काठमाडौं - कलिला नानीहरूको घाँटी निमोठ्ने मानव सभ्यताविपरीतका घटनालाई विद्यमान कानुनले थेग्न नसकेपछि महिला सांसदहरू यसमा कठोर भएर जाने निष्कर्षमा पुगेका छन्। यस्ता कुकार्यमा संलग्नहरूलाई मृत्युदण्डको सजाय दिनुपर्ने उनीहरूको ठहर छ। 

त्यसका लागि संविधान, कानुन र अन्तर्राष्ट्रिय सन्धिरसम्झौतामा परिवर्तन वा परिमार्जन गर्न पछि पर्न नहुनेमा सबै दलका महिला सांसदको एकमत छ। 

प्रतिनिधिसभा र राष्ट्रियसभाका ३२ सांसदको सोमबारको भेलाले १६ वर्ष मुनिका बालिकाको बलात्कार गर्नेलाई मृत्युदण्डको सजाय दिनुपर्ने आवाज उठाएको हो। भेलाले मृत्युदण्ड सजायको व्यवस्थाका लागि अध्ययन गर्न ९ सदस्यीय समिति नै गठन गरेको छ। प्रमुख विपक्षी कांग्रेसकी प्रमुख सचेतक पुष्पा भुसालले १६ वर्षमुनिका बालिका बलात्कार गर्नेलाई मृत्युदण्डको सजाय दिने व्यवस्थाका लागि सामाजिक रूपमै दबाब सिर्जना गर्नुपर्ने बताइन्। 

मृत्युदण्डको व्यवस्थाका लागि संविधान संशोधन प्रस्ताव ल्याउन सरकारलाई सिफारिस गर्नुपर्ने उनको भनाइ थियो। नेकपाकी सचेतक शान्ता चौधरीले बलात्कारीलाई कि मृत्युदण्डको व्यवस्था गर्ने कि नपुंसक बनाउने भन्नेमा बहस हुनुपर्ने धारणा राखिन्। सांसद शान्तिमाया पाख्र्रिनले फाँसीको सजाय दिने व्यवस्था नभएसम्म बलात्कारीको मनोबल नघट्ने बताइन्।  

सांसद लक्ष्मी विकले दलित र गरिबमाथि बलात्कारका घटना भइरहेको बताइन्।  सांसद कोमल वलीले बलात्कारका घटनामा मिलापत्र गरेर बिहे गरिदने प्रचलन अन्त्य गर्नुर्ने बताइन्।महिला बालबालिका समिति सभापति नीरूदेवी पालले बलात्कारीलाई मृत्युदण्डको सजायको कानुनी व्यवस्थाका लागि आफ्नो समितिले पनि साथ दिने उल्लेख गरिन्। 

महिला सांसदहरूको भेलाले मृत्युदण्डको कानुनी व्यवस्थाका लागि अध्ययन गर्न नेकपा सांसद बिन्दा पाण्डेको संयोजकत्वमा ९ सदस्यीय समिति गठन गरेको छ। समितिमा सांसदहरू शान्ता चौधरी, पुष्पा भुसाल, नीरूदेवी पाल, अमृता थापा, पार्वती थापा रावल, प्रमिलाकुमारी यादव, अनिता देवकोटा र लक्ष्मी परियार सदस्य छन्। समितिलाई बालिका बलात्कार गर्नेलाई मृत्युदण्डको कानुनी व्यवस्थाका लागि आवश्यक अध्ययन र सिफारिस गर्ने जिम्मेवारी तोकिएको छ। यो समाचार आजको अन्नपूर्ण पोस्ट् दैनिकमा छ ।