काठमाडौँ । अहिले विश्वको जनसंख्या साढे आठ अर्ब पुगेको छ भने नेपालको जनसंख्या करिब तीन करोड हाराहारीमा छ । कुनै समय जनसंख्या धेरै भयो, यसलाई घटाउनुपर्छ भन्ने भाष्य व्याप्त थियो । तर पछिल्लो समय जनसंख्या वृद्धिदर घट्यो, यसले देशलाई संकटमा पार्छ भन्ने चिन्ता सुरू भएको छ । विशेषगरी हिमाल र पहाडबाट हुने तीव्र बसाइँसराइ, युवाशक्तिको पलायन र घट्दो प्रजनन् दरले नेपालको जनसांख्यिक भविष्यमाथि अनेक प्रश्न उब्जाएका छन् ।

के तीन करोड जनसंख्या नेपालका लागि भारी हो ? युवा पलायन रोक्न सम्भव छ ? राज्यले जनसंख्यालाई भोटरको संख्याका रूपमा मात्र हेरिरहेको त छैन ? यिनै विषयमा केन्द्रित रहेर प्रा. डा. योगेन्द्रबहादुर गुरुङसँग रातोपाटीको ‘वारपार’का लागि रोहित दाहालले गरेको कुराकानीको सम्पादित अंश (विस्तृत भिडियोमा हेर्न-सुन्न सकिन्छ) :

कुनै समय जनसंख्या धेरै भयो भनेर नियन्त्रणका कुरा गरिन्थ्यो, अहिले फेरि जनसंख्या कम भयो, बढाउनुपर्छ भन्ने सुनिन्छ । वास्तवमा नेपालका लागि तीन करोड जनसंख्या धेरै हो कि थोरै हो ?

जनसंख्यालाई हेर्ने दृष्टिकोण फरक-फरक हुन्छन् । वास्तवमा जनसंख्या धेरै, थोरै वा ठिक्क भन्ने नै हुँदैन । यो धेरै वा थोरैको भाष्य कसरी आयो भने सन् १९२४ मा एड्विन क्याननले अप्टिमम पपुलेसन थ्योरी प्रतिपादन गरे ।

उनले कुनै पनि देशमा एउटा आदर्श जनसंख्या हुनुपर्छ, जसले उत्पादकत्व र विकासलाई सन्तुलनमा राख्छ भन्ने तर्क गरे । त्यसपछि माल्थसले जनसंख्या ज्यामितीय हिसाबले बढ्ने र खाद्यान्न उत्पादन अंकगणितीय हिसाबले मात्र बढ्ने सिद्धान्त ल्याए, जसले गर्दा ‘जनसंख्या नियन्त्रण’ को विश्वव्यापी लहर चल्यो ।

नेपालको हकमा पनि हामीले सानैदेखि जनसंख्या धेरै भयो भन्ने सुन्यौँ, जुन पश्चिमा देशहरूको बुझाइ थियो । तर अहिले हाम्रो धरातलमा जनसंख्या थोरै भयो भन्ने चिन्ता सुरू भएको छ । मेरो बुझाइमा जनसंख्या धेरै वा थोरै हुनु देशको परिस्थितिसँग जोडिन्छ ।

यदि हामीले देशमा हजारौँ उद्योगधन्दा खोल्ने हो भने यो तीन करोड जनसंख्याले पुग्दै पुग्दैन । तर अहिले उत्पादकत्व बढाउने क्षेत्र नहुँदा यही जनसंख्या पनि बढी भएको महसुस भई मानिसहरू विदेश पलायन भइरहेका छन् । त्यसैले जनसंख्या आफैँमा समस्या होइन, राज्यको क्षमता र स्टेजअनुसार यसको आवश्यकता निर्धारण हुन्छ ।

पछिल्लो समय शिक्षित र सम्पन्न परिवारले सन्तान नजन्माउने तर निम्न वर्गमा जनसंख्या बढिरहने प्रवृत्ति देखिएको छ । यसलाई चेतनासँग जोडेर कसरी हेर्न सकिन्छ ?

