सर्वोच्च अदालतले सरकारी कोषबाट सुविधा प्राप्त गर्ने निर्वाचित पदाधिकारीसमेत लाभको पद धारण गर्नेभित्र पर्ने नयाँ व्याख्या गरेको छ। २०७९ वैशाख ३० गते सम्पन्न स्थानीय तहको निर्वाचनमा पदमै रहेर भाग लिन पाउनुपर्ने हेलम्बु गाउँपालिका सिन्धुपाल्चोकका तत्कालीन अध्यक्ष निमा ग्याल्जेन शेर्पाको रिटमा सर्वोच्चले स्थानीय तहका निर्वाचित पदाधिकारीको पदलाई लाभको पदको व्याख्या गरेको हो। 

प्रतिनिधि सभा निर्वाचनको सम्मुखमा उम्मेदवार हुनेको लाभको पदबारे विवाद भइरहेका बेला सर्वोच्चले फैसलाको पूर्ण पाठ सार्वजनिक गरेको हो। अदालतले संविधानको धारा ३०६ को (छ)ले गरेको तलब, भत्ता तथा अन्य कुनै पनि सुविधालाई पारिश्रमिक मान्ने परिभाषा तथा सम्बन्धित निर्वाचन ऐनहरूको व्यवस्थामा टेकेर सो व्याख्या गरेको छ। 

न्यायाधीशद्वय तेजबहादुर केसी र तिलप्रसाद श्रेष्ठको संयुक्त इजलासले स्थानीय तहका बहालवाला पदाधिकारीलाई उम्मेदवारी दिनुपूर्व राजीनामा अनिवार्यसमेत भनेको छ। अदालतले प्रदेश र प्रतिनिधि सभा सदस्यहरूको कार्यकालबारेको विवादलाई समेत सुल्झाउने गरी व्याख्या गरेको छ। जनप्रतिनिधि बहालै रहेर चुनावमा मनोनयन गर्न नमिल्ने सिद्धान्त अदालतले प्रतिपादन गरेको छ। 

प्रचलित कानुनले लाभको पद भन्नाले निर्वाचन वा मनोनयनद्वारा पूर्ति गरिने राजनीतिक पदबाहेक सरकारी कोषबाट पारिश्रमिक वा सुविधा पाउने पदलाई मानेको छ तर अदालतले स्थानीय तहका निर्वाचित पदाधिकारीको पदलाई पनि लाभकै पद मान्नुपर्ने व्याख्या गरेको छ।  यो खबर आजको गोरखापत्र दैनिकमा प्रकाशित छ ।