विदेशी सुपारीको आयात बन्द गर्न सुपारी जोनको माग
जिल्लास्थित सुपारी जोनले विदेशबाट सुपारीको आयात बन्द गर्न सरकारसँग माग गरेको छ । जोनका संयोजक नीलकण्ठ तिवारीले आज जारी गरेको विज्ञप्तिमा इण्डोनेशियाबाट सुपारी आयात हुँदा झापाका किसानले उत्पादन गरिरहेको सुपारीले बजार नपाएको उल्लेख छ ।
विदेशबाट भित्रिने सुपारी चोरी निकासी भएर भारत जाने र तस्करी धन्दा मात्र फस्टाउने भएका कारण स्वदेशी उत्पादनलाई प्रोत्साहित गर्न सुपारीको आयात बन्द गरिनु पर्ने विज्ञप्तिमा जनाइएको छ । संयोजक तिवारीले मन्त्रिपरिषदबाट निर्णय गराएर सुपारीको आयात खुला गर्ने तयारी भइरहेको भन्दै विदेशी सुपारी आयात खुला गर्ने र स्वदेशी सुपारीको बजार तहसनहस तुल्याउने कार्य भएमा झापाका सुपारी किसान आन्दोलनमा उत्रिन बाध्य हुने बताए ।
नब्बे वर्षअघि पूर्वी नेपालमा सुपारीको खेती सुरु भएकामा २०३० सालदेखि किसानले यसको व्यावसायिक खेती गर्दै आएका हुन् । सुपारी जोनले जनाएअनुसार झापा, मोरङ, सुनसरी, इलाम, उदयपुरलगायत जिल्लाको सात हजार हेक्टर जमिनमा सुपारी खेती भइरहेको र यसबाट वार्षिक १४ हजार मेट्रिकटन सुपारी उत्पादन हुँदै आएको छ । यो सुपारी केही स्थानीय उद्योगमा र अधिकांश वैधानिक रुपमा भारत निकासी हुँदै आएको छ । झापामा मात्र दुई हजार सात सय हेक्टरमा सुपारी खेती हुने गरेको छ । सुपारी एक हजार मिटरको उचाइसम्मको जमिनमा खेती हुने गर्दछ । भन्सार छुटमा भारत निकासी हुने भएको हुँदा सुपारीले बजार भाउ निकै राम्रो हुने गरे पनि इण्डोनेशियाबाट आयात गरेर भारततिर चोरी निकासी हुने भएकाले स्थानीय उत्पादन गोदाममै सड्ने गरेको छ ।
नेपालमा सुपारी खेतीमा एक लाख २५ हजार महिलाले सात महिनासम्म प्रत्यक्ष रोजगारी पाउने गरेको संयोजक तिवारीको भनाइ थियो । एक हजारभन्दा बढी किसानले गरेको खेतीमा सुपर जोन लागू हुने सरकारी नीति भए पनि हालसम्म नेपाल सरकारले सुपारीको सुपर जोन घोषणा गरेको छैन । संयोजक तिवारीले सुपारीको सुपर जोन घोषणा गरेर यसमा आश्रित किसानलाई सहुलियत प्रदान गर्न माग गरे । सरकारले पाँच वर्षअघि सुपारी क्षेत्र मात्र घोषणा गरेको र सरकारी निकायबाट खासै सहयोग प्राप्त नभएको सम्बद्ध किसानको गुनासो थियो ।
खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?
प्रतिक्रिया
भर्खरै
-
बेरुजु फर्स्यौट समितिका अध्यक्ष मैनालीले सम्हाले पदभार
-
एकीकृत समाजवादीको संगठन विभागमा ३ नेताको हानथाप
-
सवारी चालक अनुमति पत्रमा बायोमेट्रिक बाहेकका विवरण प्रदेशस्तरमा सच्याउन पाइने
-
प्रतिनिधिसभाको अधिवेशन आह्वान नगरे विशेष अधिवेशनको माग गर्छौँ : प्रचण्ड
-
म्याद थपको समय घटाउने विभागको निर्णयमा उच्च अदालतको ‘ब्रेक’
-
दार्जिलिङमा चलचित्र ‘बम बहादुर’ को प्रिमियर