परराष्ट्र मन्त्रालयअन्तर्गत राहदानी विभागले विद्युतीय पासपोर्ट छपाइका लागि गरेको अन्तर्राष्ट्रिय बोलपत्र आह्वान दोस्रो पटक रद्द गरेको छ । विभागले सोमबार राहदानी छपाइको टेन्डर रद्द गर्ने निर्णय गरेको हो ।

अन्तर्राष्ट्रिय नागरिक उड्डयन संगठन (आईकाओ)ले सन् २०२५ सम्ममा ई–पासपोर्टमा जानुपर्ने मापदण्ड तोकेको छ । सोही मापदण्डअनुसार ई–पासपोर्ट छपाइका लागि नेपालले अन्तर्राष्ट्रिय बोलपत्र आह्वान गरेको भएपनि पटक पटक रद्द हुँदै आएको छ । पहिलो पटक सरकार आफैँले निर्णय गरेर बोलपत्र आह्वान रद्द गरेको थियो । दोस्रो पटक भने मागपत्रअनुसार आवदेन नपरेको कारण देखाउँदै टेन्डर रद्द गरिएको हो । प्रस्ताव पेस गरेका चार वटा कम्पनीले मागपत्रअनुुसार आवेदन नपरेपछि रद्द गरेको राहदानी विभागले जनाएको छ ।

दोस्रो पटक पनि राहदानी छापाइको बोलपत्र रद्द भएसँगै अब बोलपत्र कहिले खुल्छ भन्ने अन्योल छ । राहदानी विभागले २१ दिनको सूचना निकालेर पुनः अन्तर्राष्ट्रिय बोलपत्र आह्वान गर्नुपर्ने हुन्छ । लामो समयदेखि राहदानी छपाइमा ढिलाइ हुँदा संकट उत्पन्न हुने देखिएको छ । नेपाल अन्तर्राष्ट्रिय मापदण्डअनुसार ई—पासपोर्ट प्रक्रियामा जानुपर्ने हुन्छ । विद्युतीय राहदानी प्रणालीमा विश्वका धेरै मुलुक गइसकेका छन् ।

आर्थिक वर्ष २०७१÷७२ मा १३ लाख ३६ हजार राहदानी बाँडिएका थिए । त्यसयता यो दर बर्सेनि ५ देखि साढे ५ लाखसम्म छ । गत आर्थिक वर्षमा मात्र ५ लाख १५ हजार राहदानी बाँडिएको थियो ।

२०७५ साउनमा मन्त्रिपरिषद् बैठकले एमआरपीलाई स्तरोन्नति गर्दै ई–पासपोर्टमा जान विभागलाई सैद्धान्तिक सहमति दिएको थियो ।

आजको राजधानी दैनिकमा समाचार छ ।