नेपाली काँग्रेसमा रहेर लामो समय राजनीति गरेका शरतसिंह भण्डारी दोस्रो मधेस आन्दोलनबाट मधेसको राजनीतिमा होमिए । काँग्रेस हुँदादेखि मधेसवादी दलमा रहँदासम्म पटक–पटक मन्त्री बन्न सफल उनी पछिल्लो समय लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टी नेपालमा आवद्ध छन् ।

लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टी नेपाल आफैमा मधेसवादी राजनीतिक आन्दोलनको पृष्ठभूमिसँग सम्बन्धित दल हो । यद्यपि अहिले मधेसमा विभिन्न राजनीतिक समूहको आ–आफ्नै एजेण्डा र गतिविधि देखा पर्दै आएको छ । मधेस आन्दोलनकै पृष्ठभूमि बोकेका नेता–कार्यकर्ताको बाहुल्यता रहेको जसपा नेपाल अहिले सत्ता पक्षमा छ भने सीके राउत नेतृत्वको जनमत पार्टी आन्दोलनमा छ ।

राष्ट्रिय राजनीति, मधेसको राजनीति लगायतका विषयमा केन्द्रित रहेर रातोपाटीले लोसपा नेपालका नेता शरतसिंह भण्डारीसँग कुराकानी गरेको छ । प्रस्तुत छ, नेता भण्डारीसँग गरिएको कुराकानीको सम्पादित अंश–

तपाईंं रक्षामन्त्री हुँदा ‘मधेसलाई अधिकार नदिए, अलग हुनसक्छ’ भनेर अभिव्यक्ति दिनुभएको थियो, जो विवादित बन्यो र तपाईंले मन्त्री पदबाट राजीनामा दिनुभयो । अहिले भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्री रेणु यादवले दिएको अभिव्यक्ति पनि विवादमा तानिएको छ । यी दुवै घटनालाई कसरी लिनुहुन्छ ?

विषयवस्तुको कुरा हुन्छ, तपाईंले विगत १२ वर्षको कुरा उठाउनुभयो । त्यतिबेला संविधान निर्माणको चरण थियो । संविधानसभाको समय थियो । संविधान निर्माणका लागि छलफल, विवादहरू हुँदै थियो । त्यतिबेला हामी मधेसको जनविद्रोह, मधेस आन्दोलनबाट आएका थियौं । समावेशी, पहिचानलगायतका एजेण्डा उठाएका थियौँ र कस्तो नेपाल बनाउने भन्ने सन्दर्भमा हामीले मुद्दा उठाएको थियौँ ।

हिजो पनि म स्पष्ट थिएँ र आज पनि स्पष्ट छु । सबैको भाषा, सबैको भेष, सबै नेपाली सबैको देश भन्ने नै मेरो सूत्र हो । मधेस वा पहाड हरेक भूगोलमा रहेकालाई अनुभूति हुनुपर्‍यो म नेपाली हुँ भनेर । मात्र नागरिकताले नेपाली हुँदैन । राज्यको व्यवहार र राज्यको चरित्र, राज्यको हरेक चिज समावेशी हुनुपर्छ । सबैलाई सुरक्षाको महसुस र अनुभूति हुन जरुरी छ । यसको महत्वपूर्ण अनुभूति गराउने दायित्व संविधान हो ।

त्यसबेलामा पनि राज्यसँग भएको ८ बुँदे, १२ बुँदे सहमतिमा नेपाली सेनामा मधेसी समुदायलाई सामुहिक प्रवेशको कुरा थियो । सेनाले नै राज्यको सीमा नाकाको सुरक्षा गर्दछ । सेना कुनै राजनीतिक दलको हुँदैन । सेनामा आफ्नो अनुहार सबैले हेर्न चाहन्छ र जिम्मेवारीबोध गर्न चाहन्छ । सेना राज्यको अंग हो, जसले राज्यको संरक्षण गर्ने जिम्मेवारी लिएको हुन्छ । यसमा आफ्नो भूमिका खोज्नु स्वाभाविक हो । त्यतिबेलाको सेनाको संरचना अनुसार छलफल, बहस हुनु स्वाभाविक हो ।

