काठमाडौँ। नेपालमा विकास निर्माणका आयोजनाहरू समयमै नसकिएर अलपत्र पर्ने र वर्षौँसम्म म्याद थप्नुपर्ने समाचारहरू सामान्य जस्तै बनेका छन्। तर, पाल्पाको एउटा महत्त्वपूर्ण सडक आयोजना भने म्याद सकिनु महिनौँ अगावै सम्पन्न भएको छ।

लुम्बिनी प्रदेश सरकार, पूर्वाधार विकास मन्त्रालयअन्तर्गतको सडक पूर्वाधार विकास कार्यालय पाल्पा र आर.पी./गोसाईंकुण्ड/गाईखुरा जेभी बिच सम्झौता भएको दोभान–नुवाकोट–बेलबास सडक (सिद्धबाबा वैकल्पिक मार्ग) को कालोपत्रे गर्ने काम समय अगावै ९९ प्रतिशत सम्पन्न भएको हो।

सम्झौता पत्रअनुसार, तिनाउ गाउँपालिका वडा नम्बर २ मा पर्ने उक्त २ किलोमिटर सडक स्तरोन्नतिका लागि कुल ३ करोड १५ लाख १५ हजार ८३८ रुपैयाँ (भ्याटसहित) मा ठेक्का लागेको थियो। आयोजनाको म्याद २०८२ कात्तिक १२ गतेदेखि २०८३ कात्तिक ११ गतेसम्म (१२ महिना) तोकिएको थियो। 

तर, निर्माण कम्पनीले म्याद सकिनु करिब ४–५ महिना अगावै (७ देखि ८ महिनामै) सम्पूर्ण काम सकेको छ।

कार्यालय भन्छ: काम सकियो,भुक्तानी बाँकी

पूर्वाधार विकास कार्यालय, पाल्पाका सूचना अधिकारी तथा इन्जिनियर तेज अधिकारीले सडक निर्माणको काम सम्पन्न भइसकेको पुष्टि गरेका छन् ।

रातोपाटीसँगको कुराकानीमा इन्जिनियर अधिकारीले भने, ‘सडकको कालोपत्रे गर्ने काम सकिएको हो । निर्माण कार्य करिब ९९ प्रतिशत सम्पन्न भइसकेको छ, तर फाइनल हस्तान्तरण हुन बाँकी छ । बजेटको अलिकति अभाव भएकाले निर्माण व्यवसायीलाई अन्तिम भुक्तानी दिन मात्र बाँकी रहेको हो।’

यस्तै गोसाईंकुण्ड कन्स्ट्रक्सनका तर्फबाट काम गरिरहेका निर्माण व्यवसायी समुद्र लामिछानेका अनुसार, सिद्धबाबाको पहिरो छल्ने यो वैकल्पिक मार्गको काम अहोरात्र खटेर समय अगावै सकिएको हो ।

लामिछाने संलग्न ‘कामाख्या कन्स्ट्रक्सन’ र ‘गोसाईंकुण्ड कन्स्ट्रक्सन’ ले यसअघि पनि दर्जनौँ साना–ठुला आयोजनाहरू समय अगावै सरकारलाई हस्तान्तरण गरिसकेका छन् । दाङको सिँचाइ भवन, भैरहवाको सघन सहरी विकास कार्यालय भवन (३–४ महिना अगावै सम्पन्न) र कटारीको कृषि कलेज भवन (२२१ दिन अगावै सम्पन्न) पाल्पा जिल्ला कारागार, जिल्ला ट्राफिक कार्यालय चितवन, जिल्ला अस्पताल दोलखा, हेटौँडाको वन निर्देशनालयको भवनलगायत यसका उदाहरण हुन् ।

तर, छिटो र राम्रो काम गर्ने व्यवसायीलाई राज्यले प्रोत्साहन गर्नुको साटो उल्टै निरुत्साहित गरेको देखिन्छ । सार्वजनिक खरिद नियमावलीअनुसार तोकिएको समय अगावै काम सम्पन्न गरेमा निर्माण कम्पनीले बोनस पाउने कानुनी व्यवस्था भए पनि व्यवहारमा त्यस्तो छैन। ‘कटारीको कृषि कलेज २२१ दिन अगावै बुझाउँदा पनि सम्झौतामा उल्लेखित बोनस सरकारले नदिएपछि अहिले म अदालतमा मुद्दा लडिरहेको छु,’ लामिछानेले भने।

साथै पछिल्लो समय निर्माण क्षेत्र चरम आर्थिक सङ्कटमा छ । ‘काम गर्दा अहिले फाइदा छैन, उल्टै घाटामा काम गरिरहेका छौँ । तर, काम रोक्दा मेसिनरी र कर्मचारीको दैनिक खर्च झन् धेरै हुने भएकाले निरन्तरता दिएका हौँ,’ लामिछाने भन्छन्।

ठेक्का सम्झौता गर्दाको समयभन्दा अहिले निर्माण सामग्रीको भाउ अकासिएको छ । डिजेलको भाउ प्रतिलिटर करिब १०० रुपैयाँले बढेको छ भने सडक कालोपत्रे गर्न प्रयोग हुने बिटुमिनको भाउ १७५ रुपैयाँ (भ्याट बाहेक) पुगिसकेको छ । सरकारले मूल्य समायोजन  गरिदिने आश्वासन दिए पनि कार्यान्वयन नहुँदा व्यवसायी मारमा परेका छन्।