काठमाडौँ । विशेष अदालतले आर्थिक वर्ष २०८२/०८३ मा विभिन्न चुनौती र अवरोधका बाबजुद उत्साहजनक प्रगति हासिल गरेको छ । 

गत भदौ २४ मा भएको जेनजी आन्दोलनको निशानामा परेको विशेष अदालतले भौतिक संरचनामा पुगेको क्षतिका कारण करिब ४ महिना काम प्रभावित भए पनि वार्षिक लक्ष्यको ८३.७६ प्रतिशत मुद्दा फर्छ्यौट गर्न सफल भएको हो ।

गत आर्थिक वर्षमा कूल २६१ थान मुद्दामध्ये १५५ थान मुद्दाको फैसला भएको छ । जुन कूल लगतको ५९.३८ प्रतिशत हो ।

अदालतले १८५ थान मुद्दा फर्छ्यौट गर्ने वार्षिक लक्ष्य राखेको थियो । अदालतका प्रवक्ता एवं उपरजिस्ट्रार कृष्णशरण लामिछानेका अनुसार भदौ २३ र २४ गतेको 'जेनजी' आन्दोलनका कारण अदालतको भवनमा ठुलो क्षति पुगेको थियो । 

तोडफोड र आगजनीबाट कम्प्युटर, स्क्यानर, सीसीटीभी र सफ्टवेयर प्रणाली पूर्ण रूपमा अवरुद्ध भएको थियो । यद्यपि, नेपाल सरकार, काठमाडौँ महानगरपालिका र यूएनडीपी जस्ता निकायको सहयोगमा भौतिक संरचना र सूचना प्रविधिको पुनर्स्थापना गरी अदालतलाई पुनः सञ्चालनमा ल्याइएको थियो ।

जेनजी आन्दोलन र आन्दोलनको प्रभावले परेको असरका कारण र माननीय न्यायाधीशहरूको सरुवाको कारण सोचेअनुरुप मुद्दा फर्छ्यौट गर्न नसकेको प्रवक्ता लामिछानेले बताए ।

क्षतिग्रस्त भवन, आइटी सँग सम्बन्धित कम्प्युटर स्क्यानर, टिभी स्क्रिन, डिजिटल सिटिजन चार्टर, सीसीटीभी प्रिन्टर लगायतका कामकारबाहीका लागि अत्यावश्यक सामाग्रीहरू तोडफोड तथा जलेका र अदालतको सफ्टवेयर रिकभर हुन समय लागेका कारण करिब ४ महिना अदालतलाई पुनर्स्थापना हुन समय लागेको थियो । यद्यपि पुनर्स्थापना पछि वार्षिक कार्ययोजना बमोजिम मुद्दा फर्छ्यौटमा विशेष अभियान बनाएर अघि बढेको उनले बताए ।

विशेष अदालतले हाल गैरकानूनी सम्पत्ति आर्जन, घुस रिसवत, निर्णयगत अनियमितता, नक्कली प्रमाणपत्र र सम्पत्ति शुद्धीकरण गरी ५ प्रकारका मुद्दाहरू हेर्दै आएको छ । पछिल्लो कानूनी संशोधन (२०८२ चैत्र १८ को राजपत्रको सूचना) अनुसार सम्पत्ति शुद्धीकरणका मुद्दाहरूको क्षेत्राधिकार अब जिल्ला अदालतमा सरेको छ ।

अदालतले फैसला कार्यान्वयनतर्फ पनि सफलता हासिल गरेको जनाएको छ । सजाय कार्यान्वयनबाट ३ करोड ८ लाख ९५ हजार रुपैयाँ राजस्व सङ्कलन भएको  जनाएको छ । त्यस्तै बिगो असुलीतर्फ १ करोड ५६ लाख ७७ हजार रुपैयाँ बिगो असुल भएको जानकारी दिएको छ । फैसला बमोजिम काठमाडौँ उपत्यकाको १७ रोपनी ४ आनाभन्दा बढी जग्गा जफत गरिएको छ । अन्तिम फैसला हुन बाँकी समेत गरी करिब २० अर्ब ९ करोड रुपैयाँ जरिवाना लगतमा रहेको छ ।

प्रविधिमैत्री न्याय सम्पादन

विशेष अदालतले आफूलाई ’स्मार्ट कोर्ट’ का रूपमा विकास गर्ने लक्ष्य लिएको छ । हाल अदालतले अनलाइन माध्यमबाट बहस र बकपत्र (विदेशबाट समेत), एसएमएसमार्फत पेशीको जानकारी र ह्वाट्सएप/भाइवरबाट आदेश तथा फैसलाको जानकारी दिने व्यवस्था गरेको छ । 

आगामी साउनदेखि ’डकुमेन्ट म्यानेजमेन्ट सिस् लागू गर्ने तयारी गरिएको छ । अदालतले बजेटको पर्याप्तता नहुनु, उपयुक्त भवनको अभाव र जनशक्तिलाई उत्प्रेरित गर्ने साधन स्रोतको कमीलाई मुख्य चुनौतीका रूपमा औँल्याएको छ ।

आगामी दिनमा मुद्दाको कानुन बमोजिमको म्याद नाघ्न नदिने र विश्वको जुनसुकै कुनाबाट पनि न्यायमा पहुँच पुर्‍याउने प्रतिबद्धता अदालतले व्यक्त गरेको छ ।