सोमबार, २४ मङ्सिर २०८१
ताजा लोकप्रिय

विदेशी सुपारीको आयात बन्द गर्न सुपारी जोनको माग

मङ्गलबार, १० फागुन २०७८, १३ : ००
मङ्गलबार, १० फागुन २०७८

जिल्लास्थित सुपारी जोनले विदेशबाट सुपारीको आयात बन्द गर्न सरकारसँग माग गरेको छ । जोनका संयोजक नीलकण्ठ तिवारीले आज जारी गरेको विज्ञप्तिमा इण्डोनेशियाबाट सुपारी आयात हुँदा झापाका किसानले उत्पादन गरिरहेको सुपारीले बजार नपाएको उल्लेख छ ।

विदेशबाट भित्रिने सुपारी चोरी निकासी भएर भारत जाने र तस्करी धन्दा मात्र फस्टाउने भएका कारण स्वदेशी उत्पादनलाई प्रोत्साहित गर्न सुपारीको आयात बन्द गरिनु पर्ने विज्ञप्तिमा जनाइएको छ । संयोजक तिवारीले मन्त्रिपरिषदबाट निर्णय गराएर सुपारीको आयात खुला गर्ने तयारी भइरहेको भन्दै विदेशी सुपारी आयात खुला गर्ने र स्वदेशी सुपारीको बजार तहसनहस तुल्याउने कार्य भएमा झापाका सुपारी किसान आन्दोलनमा उत्रिन बाध्य हुने बताए ।

नब्बे वर्षअघि पूर्वी नेपालमा सुपारीको खेती सुरु भएकामा  २०३० सालदेखि किसानले यसको व्यावसायिक खेती गर्दै आएका हुन् । सुपारी जोनले जनाएअनुसार झापा, मोरङ, सुनसरी, इलाम, उदयपुरलगायत जिल्लाको सात हजार हेक्टर जमिनमा सुपारी खेती भइरहेको र  यसबाट वार्षिक १४ हजार मेट्रिकटन सुपारी उत्पादन हुँदै आएको छ । यो सुपारी केही स्थानीय उद्योगमा र अधिकांश वैधानिक रुपमा भारत निकासी हुँदै आएको छ । झापामा मात्र दुई हजार सात सय हेक्टरमा सुपारी खेती हुने गरेको छ । सुपारी एक हजार मिटरको उचाइसम्मको जमिनमा खेती हुने गर्दछ । भन्सार छुटमा भारत निकासी हुने भएको हुँदा सुपारीले बजार भाउ निकै राम्रो हुने गरे पनि इण्डोनेशियाबाट आयात गरेर भारततिर चोरी निकासी हुने भएकाले स्थानीय उत्पादन गोदाममै सड्ने गरेको छ ।

नेपालमा सुपारी खेतीमा एक लाख २५ हजार महिलाले सात महिनासम्म प्रत्यक्ष रोजगारी पाउने गरेको संयोजक तिवारीको भनाइ थियो । एक हजारभन्दा बढी किसानले गरेको खेतीमा सुपर जोन लागू हुने सरकारी नीति भए पनि हालसम्म नेपाल सरकारले सुपारीको सुपर जोन घोषणा गरेको छैन । संयोजक तिवारीले सुपारीको सुपर जोन घोषणा गरेर यसमा आश्रित किसानलाई सहुलियत प्रदान गर्न माग गरे । सरकारले पाँच वर्षअघि सुपारी क्षेत्र मात्र घोषणा गरेको र  सरकारी निकायबाट खासै सहयोग प्राप्त नभएको सम्बद्ध किसानको गुनासो थियो ।
 

खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?

प्रतिक्रिया

लेखकको बारेमा

रासस
रासस

राष्ट्रिय समाचार समिति नेपालकाे  सरकारी समाचार संस्था हाे ।

लेखकबाट थप