अहिले मन्त्रीले दिएको अभिव्यक्ति गलत हो । बोल्नु हुन्नथ्यो । मन्त्रीले गैरजिम्मेवार अभिव्यक्ति दिन मिल्दैन । मन्त्रीले त्यस्तो भाषा प्रयोग हुन्नथ्यो ।

सम्पूर्ण मधेस र मधेसी जनताले, हिमाल र पहाडका जनताले म यस देशको नागरिक हुँ भनेर महसुस गर्दैन भने मुलुकमा जुनसुकैबेला पनि खतराको घण्टी मडारिन्छ । त्यस्तो समयमा मुलुकमा विखण्डनको खतरा रहन्छ र विखण्डनलाई रोक्न सेनालाई समावेशी बनाउनु पर्छ भनेर मैले भनेको हो । त्यतिबेला मन्त्री भएकै कारण मैले दिएको अभिव्यक्तिको धेरै विरोध भयो र पछि मैले राजीनामा दिएँ ।

तर अहिले मन्त्रीले दिएको अभिव्यक्ति र प्रसंग धेरै फरक छ । म मन्त्री भएको बेलामा मलाई पनि माफी माग्न भनियो तर मैले मागिनँ । किनभने मैले मन्त्री भएको बेलामा बोलेको थिएँ । सभ्य लोकतान्त्रिक सरकारले जनताको चर्को विरोध पनि सुन्न तयार हुनुपर्छ ।

अहिले मन्त्रीले दिएको अभिव्यक्ति गलत हो । बोल्नु हुन्नथ्यो । मन्त्रीले गैरजिम्मेवार अभिव्यक्ति दिन मिल्दैन । मन्त्रीले त्यस्तो भाषा प्रयोग हुन्नथ्यो ।

मधेसको राजनीति अहिले हिंसातर्फ उन्मुख भएको हो ?

राज्यको पुनःसंरचना र राज्य परिवर्तन नै हिंसाबाट भएको हो । २५ वर्षको इतिहास हेर्ने हो भने हिंसाबाटै राज्यमा राजनीतिक परिवर्तन भएको देखिन्छ । माओवादी आन्दोलनको पनि हामी गर्व गर्दछौँ तर हिंसात्मक आन्दोलनले आंशिक परिवर्तन त भएकै हो नि । हिंसात्मक आन्दोलन गरेर आएकाहरू प्रधानमन्त्री बनेकै हो । देश प्रेम, राष्ट्रियताको कुरा कहिल्यै उठ्दैनन्, जुन उठ्नुपर्ने हो ।

मधेसीहरूले जति अपमानित, अपहेलित, विभेदको सिकार बन्नु परेको छ, त्यति त कोही पनि भएका छैनन् । मधेसीलाई भारतीय, ईन्डियन, धोती लगायत नानाथरी भनेर अपमानित गर्ने कार्य कसले गर्‍यो ? राज्यले पनि लामो समयदेखि हेपेकै हो । सुगौली सन्धीकै कारण पनि मधेसी समुदायहरू हेपिएका हुन् । किनभने मधेसी समुदायलाई कसैले सोधेनन् । तिम्रो राज्य कुन हो, कता जाने हो, कुन मुलुकमा बस्ने हो भनेर कहिल्यै राज्यले सोधेनन् र हेप्न पनि छाडेनन् । मधेसी समुदाय नै मुलुकको अधिकांश सीमा नाकामा बसोबास गर्दै आएका छन् । मधेसी देशभक्त, राष्ट्रियता र देशप्रेमी हुन् । उनीहरूले मुलुकको रक्षा गरेकै छन् । तर सबैभन्दा बढी अवसरदेखि राज्यको हरेक निकायमा पनि मधेसी समुदाय हेपिएकै छन्, विभेदको सिकार भएकै छन् । यो पीडा हो । त्यसैले मधेस आन्दोलनलगायतका विभिन्न आन्दोलन भएकै हो । अहिले पनि काठमाडौं बस्ने मधेसीहरूले काठमाडौं मेरो पनि राजधानी हो भनेर भन्न हिच्किचाउँछन् । १० वर्षको अवस्था र अहिलेको अवस्था परिवर्तन हुँदै गएको छ ।

अहिले आन्दोलनको कुरा गर्ने हो भने विप्लव नेतृत्वको नेकपा पनि आन्दोलनमै छ, यसलाई कसरी लिनुभएको छ ?

