त्रिभुवन विश्वविद्यालयलाई अपराधीहरूको अखडा नबनाउ : गोविन्द केसी
डा.गोविन्द केसीले त्रिभुवन विश्वविद्यालयलाई अपराधीहरूको अखडा नबनाउन आग्रह गरेका छन् । मेडिकल शिक्षा तथा स्वास्थ्य क्षेत्रको सुधार, सुशासन र न्यायका लागि संघर्ष गर्दै आएका उनले आज एक विज्ञप्ति जारी गर्दै अपराधीहरूको मुद्दा फिर्ता नलिन पनि आग्रह गरेका छन् ।
‘नेपाल सरकारका गृहमन्त्री बालकृष्ण खाँणलाई हामी दुई कुरा स्मरण गराउन चाहन्छौं । एक, विश्वविद्यालयहरूले पढाउने काम गर्नुपर्छ, अपराधीहरूको उत्पादन र संरक्षण हैन । दुई, देशको गृह मन्त्रालय भनेको सबै नागरिकको सुरक्षाको जिम्मा लिने निकाय हो,’ डा.केसीले भनेका छन्, ‘दलीय आस्थाका आधारमा अपराधीहरुलाई संरक्षण गर्ने, पीडितलाई झनै पीडा दिने तथा त्यसका लागि न्याय प्रणालीलाई दुरुपयोग गर्ने निकाय हैन ।’
त्रिभुवन विश्वविद्यालयको समाजशास्त्र केन्द्रीय विभागका उपप्राध्यापक प्रेम बहादुर चलाउनेमाथि ज्यान मार्ने उद्योगका दोषीहरुको मुद्दा फिर्ता गर्न हालको सरकारले गरिरहेको प्रयासप्रति आफ्नो गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको उनले जनाएका छन् ।
उपप्राध्यापक चलाउनेमाथि अहिलेको सत्तारुढ दलसम्बद्ध विद्यार्थी संगठनका सभापति लगायतका नेताहरुको निर्देशनमा ज्यान मार्ने उद्योग भएको भनेर काठमाडौं जिल्ला अदालत र पाटन उच्च अदालतको न्याय प्रक्रियाले स्वीकारिसकेको छ ।
उच्च अदालत पाटनको २०७७ फागुन १३ को आदेशमा ‘प्रतिवादीहरुको वारदातमा प्रत्यक्ष संलग्नता देखिएको स्थितिमा कसुरदार हुन् भन्न सकिने मनासिब आधार देखिएको’ भनेर उल्लेख गरिएको छ । अपराधीहरु र राजनीतिक खोलमा अपराध गर्ने व्यक्तिहरुको गिरोहले अहिले त्रिभुवन विश्वविद्यालयलाई बन्धक र बर्बाद बनाएको दाबी डा.केसीको छ ।
विश्वविद्यालय मुख्यतः बेरोजगार ग्राजुयटहरु, उल्लेख्य संख्यामा दलका विचारविहीन कार्यकर्ताहरु र अपराधीहरु जन्माउने थलो बनेको आरोप उनले लगाएका छन् । ‘त्यसैले कुनैपनि हालतमा अपराधीहरु विरुद्धको मुद्दा फिर्ता नलिन तथा विश्वविद्यालयमा कुनै पनि किसिमको आपराधिक गतिविधिलाई संरक्षण नगर्न हामी सरकारको ध्यानाकर्षण गराउँछौं,’ डा. केसीले भने ।
सबै नागरिकहरुको रक्षक हुनुपर्ने गृह प्रशासनले अपराधीहरूको मात्रै रक्षा गरेर पीडित नागरिकलाई झनै पीडित बनाउने काममा अगाडि बढ्यो भने त्यसको प्रतिकार गर्न आफू बाध्य हुने उनले बताएका छन् ।
खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?
प्रतिक्रिया
भर्खरै
-
संवैधानिक आयोगका १९ पदाधिकारी सिफारिसमा प्रधानमन्त्री मौन
-
लोकतन्त्रको रक्षा र राष्ट्रियता संरक्षणमा युवाको भूमिका महत्त्वपूर्ण : मुख्यमन्त्री आचार्य
-
कामदार छनौट प्रक्रियामा अनियमितता भएको भन्दै दायर रिटमा लिखित जवाफ माग
-
रास्वपाका सांसद पार्टीको अधिवेशनमा गएपछि राज्यव्यवस्था समिति बैठक स्थगित
-
उद्घाटन गरेको १० दिनमै भासियो पुल
-
फ्रेन्च ओपनको फाइनलमा पोल्यान्डकी माजा च्वालिन्स्का
Games
एक्सक्लुसिभ स्टोरी
युनिकोड
मिति रूपान्तरण