सरकारले  दुईवटा महत्त्वपूर्ण र विवादित  कार्यक्रम  खारेज  गर्ने निर्णय गरेको छ । अर्थमन्त्री विष्णुप्रसाद पौडेलले आर्थिक  वर्ष  २०७८/७९  को  बजेट  वक्तव्य जारी  गर्दै  स्थानीय  पूर्वाधार  साझेदारी  विकास कार्यक्रम र गरिबी निवारण कोष खारेज गरिएको बताए ।

स्थानीय   पूर्वाधार   साझेदारी   विकास कार्यक्रमलाई  सांसदले  आफ्नो  निर्वाचन  क्षेत्रमा खर्च  गर्नका  लागि  प्रदान  गरिने  कोषका  रूपमा रकम  प्रदान  गर्दथ्यो ।  गत  वर्ष  सरकारले सङ्घीय संसद् निर्वाचन क्षेत्रका लागि छ करोड रूपियाँका दरले बजेट विनियोजन गरेको थियो । 

कोभिड  महामारीको  रोकथाम,  नियन्त्रण  र उपचार  तथा  प्रभावितलाई  प्रदान  गरिने  राहत  एवं आर्थिक पुनरुत्थानका लागि स्रोत व्यवस्थापन गर्नुपर्ने आवश्यकता र आमनागरिकको सुझावलाई समेत सम्मान  गर्दै  स्थानीय  पूर्वाधार  साझेदारी  विकास कार्यक्रम  खारेज  गरेको  अर्थमन्त्रीले  बताए । 

त्यस्तै, गरिबी  निवारणको  क्षेत्रमा  काम  गर्ने गरी स्थापना  भएको  गरिबी  निवारण  कोष  पनि खारेज गरिएको छ । कोष खारेज भएपछि कोषमा आबद्ध  करिब  ३२  हजार  सामुदायिक  समूहलाई सहकारीमा रूपान्तरण गरिनेछ । 

समूहले परिचालन गरेको १९ अर्ब आवर्ती कोषलाई   सहकारीको बीउ पुँजीका रूपमा उपयोग गरी गरिबी निवारण कार्यक्रम सञ्चालन गरिने भएको छ

यो समाचार आजको गोरखापत्र दैनिकमा छ ।