यो चेतना र आर्थिक हिसाब-किताब दुवैसँग जोडिन्छ । शिक्षित र जान्ने-बुझ्नेले एउटा सन्तान जन्माउँदा उसलाई सक्षम नागरिक बनाउन लाग्ने समय, लगानी र खर्चको क्याल्कुलेसन गर्छन् । अर्कोतर्फ, जोसँग भविष्यको ग्यारेन्टी छैन, उसले बढी सन्तान जन्माउने गरेको देखिन्छ । तर यो चेतना अहिले परिवर्तन हुँदैछ ।

हामीले यो युवा शक्तिलाई उपयोग गर्न सकेनौँ । आंशिक रूपमा रेमिट्यान्स त आएको छ, तर त्यो मानवीय स्रोतको सही परिचालन होइन । राज्यले यो ६५ प्रतिशत युवा शक्तिलाई कसरी देशमै रोजगारी दिने र उनीहरूको सीप उपयोग गर्ने भन्ने सोच्नै सकेन ।

एउटा उदाहरण दिऊँ– लेबर काम गर्न खाडी गएको सामान्य साक्षर मान्छेले फर्केर आउँदा धेरै सन्तान जन्माउन खोज्दैन । किनभने उसले विदेशमा पैसा कमाउन कति श्रम गर्नुपर्छ र यहाँ सन्तान पढाउन कति खर्च लाग्छ भन्ने व्यावहारिक ज्ञान पाइसकेको हुन्छ । त्यसैले चेतना भनेको कलेजको डिग्री मात्र होइन, जीवनको भोगाइ पनि हो । प्रजनन् दर घट्नु एउटा स्वाभाविक प्रक्रिया हो ।

कुनै पनि जनसांख्यिक सिद्धान्तले के भन्छ भने प्रजनन् र मृत्युदर एकपटक घटिसकेपछि त्यो फेरि पुरानै अवस्थामा फर्किंदैन । त्यसैले अब संख्या भन्दा पनि गुणस्तरमा केन्द्रित हुनुपर्ने समय आएको छ ।

नेपाल अहिले जनसांख्यिक लाभ लिन सक्ने अवस्थामा छ भनिन्छ । तर हामीले यसलाई उपयोग गर्न सकेका छौँ त ?

नेपाल अहिले डेमोग्राफिक विन्डोज अफ अपर्चुनिटीज अर्थात् जनसांख्यिक लाभको ठुलो अवसरमा छ । हाम्रो कुल जनसंख्याको झन्डै ६५ प्रतिशत हिस्सा १५ देखि ६४ वर्ष उमेर समूहको छ, जो उत्पादनशील शक्ति हो । तर दुःखको कुरा हामीले यो अवसरको झन्डै १५–२० वर्ष गुमाइसकेका छौँ । संसारका धनी देशहरूले यही युवा शक्तिको बलमा विकास गरेका हुन् ।

हामीले यो युवा शक्तिलाई उपयोग गर्न सकेनौँ । आंशिक रूपमा रेमिट्यान्स त आएको छ, तर त्यो मानवीय स्रोतको सही परिचालन होइन । राज्यले यो ६५ प्रतिशत युवा शक्तिलाई कसरी देशमै रोजगारी दिने र उनीहरूको सीप उपयोग गर्ने भन्ने सोच्नै सकेन ।

१५ वर्षमुनिका बालबालिका २८ प्रतिशत छन् भने जेनजी समूह ३१ प्रतिशत छ । यो समूहलाई हेरेर शिक्षा, स्वास्थ्य र रोजगारीको योजना बनाउनुपर्नेमा हाम्रो राजनीति 'भोटर' को गन्तीमा मात्र अल्झिएको छ । जबसम्म राज्यले मान्छेलाई संख्याका रूपमा मात्र हेर्छ, जनसांख्यिक लाभ लिन सकिँदैन ।

राजनीतिज्ञहरूले बाटो पुर्‍याउँदा मान्छे त्यही बाटोबाट सहर आए भनेर सजिलो तर्क गर्छन् । तर मान्छे चेतनशील प्राणी हो, उसले केवल बाटो मात्र होइन, ‘इकोसिस्टम’ खोज्छ । एउटा पहाडको कुनामा एउटा घर, एउटा स्कुल र एउटा अस्पताल बनाउँदैमा मान्छे बस्दैन । उसलाई समाज चाहिन्छ, बजार चाहिन्छ र अवसर चाहिन्छ ।