यी सबै हुनुको कारण संविधान हो । अहिलेको संविधान अपूर्ण छ । संविधानमा सबै जनताको हरेक वर्गको अपनत्व हुनुपर्छ । जुनसुकै आन्दोलन गर्ने हो भने पनि आन्दोलन व्यवस्थित हुनुपर्छ । आन्दोलनकारीले यसमा गम्भीरता देखाएकै छन् र देखाउनुपर्छ ।

किसानका लागि गरिएको आन्दोलन जायज हो । शान्तिपूर्वक आन्दोलन हुनुपर्छ । प्रशासनले आन्दोलनलाई संयमित रुपमा लिएको देखिन्छ । यसलाई आन्दोलनकारीले बुझ्नुपर्छ तर हिंसात्मकरुपमा, अराजकतापूर्वक आन्दोलन हुनु हुँदैन ।

अहिले सीके राउत नेतृत्वको जनमत पार्टीको आन्दोलनलाई कसरी हेर्दै हुनुहुन्छ ?

सीके राउत एउटा पार्टी बनाएर किसानको मुद्दालाई लिएर आन्दोलनमा छन् । विगतदेखि नै किसानको समस्या छ । विगत वर्षमा पनि वर्षाका कारण किसानले लगाएको बालीनाली नष्ट भयो । किसानलाई धेरै नै नोक्सान भयो । सरकारले क्षतिपूर्ति दिने घोषणा गर्‍यो । रकम सहयोगबापत सबै ठाउँबाट उठायो । तर सरकारले अहिलेसम्म पनि राहत दिने चाँजोपाँजो देखिँदैन । किसानलाई हरेक वर्ष यो समस्या आउँछ । किसानको समस्याको समाधान गर्नुपर्छ भन्नु जायज हो ।

हिन्दुस्तानमा तीन वर्षदेखि किसान आन्दोलन भइरहेको छ । भारतीय सरकारलाई किसानले झुकाएरै छाडे । तर किसान आन्दोलनका नाममा गलत क्रियाकलाप हुनु हुँदैन । किसानको आवाज सही ढंगले उठाउनुपर्छ । हामीले पनि किसानको मुद्दालाई उठाउनुपर्छ । किसानका लागि गरिएको आन्दोलन जायज हो । शान्तिपूर्वक आन्दोलन हुनुपर्छ । प्रशासनले आन्दोलनलाई संयमित रुपमा लिएको देखिन्छ । यसलाई आन्दोलनकारीले बुझ्नुपर्छ तर हिंसात्मकरुपमा, अराजकतापूर्वक आन्दोलन हुनु हुँदैन ।

राजनीतिक समस्या समाधान नभएसम्म किसान आन्दोलनलगायत विभिन्न आन्दोलनको समस्या समाधान हुँदैन । संविधान अधुरो छ, अपूरो छ, अपूर्ण छ । त्यसैले संविधान संशोधन आवश्यक छ । संविधानमा रहेका त्रुटि तत्काल सच्याउनुपर्छ ।

मुलुक संघीयतामा गईसकेको छ । संघीयतामा गएको चार वर्ष भयो । प्रदेशमा पनि गृह मन्त्रालय छ । के गर्दछ ? यहाँ प्रहरी प्रशासन नै छैन । त्यसैले पनि संघीय सरकारलाई मलंगवा, महोत्तरी, सर्लाही लगायत अन्य जिल्लाको अवस्था के छ भन्ने कुरा थाहा हुँदैन । यसका लागि प्रदेश सरकारले नै बुझ्छ । त्यही भएर पनि प्रदेश सरकारले जबसम्म आफ्नो शासन, प्रशासन चलाउन सक्दैन, तबसम्म समस्या हुन्छ ।

हामीले तीन ‘क’ को कुरा विगतदेखि नै उठाएका छौँ । कानुन, कलम र कोषमा प्रदेश सरकारको आफ्नो जिम्मेवार भूमिका हुनुपर्छ । अहिले त प्रदेश सरकारसँग न त कानुन निर्माणमा भूमिका छ, न कलम छ, न त कोष छ । जबसम्म यी कुराहरू प्रदेशमा हुँदैन, तबसम्म समस्या उत्पन्न भइरहन्छ ।

किसान आन्दोलनमा तपाईंहरूको पनि समर्थन छ ?

