियाधुराको अतिक्रमित भूमि फिर्ताको माग भइरहँदा सरकारले सुस्ताको भुमिपनि कूटनीतिक तथा राजनीतिक माध्यम भूमि फिर्ताका लागि पहल गर्नुपर्ने हाम्रो माग रहेको सुस्ता बचाउ अभियानका उपाध्यक्ष आदम खानले बताए ।

नेपाल भारत सुगौली सन्धि अनुसार सुस्ताको कूल क्षेत्रफल ४० हजार ९८० हेक्टर क्षेत्रफल हो । जसमध्ये भारतले पटक–पटक गरि कुल १४ हजार ५०० हेक्टर क्षेत्रफल अतिक्रमण गरिसकेको छ  र बनजंगल, पर्ति, चौर लगायतका १९ हजार ४८० हेक्टर क्षेत्रफल विवादित भन्दै भारतले सुस्तावासीलाई जोतभोगबाट रोक लगाएको छ । कुल क्षेत्रफल मध्ये जम्मा ७ हजार क्षेत्रफल मात्र सुस्ताबासीको जोतभोगमा रहेको सुस्ता बचाउ अभियानका प्रवक्ता रबिन्द्र जयसवालले जानकारी दिए ।

सुस्तामा विसं २०२२ देखि बसोबास शुरु भएको थियो । विसं २०३४ मा नारायणी नदीमा आएको बाढीका कारण तत्कालीन सुस्ता पञ्चायत (हालको विवादित भनिएको १९ हजार ४८० हेक्टर क्षेत्रफल जमीन) मा बसोबास गरिरहेको नौ गाउँलाई डुबानका कारण पक्लिहवा, त्रिवेणील गायतका स्थानमा स्थानान्तरण गरिएको थियो ।

नेपाल–भारतबीच भएको गण्डक सम्झौता अनुसार भारतले निर्माण गरेका संरचनाका कारण नारायणी नदीको बहाव सुस्तातर्फ केन्द्रित हुँदा सुस्तावासीले सधंै डुबानका समस्या भोग्दै आएका छन् । सुस्तामा नेपाल र भारतको सीमा छुट्याउने कुनै स्तम्भ छैनन् । त्यस कारणले भारतीय पक्षले सडकलाई सीमा मान्दै खाली जग्गाहरु अतिक्रमण गर्दै आएको सुस्ताकी महिला नेत्री लैला बेगमले जानकारी दिइन् ।