काठमाडौं । देशमा गुजारा चल्न नसकेपछि सुदूरपश्चिम नाका हुँदै नेपालीहरु धमाधम भारततिर जान थालेको खबर बिहीबारको कान्तिपुर दैनिकमा मुख्य समाचारका रुपमा छापिएको छ । उनीहरु भन्छन्, ‘यहाँ के खाने ? काम केही पाइँदैन, आफैं केही गर्न सकिने अवस्था पनि छैन । मरे उतै मरौंला ।’

दिनेश विक सुर्खेतमा बसेर एक कम्पनीमा काम गर्दै लोक सेवा आयोगको तयारी कक्षा लिइरहेका थिए । लकडाउनका कारण जागिरले निरन्तरता पाएन, आयोगको परीक्षा पनि रोकियो । त्यसपछि उनी रुकुमपश्चिम घर फर्के । ‘चैतदेखि घरको मानो खाएर बिनाकाम बस्नुर्पयो,’ २४ वर्षीय दिनेशले भने, ‘गाउँमा साथीहरू स्याउ टिप्न सिमला जाने भए । म पनि उनीहरूसँगै मिसिएँ ।’

भदौ सुरु भएसँगै दिनेश जस्तै सयौँ नेपाली युवा भारत जाने क्रम सुरु भएको हो । सुदूरपश्चिममा महत्त्वपूर्ण मानिने ओल्के संक्रान्ति मनाएपछि युवा बाहिरिन थालेका हुन् । विभिन्न जिल्लामा निषेधाज्ञा र लकडाउन भए पनि ठाउँ–ठाउँमा सुरक्षाकर्मीलाई अनुरोध गर्दै युवा नाकासम्म पुग्ने गरेका छन् । एक सातायता भारत जानेको लर्को बढेको त्रिनगर–गौरीफन्टा नाका सुरक्षामा खटिएका प्रहरी नायब निरीक्षक भूपाल थापाले बताए । बुधबार मात्रै १ सय ८७ जना भारत लागेका छन् । 

कान्तिपुर दैनिकमै पहुँचको भरमा मल ठेक्का दिँदा अहिले हाहाकार भएको खबर छापिएको छ । रोपाइँकै बेला रासायनिक मलको अभाव झेलेका किसानले रोपो पहेँलो हुँदासम्म पाएका छैनन् । मल ल्याउने टेन्डर प्रक्रियामा ढिलाइ त भएकै थियो, सरकारले पहुँचका आधारमा क्षमताहीन कम्पनीलाई आपूर्तिको ठेक्का दियो ।

ठेक्का पाएका कम्पनीलाई कोभिड–१९ को विश्वव्यापी संक्रमण झन् ठूलो बहाना भयो । श्रमिक नपाएको कारण जनाएर आवश्यकताअनुसार आपूर्ति नगर्दा यतिबेला देशभरका किसान मल नपाएर हैरान छन् । 

यस्तै नयाँ पत्रिका दैनिकमा मल कारखाना बनाउने योजना १० वर्षदेखि अलपत्र रहेको खबर छापिएको छ । ‘तत्कालीन अर्थमन्त्री भरतमोहन अधिकारीले ०६८–६९ को बजेटमा नेपालमै रासायनिक मल कारखाना खोल्ने घोषणा गरेको एक दशक बितिसक्दासमेत कारखाना स्थापनाको प्रक्रिया नै अघि बढेको छैन । तर, यही १० वर्षमा नेपालमा एक खर्ब २८ अर्ब रुपैयाँबराबरको रासायनिक मल आयात भइसकेको छ ’, समाचारमा भनिएको छ । 
संविधान निर्माणपछि आएको पहिलो आर्थिक वर्ष ०७३–७४ को बजेटमा पनि तत्कालीन अर्थमन्त्री विष्णु पौडेलले रासायनिक मल र प्रांगारिक मल कारखाना तथा जैविक विषादी कारखाना स्थापनाका लागि बजेट विनियोजन गरेको घोषणा गरेको भएपनि कार्यान्वयनमा नआएको समाचारमा उल्लेख छ । 

सोही पत्रिकामा बामदेव गौतमको प्रस्तावले प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीमाथि नैतिक दवाव परेको  खबर पनि छापिएको छ । समाचारमा भनिएको छ–सरकारको सिफारिसमा राष्ट्रिय सभा सदस्य बनाउने र डा युवराज खतिवडालाई नै अर्थमन्त्रीमा निरन्तरता दिने प्रधानमन्त्री केपी ओलीको प्रयासमा पार्टीभित्रैबाट अवरोध सुरु भएको छ । नेकपाभित्र विकसित पछिल्लो घटनाक्रम र सचिवालयको शक्ति सन्तुलनले खतिवडालाई निरन्तरता दिने प्रधानमन्त्री ओलीमाथि दबाब बढेको छ । संकटका वेला आफूलाई साथ दिएका उपाध्यक्ष वामदेव गौतमले आफ्नो दाबेदारी पेस गरेपछि ओलीले विभिन्न विकल्पमा समेत छलफल थालेका छन् ।’