हाम्रो शिक्षा नीतिले पनि युवालाई विदेश पलायन हुन बाध्य पारेको आरोप छ नि ? विश्वविद्यालय र शिक्षक-प्राध्यापकहरूले रुचिअनुसार पढाइदिएनन् भन्ने गुनासो छ । शिक्षा नीतिमा राज्यको ठुलो कमजोरी छ । संसारका कतिपय देशले शिक्षामा ३५ प्रतिशतसम्म लगानी गर्छन्, तर हाम्रोमा १० प्रतिशतको हाराहारीमा मात्रै छ । हामीले कम्तीमा २५ प्रतिशत लगानी गर्नुपर्थ्यो । हामीले शिक्षालाई व्यापार र निजी क्षेत्रको जिम्मा लगायौँ, जसको दुष्परिणाम हामी अबको ५० वर्षसम्म भोग्नेवाला छौँ ।

त्रिभुवन विश्वविद्यालय जस्ता संस्थाहरूलाई ‘रेडिकल रिनोभेट’ गर्नुपर्ने आवश्यकता छ । सिलेबस मात्र होइन, यसको पूर्ण संरचना नै बदल्नुपर्छ । यहाँ विद्यार्थीहरू कलेजै नगई डिग्री लिन खोज्छन्, राज्यले विश्वविद्यालयमा फी बढाउन खोज्दा राजनीति र आन्दोलन हुन्छ ।

तर त्यही मान्छेले निजी कलेजमा लाखौँ तिरेर भाइबहिनी पढाइरहेको हुन्छ । जबसम्म शिक्षालाई प्रमाणपत्र लिने र विदेश जाने माध्यम बनाइन्छ, तबसम्म पलायन रोकिँदैन । नेपाललाई ‘एजुकेसन हब’ बनाउने हो भने अमेरिकी र भारतीय विद्यार्थी पनि यहाँ पढ्न आउन सक्छन्, जस्तो अहिले एमबीबीएसमा केही हदसम्म भइरहेको छ ।

हिमाल र पहाड खाली भइरहेका छन्, मानिसहरू सहर वा तराईमा केन्द्रित छन् । राज्यले बाटो, बिजुली र पानी पुर्‍याउँदा पनि मानिसहरू किन गाउँमा बसेनन् ?

राजनीतिज्ञहरूले बाटो पुर्‍याउँदा मान्छे त्यही बाटोबाट सहर आए भनेर सजिलो तर्क गर्छन् । तर मान्छे चेतनशील प्राणी हो, उसले केवल बाटो मात्र होइन, ‘इकोसिस्टम’ खोज्छ । एउटा पहाडको कुनामा एउटा घर, एउटा स्कुल र एउटा अस्पताल बनाउँदैमा मान्छे बस्दैन । उसलाई समाज चाहिन्छ, बजार चाहिन्छ र अवसर चाहिन्छ । उसले उत्पादन गरेको सामान बेच्ने ठाउँ चाहियो ।

हामीले अधिकार र सुविधालाई केन्द्रीकृत गर्‍यौँ । पासपोर्ट बनाउन, मुद्दा लड्न वा अधिकार माग्न काठमाडौं नै आउनुपर्ने भएपछि मान्छे गाउँमा किन बस्छ ? भैरहवा र पोखरामा अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल त बनायौँ, तर भिसाको छाप लगाउन काठमाडौं नै आउनुपर्ने अवस्था छ ।

जबसम्म प्रदेश र स्थानीय तहहरूमा वास्तविक अधिकार र सुविधा पुग्दैन, बसाइँसराइ रोकिँदैन । मान्छेलाई जहाँ बढी अवसर र सुरक्षा मिल्छ, ऊ त्यहीँ जान्छ । यो मानवीय स्वभाव हो, यसलाई रोक्ने होइन, व्यवस्थित गर्ने हो ।

दक्ष र शिक्षित युवा जति पश्चिमा देश जाने र अदक्ष श्रमिक खाडी जाने प्रवृत्तिले नेपालमा ब्रेन ड्रेन र लेबर क्राइसिसको संकट ल्याउने देखिन्छ । यसको समाधान के हो ?

विदेश पलायनलाई रोक्ने भनेर रोक्न सकिँदैन । संसारमा कुनै पनि देशले आफ्ना नागरिकलाई बाँधेर राख्न सकेका छैनन् । हामीले गर्नुपर्ने भनेको माइग्रेसनलाई व्यवस्थित गर्ने हो । यदि यहाँ रोजगारीको अवसर र खाडीको भन्दा राम्रो आम्दानी भयो भने मान्छे किन जाला र ?

