लुम्बिनी प्रदेशको सञ्चार विधेयक पुनरावलोकन गर्न माग
लुम्बिनी प्रदेशसभामा दर्ता भएको सञ्चार विधेयक फिर्ता गरेर पुनर्लेखन गर्नुपर्ने सांसद तथा सरोकारवालाहरूले माग गरेको छन् । आज बुटवलमा संसदीय मामिला पत्रकार समाज लुम्बिनी प्रदेशले संसद् सहयोग परियोजना/युएनडीपीको सहकार्यमा आयोजना गरेको सञ्चार विधेयक पुनरावलोकन सम्बन्धी छलफलमा सत्तारुढ दलका सांसदहरूले नै अहिलेकै हालतमा सञ्चार विधेयक अगाडि बढ्न नसक्ने बताएका हुन् ।
सांसदहरूले मिडियामाथि अङ्कुश लगाउने कानुन बनाउन नहुने बताए । जेठ २४ मा प्रदेशसभामा दर्ता भएको विधेयकको दफा ४५ मा प्रकाशन र प्रसारणमा रोक लगाउन सकिने प्रावधान छ । परिच्छेद ८ मा फौजदारी अभियोग सरह कारबाहीको व्यवस्था छ ।
प्रदेशसभा सदस्य एवं नेपाली काँग्रेसका सचेतक निर्मला क्षेत्रीले रेडियो, टेलिभिजन, अनलाइन, पत्रिका लगायतको छुट्टाछुट्टै ऐन बनाउनभन्दा एकमुष्ट ढङ्गले सम्बोधन गर्न सञ्चारमाध्यम विधेयक ल्याएको बताइन् । प्रदेशसभामा दर्ता भएको सञ्चार विधेयक नै सञ्चारमैत्री नभएमा पुनरावलोकन र पुनर्लेखन गर्न सरकारलाई सुझाव दिने बताइन् ।
माओवादी केन्द्रका प्रमुख सचेतक तुलबहादुर घर्तीले विधेयकमा कमजोरी र त्रुटि देखिन आएको त्यस सच्चाउनु पर्ने बताए । उनले सरकारलाई तानाशाही हुन नदिइने बताए । कार्यक्रममा सहभागी प्रदेशसभा सदस्य दीपा विकले प्रदेशसभामा दर्ता भएको विधेयकमाथि प्रदेशसभा सदस्यहरूले संशोधन हालेको बताइन् । उनले संशोधनले मात्र नपुगे पुनर्लेखन गर्न सरकारलाई सुझाव दिने बताइन् ।
मिडिया कानुन सम्बन्धी कार्यपत्र प्रस्तुत गर्दै अधिवक्ता माधवकुमार बस्नेतले विधेयक के उद्देश्यले आएको भन्ने नै निश्चित नदेखिएको बताए । उनले विधेयकमा सञ्चार माध्यमको दर्ता नवीकरण बन्द गर्ने, ६ महिनादेखि एक वर्षसम्म कैद गर्न सक्ने जस्ता दण्ड जरिवानाका प्रावधानहरू राखेर संविधानले ग्यारेन्टी गरेको स्वतन्त्र प्रेसको हनन भएको बताए । बस्नेतले प्रदेश सञ्चार विधेयकमा मन्त्री नै अध्यक्ष रहने व्यवस्था अस्वाभाविक रहेको उनले जनाए ।
उच्च अदालत बार बुटवलका अध्यक्ष जोगहादुर केसीले शासकहरू आफ्ना सूचना लुकाउन खोज्दा विधेयक निरङ्कुश बनाएको भन्दै संशोधन होइन पुनर्लेखन गर्नुपर्ने बताए । मानवअधिकार तथा शान्ति समाजका केन्द्रीय अध्यक्ष गोविन्द खनालले विधेयक नकारात्मक धारबाट आएको बताए ।
राससका पूर्व अध्यक्ष डा. बालकृष्ण चापागाईँले विधेयकमा सञ्चार परिषद्को गठनले प्रेस काउन्सिलको झल्को दिए पनि त्यसको लक्ष्य, उद्देश्य र संरचना नमिलेको बताए ।
खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?
प्रतिक्रिया
भर्खरै
-
विष्णु पौडेलको मुद्दामा अदालतले भन्यो– ‘वास्तविक लाभग्राहीलाई छाडेर सहजकर्तालाई मात्र मुद्दा चलाइयो’
-
मुटु रोगका बिरामीको सङ्ख्या बढ्दो, विशेषज्ञ चिकित्सकको चरम अभाव
-
साउन २८ गतेको तारेख लिएर विशेष अदालतबाट बाहिरिए विष्णु पौडेल, तस्बिरहरू
-
विष्णु पौडेललाई किन दिइयो साधारण तारेखमा छाड्ने आदेश ?
-
लुम्बिनीमा सत्ता दौड तीव्र, कांग्रेस–एमालेले खोजे नेकपाको साथ
-
विशेष अदालतले लक्ष्यको ८४ प्रतिशत मुद्दा फर्छ्यौट गर्यो
Games
एक्सक्लुसिभ स्टोरी
युनिकोड
मिति रूपान्तरण