रुपन्देहीमा रहेका १६ वटा स्थानीय तहमध्ये १५ वटाले असार १०  गते भित्रनै  नीति तथा कार्यक्रम र बजेट ल्याए । तर एक गाउँपालिकाको विवाद भने अदालतसम्म पुगेको छ ।

रुपन्देहीको ओमसतिया गाउँपालिका वडा अध्यक्षहरुले मनोमानी ढंगले बजेट  विनियोजन गरेर अपारदर्शी भएको आरोप लगाउँदै १० गते नीति कार्यक्रम बहिस्कार गरी अदालतसम्म पुगेका थिए । उनीहरुले तत्काल गाउँसभा नगराउन माग गरेका थिए । 

सोही बिषयमा उच्च अदालत तुलसीपुर बुटवल इजलासले ओमसतिया गाउँपालिकाको गाउँसभा नगराउन परमादेश जारी गरेको हो । 

 गाउँपालिका अध्यक्ष हिरा केवटले आगामी आर्थिक वर्षको बजेट गाउँसभामा पारित नगरी करोडौ रुपैयाँको योजना गाउँ सभाको निर्णय विपरीत स्वेच्छाचारी ढंगले ल्याउन खोजेकाले गाउँसभा रोक्न अदालतमा रिट निवेदन दिएको अधिवक्ता गोविन्द प्रसाद मरासिनीले जानकारी दिए ।

उक्त रिटमाथि मंगलबार सुनुवाई गर्दै न्यायाधीश शिवराज अधिकारीको एकल इजलासले आगामी असार २३ गते दुवै पक्षलाई छलफलको लागि उपस्थित हुन सूचना दिने आदेश  दिएको हो ।