समय अभावका कारण सबै कानुनी व्यवसायीले बहस गर्न नपाएपछि निहारिका राजपूतको मुद्दालाई अग्राधिकार प्रदान गर्ने गरी अन्य आदेश गरिएको छ । बुधबार उच्च अदालत जनकपुरका न्यायाधीशद्वय भोजराज अधिकारी र डाल कुमार खड्काको संयुक्त इजलासले मुद्दामा अग्राधिकार दिने आदेश गरेको हो । 

बुधबार वादीका तर्फबाट सरकारी वकिल समूहका सहन्यायाधिवक्ता यदुनाथ शर्मा, वरिष्ठ अधिवक्ताद्वय मीरा ढुङ्गाना र सुनिता रेग्मी, अधिवक्ताद्वय शान्ति रिजाल र वैतनिक वकिल रिंकु कुमारी यादवले बहस गरेका थिए । वादीको बहसपछि प्रतिवादीका तर्फबाट बहस गर्ने पालो आए पनि समय अभावका कारण बहस गर्न नपाएपछि मुद्दालाई अग्राधिकार दिने गरी बुधबारको बहस सकिएको छ । 

अदालतले जाहेरीवालीको वासस्थान, जायजन्म भएको बालकको हक अधिकार र आर्थिक अवस्था आदिको कारण उक्त मुद्दाको शीघ्र किनारा गर्नु वाञ्छनीय देखिएको भन्दै उक्त मुद्दालाई अग्राधिकार प्रदान गर्ने आदेश गरेको छ । 

अग्राधिकार प्रदान भएसँगै उक्त मुद्दा मङ्सिर २१ गतेका लागि पेसी सूचीमा राखिएको उच्च अदालत जनकपुरका रजिष्ट्रार खड्गराज अधिकारीले जानकारी दिए । अग्राधिकार प्राप्त भएको मुद्दा थुनावाको मुद्दापछि पहिलो सूचीमा रहने भएकाले मङ्सिर २१ गते नै फैसला हुनसक्ने सम्भावना छ । तर गोला प्रणालीबाट पेसी व्यवस्थापन हुँदा उक्त दिन हेर्न नमिल्ने न्यायाधीशको बेञ्चमा मुद्दा परेमा भने स्थगित हुनेछ । 

आफूलाई जबरजस्ती करणी गरी गर्भवती बनाएको भन्दै निहारिकाले आफ्ना प्रेमी शिवराज श्रेष्ठमाथि धनुषा जिल्ला अदालतमा जबरजस्ती करणीको कसुरमा मुद्दा दर्ता गराएकी थिइन् । बच्चासमेत जन्मिसकेको अवस्थामा धनुषा जिल्ला अदालतले तत्कालीन समयमा आपसी सहमतिमै यौनसम्बन्ध स्थापित भएको देखिएको र आपसी सहमतिको यौनसम्बन्धलाई बलात्कार भन्न नमिल्ने भन्दै प्रतिवादी शिवराज श्रेष्ठलाई सफाइ दिएको थियो । साथै अदालतले नाता कायमका लागि अर्कै कानुनी प्रक्रियामा जानसमेत सुझाएको थियो । 

तर जिल्ला अदालतको फैसलामा असन्तुष्टि जनाउँदै निहारिकाले काठमाडौँमा अनसन समेत बसी ‘न्याय’को माग गरेकी थिइन् । निहारिकाको आन्दोलन लगत्तै सरकारी वकिल कार्यालय पुनरावेदनका लागि उच्च अदालत जनकपुरमा पुगेको थियो । निहारिकाले आफूमाथि अन्याय भएको भन्दै राष्ट्रपति कार्यालय अगाडि आत्मदाहको प्रयाससमेत गरेकी थिइन् । त्यसलगत्तै सरकारसँग वार्ता गरी प्रतिवादी शिवराज श्रेष्ठ र निहारिकाबाट जन्म भएको बालकको डिएनए टेस्ट गराउने गरी सहमति गरिएको थियो । 

सहमति अनुसार सरकारी वकिलले उच्च अदालत जनकपुरमा प्रतिवादी र बालकको डिएनए म्याच गराउन राष्ट्रिय विधि विज्ञान प्रयोगशाला, खुमलटारमा पठाएको थियो । उक्त टेष्टमा डिएनए म्याचिङ भएको थियो ।