यस्तै अन्नपूर्ण पोस्टमा ‘नपाइने मलका लागि १० घण्टा सास्ती शीर्षकमा हाल जारी रहेको मलको हाहाकारका विषयमा समाचार छापेको छ । सोही पत्रिकामा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले तत्कालीन सूचना तथा सञ्चारमन्त्री गोकुल बाँस्कोटासँगको टेप प्रकरणमा जोडिएका विजयप्रकाश मिश्रलाई ७ दिनभित्र उपस्थित हुन सूचना निकालेको खबर पनि छ। 

यसैगरी नागरिक दैनिकमा मानसिक समस्या बढ्दै गएको आशयको समाचारले प्रमुखता पाएको छ । पत्रिकाले छापेको त्रासले बल्झिदै मानसिक समस्या शीर्षकको समाचारमा भनिएको छ–विश्वव्यापी महामारीका रूपमा फैलिएको कोरोना संक्रमण र यसले सिर्जना गरेको संकटका कारण निको भइसकेका मानसिक रोगीमा पुनः सोही समस्या बल्झिन थालेको छ। मनोचिकित्सकहरू निको हुँदै गरेका र औषधि सेवन गरेर घरमै बसिरहेका मानसिक रोगीहरू पुनः उपचारका लागि अस्पतालमा आउन थालेको बताउँछन् ।  ‘कोरोना संकटले निम्त्याएको समस्याका कारण निको भइसकेका तथा सामान्य अवस्थामा रहेका मानसिक रोगी पुनः अस्पताल आउन थालेका छन्,’ मानसिक अस्पताल लगनखेल, ललितपुरका वरिष्ठ मनोचिकित्सक वासुदेव कार्कीले भने।  

सोही पत्रिकामा प्रमुख दलका भ्रार्त संगठन भद्रगोल अवस्थामा पुगेको समाचार पनि छापिएको छ । 

यसैगरी राजधानी दैनिकले पनि अख्तियारले तत्कालीन मन्त्री गोकुल बाँस्कोटा प्रकरणको अडियो रेकर्ड गर्ने विजय प्रकाश मिश्रलाई बोलाएको खबर छापिएको छ । यस्तै अख्तियार प्रमुख नवीन घिमिरेले कोरोना जितेको खबर पनि छापिएको छ । 

सोही पत्रिकामा पीसीआर रिपोर्ट नेगेटिभ नआई डिस्चार्ज नगर्न संसदीय समितिले निर्देशन दिएको खबर छापिएको छ । 
यस्तै नेपाल समाचारपत्रमा पाठ्यक्रम विकास केन्द्रले विषय समितिका विज्ञसँग छलफल गरी तत्कालका लागि ८ सय १६ घण्टा पढाउने गरी प्रतिवेदन तयार गरिरहेको समाचार छापिएको छ । पाठ्यक्रम विकास केन्द्रले ७० प्रतिशत कोर्स पढाउने गरी हप्ताको २३ घण्टाको दरले ८ सय १६ घण्टा पढाउने गरी प्रतिवेदन तयार गरिरहेको हो ।

चालू शैक्षिक सत्रमा १ सय ५४ दिन अर्थात् ८ सय १६ घण्टा पढाउनुपर्ने भएको छ । कोभिड–१९ का कारण विद्यालय खुल्न नसकेपछि करिब ३० प्रतिशत पाठ्यवस्तु समायोजन गरी वैकल्पिक विधिबाट ८ सय १६ घण्टा पढाउनुपर्ने भएको हो ।

‘सामान्य अवस्था रहेमा विद्यालयले १ सय ९२ दिन अर्थात् १ हजार २४ घण्टाको पाठ्यभारअनुसार पढाउने व्यवस्था थियो । तर, कोभिडका कारण विद्यार्थीको पढाइमा समस्या आउन नदिन वैकल्पिक विधिबाट ८ सय १६ घण्टा पढाउने व्यवस्था गर्न लागेका हौँ।’–पाठ्यक्रम विकास केन्द्रका प्रवक्ता गणेश भट्टराईले भने । चालू शैक्षिकसत्रमा ३८ दिन घटेको छ । सामान्य अवस्थामा १ सय ९२ दिन पढाउनुपर्ने व्यवस्था थियो ।

यस्तै सरकारी अखबार गोरखापत्र दैनिकले बुधबार १हजार १२० जनामा कोरोना संक्रमण पुष्टि भएको विषयलाई प्रमुख समाचार बनेको छ । पत्रिकाले कारागारमा उच्च सतर्कता अपनाइएको, उपत्यकमामा थप एक साता निषेत्राज्ञा जारी गरिएको, निर्वाचन आयोगले उम्मेदवार खर्चमा अंकुश लगाएको जस्ता समाचारलाई पनि प्रथम पृष्थमा स्थान दिएको छ ।