वैदेशिक व्यापारको लागत न्यूनीकरणका लागि जलमार्गको अधिकतम उपयोगमा सरकारले पहल थालेको छ । कोलकातास्थित नेपाली महावाणिज्यदूतावासले भारतीय भन्सार, बन्दरगाह, सिपिङ कम्पनीलगायतसँग जलमार्गको उपयोगका सम्भाव्यताबारे चरणबद्ध समन्वय अघि बढाएको छ ।

विशेषगरी हल्दिया–कोलकाताबाट साहिबगञ्ज र कालुघाटसम्मको जलमार्ग उपयोगका लागि छलफल अघि बढेको हो । गत नोभेम्बरमा नेपाल भारत पारवहन सन्धि पुनरवलोकन बैठकमा नेपालले यी जलमार्ग उपयोग गर्नेबारेमा प्रोटोकलमा हस्ताक्षर गरेको थियो । 

यो सहमतिसँगै सम्बद्ध भारतीय निकायसित अन्तरक्रियालाई तीव्र पारिएको कोलकातास्थित नेपाली महावाणिज्यदूत एकनारायण अर्यालले बताए ।

जलमार्गबाट हुने ढुवानी तुलनात्मक सस्तो हुने भएपछि समुद्रपार व्यापारमा यसको उपयोगलाई प्राथमिकतामा राखिएको अर्याल बताउँछन् ।  

भारतले जलमार्ग विकास योजनाअन्तर्गत गत वर्षदेखि सञ्चालनमा ल्याइएका जलमार्ग प्रयोगमा समझदारी बनेपछि सरोकारका पक्ष उपयोगका उपायमा केन्द्रित भएका हुन् । यी जलमार्गबाट समुद्रसम्म नेपालको पहुँच थप सहज हुने अपेक्षा गरिएको छ । यो समाचार आजको आर्थिक अभियान दैनिकमा ओमप्रकाश खनालले लेखेका छन् ।