लामो समयदेखि मुलुक चलाएका सरकारको अवस्था के छ, त्यो सबैलाई थाहा नै छ । त्यस्तै अवस्थामा मधेसी दलसँग जनताले धेरै अपेक्षा गर्नु नराम्रो होइन ।

हाम्रो पार्टीले संविधान सच्याइयोस् भन्दै आएको छ, निर्वाचनसँग हामीलाई त्यति मतलब छैन । हाम्रो लक्ष्य चुनाव होइन । हामी त आन्दोलनकारी हौँ । हामी मुभमेन्टमा छौँ । अन्य दललाई सरकार बनाउनुछ, सरकारमा जानु होला, तर हामी त संविधान संशोधन कसरी हुन्छ भन्नेमा केन्द्रित छौं ।

संसदीय व्यवस्थामा दुई पटक संसद भंग भयो, दुई पटक संसद पुनःस्थापना भयो । अहिले फेरि संसद खुल्यो तर चलेको छैन । न्यायालयको अवस्था के छ, सरकारको अवस्था के छ, पार्टीको अवस्था के छ र संविधानको अवस्था के छ भन्ने कुरा कसैबाट पनि लुकेको छैन ।

यो मधेसको मात्र होइन, देशकै समस्या हो । यो अवस्था आउनु भनेको संविधानमा रहेको त्रुटिकै कारण हो । संविधान सही नभएकै कारण मुलुक अस्तव्यस्त छ ।

जनताले कम्युनिष्टलाई सरकार बनाउन म्यान्डेट दिए, एमाले र माओवादी मिलेर देश चलाउ भने । तर कम्युनिष्ट फुटेपछि काँग्रेसलाई कसले अधिकार दियो सरकार बनाउन ? यो अवस्था किन आयो ? हामी सबैलाई थाहा भएकै छ । काँग्रेसलाई त सरकार चलाउन अदालतले अधिकार दियो । अदालतले परमादेश जारी गर्‍यो र परमादेशी सरकार चल्दैछ । हामीले बनाएकै संविधानको परिपालना भइरहेको छैन ।

अहिले निर्वाचनको बारेमा बहस हुँदैछ, कुन निर्वाचन कहिले गर्ने भन्ने सवालमा विवाद देखियो, तपाईंलाई कस्तो लाग्छ ?

हामी स्पष्ट छौँ । हामी संविधान बमोजिम मुलुक चलोस् भन्ने चाहन्छौँ । संविधान त्रुटिपूर्ण रहेका कारण बारम्बार समस्या आइरहेका छन् । संविधान बमोजिम निर्वाचन भयो । तर ३ महिना सरकार नै बनेन । सबैभन्दा पहिला त संविधान त्रुटिपूर्ण छ भनेर स्वीकार गरी संशोधन गरियोस् । सहमतिको आधारमा सर्वस्वीकार्यता सहितको संविधान बनोस् भन्ने नै हाम्रो माग छ ।

हाम्रो पार्टीले संविधान सच्याइयोस् भन्दै आएको छ, निर्वाचनसँग हामीलाई त्यति मतलब छैन । हाम्रो लक्ष्य चुनाव होइन । हामी त आन्दोलनकारी हौँ । हामी मुभमेन्टमा छौँ । अन्य दललाई सरकार बनाउनुछ, सरकारमा जानु होला, तर हामी त संविधान संशोधन कसरी हुन्छ भन्नेमा केन्द्रित छौं ।

