काठमाडौं । प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली काँग्रेसको केन्द्रीय कार्यसमिति बैठक सरकारले प्रस्तुत गरेको संविधान विपरीतको नागरिकता संशोधन विधेयक फिर्ता लिन माग गरेको छ । मंगलबार पार्टी कार्यालय सानेपामा बसेको बैठकले सोही अनुसार संसदमा प्रस्तुत पार्टीको संघीय संसदीय दललाई निर्देश गरेको छ ।

काँग्रेसले नेपाली नागरिकसँग वैवाहिक सम्बन्ध भएकी विदेशी महिलाले पाउने वैवाहिक अंगीकृत नागरिकता सम्बन्धमा प्रस्तावित संशोधन नेपालमा नागरिकता सम्बन्धमा संवैधानिक र कानूनी व्यवस्था भएको दिनदेखि कायम रहेको व्यवस्था विपरित र राजनीतिक, सामाजिक, सांस्कृतिक मान्यता विपरित रहेको जिकिर गरेको छ ।

यस्तो संशोधनको कारण नागरिकता प्राप्तिका विषयमा थप संवैधानिक, सामाजिक एवं पारिवारिक जटिलताहरु समेत सृजना हुन सक्ने प्रबल सम्भावना रहने काँग्रेसको ठहर छ ।

यो पनि...

‘नागरिकतामा काँग्रेसको अडान ठीक छ, ठीक ढङ्गले बुझाए भोट बढ्छ’

नागरिकता विधेयकमा देउवा र निधिबीच मतभेद : राष्ट्रिय सहमतिका लागि देउवाको ‘ग्रीन सिग्नल’

नागरिकता विधेयकमा काँग्रेसभित्र यसरी भयो मधेस फ्याक्टर हाबी

वैवाहिक अंगीकृत नागरिकता विवाद : नेकपाको निर्णयप्रति काँग्रेसको आपत्ति

काँग्रेसको पदाधिकारी बैठकले नागरिकता ऐन २०६३ व्यवस्था कायम हुनुपर्ने अडान लिएको थियो । सोही अनुसार विधेयकको वैवाहिक अंगीकृतसम्बन्धी व्यवस्थामा काँग्रेसले संसद्को राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिमा फरक मत राखिसकेको छ । समितिबाट बहुमतलृ पारित भएर संघीय संसदको प्रतिनिधिसभामा विधेयक प्रस्तुत भएपछि
प्रदेश २ मा काँग्रेसले प्रदर्शनसमेत गरिरहेको छ । 

केन्द्रीय कार्यसमितिमा नेताहरु धनराज गुरुङ,रमेश लेखक, अर्जुननरसिंह केसी लगायतले फरक विचार व्यक्त गरेका थिए । केसीले नक्सा प्रकरणमा निर्माण भएको पार्टीको छवि नागरिकता धुमिल हुन पुगेको भन्दै पार्टी नेतृत्वलाई निर्णय लिँदा गम्भीर बन्न आग्रह गरेका थिए । उनी भन्दा अगाडि बोलेका गुरुङ पनि सोही कुरामा जोड दिएका थिए । 

तर बैठकले सात वर्षे प्रावधानको विपक्षमा उभिने निर्णय गरेको छ । यता नागरिकतासम्बन्धी कानुन बनाउँदा महिला र पुरुष भनेर विभेद नगरी अग्रगामी मुलुकको परिचय दिने विषयमा सबै दलको सहमति र सहकार्य रहने गगन थापाले बताए ।

एउटा समुदायतिर संशकित नजर लगाएर राज्यले गर्ने कानुनी प्रबन्धले विवाद सिर्जना गरेकाले उनको भनाइ थियो । थापा नागरिकता विधेयकमा देखिएको महिला र पुरुषबीच असमानता मान्ने नहुने कुरामा बढी जोड दिएमा थिए । विधेयकको प्रस्तावनामा महिला र पुरुषबीचको समानता कायम नभएको कुरा सच्याउन सभापति शेरबहादुर देउवाले माग गरेर पनि बैठकले पनि त्यो विषयमा बोलेको छैन ।

नेता कृष्ण सिटौलाले राष्ट्रिय सहमतिका आधारमा बनेको अन्तरिम संविधान र नागरिकता ऐन २०६३ विपरीत जान नहुने तर्क राखेका थिए । यस्तै केन्द्रीय सदस्य ज्ञानेन्द्रबहादुर कार्कीले सरकारले ल्याएको विधेयक पारित हुँदा मधेसमा द्वन्द्व बढ्न सक्सने भन्दै पार्टीले संवाद गरेर सत्तारूढलाई पनि सहमतिमा ल्याउनेमा जोड दिएका थिए । 

बैठकमा वरिष्ठ नेता रामचन्द्र पौडेल, कोषाध्यक्ष सीतादेवी यादव, केन्द्रीय सदस्यहरु सिटौला, केसी, महेश आचार्य, प्रदीप गिरी, कार्की, डा.मिनेन्द्र रिजाल, फरमूल्लाह मंसुर, मानबहादुर विश्वकर्मा, सुजाता कोइराला, दिलेन्द्रप्रसाद बडू, उमाकान्त चौधरी, अर्जुनप्रसाद जोशी, आनन्दप्रसाद ढुंगाना, डा. चन्द्र भण्डारी, कमला पन्त, अजयकुमार चौरसिया, धनराज गुरुङ, गगनकुमार थापा, बद्री पाण्डे, सुजाता परियार, प्रदीप पौडेल, रामकृष्ण यादव, मोहनबहादुर बस्नेत, देवेन्द्रराज कँडेल, रमेश लेखक, हरिप्रसाद नेपाल, अतहर कमाल मुसलमान, जंगीलाल राय, कर्णबहादुर बुढा, गोपाल दहित, योगेन्द्र चौधरी र आमन्त्रित केन्द्रीय सदस्यहरु अभिषेख प्रताप साह र दयाराम पाण्डेले आफ्नो धारणा राखेका थिए । 

मधेसबाट निर्वाचित पदाधिकारी तथा केन्द्रीय सदस्यहरूले वैवाहिक अंगीकृत नागरिकताका विषयमा कुनै सम्झौता गर्न नसकिने अडान राखेका थिए । सोही अनुसार विधेयक जबर्जस्ती अघि बढाइए संसद् अवरोध गर्ने रणनीतिमा लिएको छ । 

यस्तै महाधिवेशनको परिमार्जित तालिकालाई बुधबार बस्ने बैठकले अनुमोदन गर्ने भएको छ ।  बुधबार विहान ११ बजे पार्टीको केन्द्रीय कार्यालयमा पुनः  बैठक बस्ने छ ।