हामीले अब १०–२० वर्ष पछिको जनसंख्याको संरचना हेरेर योजना बनाउनुपर्छ । बर्थ रेट घट्दै जाँदा अब धेरै स्कुल भन्दा पनि थोरै तर गुणस्तरीय स्कुल र विश्वविद्यालयहरू चाहिन्छन् । अहिले भएका पालिकाहरूको संख्या पनि पुनर्विचार गर्न सकिन्छ । जनसंख्याको मोबिलिटी र प्रारूपअनुसार राज्य चल्नुपर्छ ।

दक्ष जनशक्ति बाहिर जाँदा त्यसलाई ‘ब्रेन ड्रेन’ मात्र भन्नु पर्दैन, उनीहरूले पठाउने रेमिट्यान्स र ज्ञानलाई उपयोग गर्न सकिन्छ । यदि भोलि नेपालमा विकासको फड्को मारियो भने बाहिर गएका मान्छेहरू फर्किन सक्छन् । र, यदि यहाँ श्रमशक्तिको अभाव भयो भने विदेशी श्रमिकहरू पनि काम गर्न आउन सक्छन् ।

अहिले पनि हाम्रा कतिपय उद्योगमा भारतीय श्रमिकहरू कार्यरत छन् । यो ग्लोबल मार्केटको हिस्सा हो । मलेसिया र कोरियाले जस्तै हामीले पनि निश्चित अवधिका लागि विदेशी श्रमिक ल्याउने पोलिसी बनाउन सक्छौँ, तर नागरिकता नै दिनुपर्छ भन्ने छैन ।

नेपालमा पालिकाहरू धेरै भए, स्कुलहरूमा विद्यार्थी छैनन्, विश्वविद्यालयहरू पनि मर्ज गर्नुपर्ने अवस्था छ भनिन्छ । के हामीले ठुलो संरचनागत परिवर्तन गर्नैपर्ने हो ?

हो, अब संरचनागत परिवर्तन अनिवार्य छ । विद्यार्थी नभएका स्कुलहरू मर्ज गर्नैपर्छ । पहाडमा मान्छे नभएको ठाउँमा हाइस्कुल र कलेज खोलेर मात्र हुँदैन । राज्यलाई त झन् सजिलो भएको छ नि— गाउँगाउँमा छरिएर रहेका घरहरूलाई एकीकृत बस्ती वा सहरमा ल्याउँदा बाटो, बिजुली र सेवा पुर्‍याउन सस्तो पर्छ ।

हामीले अब १०–२० वर्ष पछिको जनसंख्याको संरचना हेरेर योजना बनाउनुपर्छ । बर्थ रेट घट्दै जाँदा अब धेरै स्कुल भन्दा पनि थोरै तर गुणस्तरीय स्कुल र विश्वविद्यालयहरू चाहिन्छन् । अहिले भएका पालिकाहरूको संख्या पनि पुनर्विचार गर्न सकिन्छ । जनसंख्याको मोबिलिटी र प्रारूपअनुसार राज्य चल्नुपर्छ ।

नेपालको जनसांख्यिक अवस्थालाई लिएर चिन्ता गर्नुपर्ने मुख्य कुरा के हो ?

जनसंख्या धेरै हुनु वा थोरै हुनु चिन्ताको विषय होइन । मुख्य चिन्ताको विषय भनेको हामीले जनसंख्याको संरचना, उमेर समूह र उनीहरूको आवश्यकता अनुसारको पोलिसी बनाउन नसक्नु हो । राज्यसँग ७ प्रतिशत ज्येष्ठ नागरिक छन्, उनीहरूको स्वास्थ्य र सुरक्षाको योजना खोइ ? ६५ प्रतिशत युवा छन्, उनीहरूको रोजगारी र सीपको योजना खोइ ?

हामीले संख्या बढाउने भन्दा पनि भएको जनसंख्यालाई कसरी 'सक्षम' र 'सम्पन्न' बनाउने भन्नेमा ध्यान दिनुपर्छ । जनसंख्याको विषयमा निराशा मात्र होइन, सकारात्मक पक्ष पनि छन् । हामीले यो जनसांख्यिक लाभको बाँकी समयलाई सही सदुपयोग गर्न सक्यौँ भने नेपालको भविष्य उज्ज्वल छ । राज्यले मान्छेलाई केवल 'भोटर' होइन, 'पुँजी' का रूपमा हेर्न सुरु गर्नुपर्छ ।