कसले के भन्छ, भन्दैन भन्नेतिर हामीलाई जानु छैन । अहिले बेतुकको बहस चल्दैछ । संविधान अनुसार निर्वाचन गराउनुपर्नेमा संविधान नै त्रुटिपूर्ण छ । जसले गर्दा सरकार गठनदेखि निर्वाचन नहुञ्जेलसम्म विवादै विवाद कायम छ । त्रुटिपूर्ण संविधान संशोधन गरेर जनताका बिचमा गएर निर्वाचन गरौँ ।

महन्थ ठाकुर सर्वस्वीकार्य अध्यक्ष हुनुहुन्छ । म र राजेन्द्र महतोजी वरिष्ठ नेता हौँ र अनिल झाजीलाई आमन्त्रित गरेर चार जनाको बैठक बसेर, नीतिगत छलफल गरेर केन्द्रीय समिति निर्माणदेखि प्रदेश र जिल्लाको नेतृत्व चयन गरिएको छ ।

तपाईंको दल लोसपा नेपालमा अहिले निकै विवाद देखिएको छ । तमलोपा पनि ब्यूँताइएको अवस्था छ । नेता अनुसार गुट, उपगुट छन् ? अब यो पार्टी पनि फुट्ने भयो ?

यो प्रश्न धेरै नै राम्रो छ । यो प्रश्नलाई हामीले गम्भीर रुपमा लिएका छौँ । यो प्रश्न जसपामा पनि छ । अहिले यो प्रश्न काँग्रेस, एमालेमा छैन । माओवादीमा केही मात्रामा विवाद र समस्या छन् । केही महिना अघि काँग्रेसमा विभिन्न विवाद देखियो तर अहिले छैन । किनभने काँग्रेस र एमालेको महाधिवेशन सम्पन्न भईसकेको छ । महाधिवेशन भइसकेको पार्टीमा समस्या छैन ।

तर यो बाहेकका पार्टी नयाँ छन् । जनता समाजवादी पार्टी विभिन्न पार्टी र विभिन्न आन्दोलनकारी समूह मिलेर बनेको पार्टी हो । यो पार्टीको पनि महाधिवेशन अहिलेसम्म भएन । जसले गर्दा जसपाबाट लोसपा बन्यो । लोसपाको पनि महाधिवेशन भएको छैन । यसले एउटा स्वरुप ग्रहण गरिरहेको छ । जबसम्म महाधिवेशन हुँदैन, तबसम्म पार्टीभित्र विभिन्न गुट, उपगुट जीवन्त रहिरहन्छ ।

मुद्दाको आधारमा पार्टी बन्यो । तर पार्टी निर्माणका क्रममा वैचारिक, राजनीतिक, रणनीतिक लक्ष्य र उद्देश्य नभएकाले समस्या भयो । पार्टी नबन्दै फुट्यो । लोसपा अहिले पार्टी बन्दैछ । यो पार्टी अहिले तदर्थवादमा चल्दैछ । विगतमा राजपा नेपाल रहँदा प्रक्रिया अनुसार अध्यक्ष मण्डलले अध्यक्ष परिवर्तन गर्दै पार्टी संचालन हुँदै गयो । पार्टी बन्दै गर्दा तत्कालीन समाजवादी पार्टीसँग पार्टी एकता भयो । जनता समाजवादी पार्टी नेपाल बन्यो । तर पार्टी निर्माण चरणमै वैचारिक राजनीतिका कारण फुट भयो । त्यहाँ एक पक्ष लोकतान्त्रिक र अर्को पक्ष वामपन्थी भएकाले वैचारिक राजनीतिक ध्रुव नै फरक भयो । विचार मिलेन, कुरा मिलेन । त्यसैले धेरै दिन एकता कायम रहेन र अन्ततः पार्टी फुट्यो । पार्टीको महाधिवेशन नभएसम्म विवादहरू देखिन्छन् ।

लोसपा नेपालमा बैठक नै नबसी नेताहरूलाई जिम्मेवारी दिने, मनोनयन गर्ने गरेको अरोप पनि लागिरहेको छ नि ?

यो सरासर गलत हो । महन्थ ठाकुर सर्वस्वीकार्य अध्यक्ष हुनुहुन्छ । म र राजेन्द्र महतोजी वरिष्ठ नेता हौँ र अनिल झाजीलाई आमन्त्रित गरेर चार जनाको बैठक बसेर, नीतिगत छलफल गरेर केन्द्रीय समिति निर्माणदेखि प्रदेश र जिल्लाको नेतृत्व चयन गरिएको छ । यसको नेतृत्व महन्थ ठाकुरले गर्नुभयो । सबै छलफल, बहस गर्दा, निर्णय गर्दा अध्यक्षले गर्ने हो । अध्यक्षले निर्णय गरेपछि लागु गरिएको हो । यो निर्णय चारै नेताले सर्वसम्मत रुपमा गरेको हो ।

पार्टीभित्र यस्तो विवाद भइरहँदा, काठमाडौंमा कार्यकर्ताहरूले धर्ना दिईरहँदा विवाद त देखियो नि । यो विवाद फेरि किन आयो त ?

यो चार जनाको सहमतिमा भएको निर्णय हो । अध्यक्षले निर्णयको सर्कुलर गर्ने हो । अध्यक्षले तोक्ने हो । यो निर्णयको विरोध चार जना नेतामध्ये कसले गरेको छ ? कसैले पनि विरोध गरेको देखिएन ।

कार्यकर्ता बिचमा केही विवाद देखिएको हो । यो विवाद स्वाभाविक हो । एकले अर्काको अस्तित्व स्वीकार्ने विषय हो । पार्टी केन्द्रीय नेतृत्वले विवाद निकालेको होइन । विगतमा एक जिल्लामा चार अध्यक्ष थिए । अहिले एउटा अध्यक्ष छ । त्यही भएर केही विरोध देखिएको हो ।

तर फेरि तपाईं नेताहरूबीच बोलचाल नै बन्द छ भन्ने कुरा बाहिरिएको छ नि ?

म एउटै कुरा भन्छु, म यो पार्टीको वरिष्ठ नेताको हैसियतले भन्छु, मेरो अध्यक्ष महन्थ ठाकुर हो । पछि राजेन्द्र महतो होलान् भने म स्वीकार्छु, भोलि म अध्यक्ष भएँ भने मलाई सबैले स्वीकार्नुपर्छ । राजेन्द्र महतोजी केही दिन कार्यालय जानु भएन । तर पछि फेरि जानु भयो । तपाईंले भनेको कुरा मलाई थाहा भएन । हामी बीच आवश्यकता अनुसार बोलचाल त भइरहेकै छ । हामी बीच कुनै पनि किसिमको विवाद नै छैन ।

अहिले देखिएको विवाद भनेको विगतमा एउटा जिल्लामा चार अध्यक्ष रहेको ठाउँमा अहिले कुनै एक जना अध्यक्ष बन्ने हो । जसले गर्दा केही व्यक्ति बिच्किनु स्वाभाविक हो । यो व्यक्तिगत कुरा हो । अहिले हामीले १८ वटा जिल्लामा कमिटी बनाएका छौँ । माघ मसान्तसम्म प्रत्येक पालिकामा कमिटी, सेल कमिटी, वडा कमिटी बनाउने योजना छ । जसरी एमाले, माओवादी र काँग्रेसले एकै दिनमा वडा अधिवेशन, पालिका अधिवेशन र जिल्ला अधिवेशन गरे, त्यसैगरी हामी पनि निर्वाचनभन्दा पहिला नै अधिवेशन गराउने सोचमा छौँ । यसका लागि तदर्थ कमिटी बनाएर त्यो कमिटीले वडादेखि जिल्ला, प्रदेशसम्म कमिटी बन्छ र त्यो कमिटीले सबै ठाउँमा अधिवेशन र महाधिवेशन गरेर पार्टी निर्माण हुन्छ । जबसम्म अधिवेशन र महाधिवेशन हुँदैन, तबसम्म विवादहरू देखिनु स्वाभाविक हो । हामी नेताहरू बीच कुनै पनि किसिमको विवाद छैन । सौहाद्रतापूर्ण वातावरण छ ।