काठमाडौँ । संघीय निजामती सेवा सम्बन्धी विधेयकमा माग ५ वर्ष सेवा अवधि पूरा गरेकालाई एक तह र १० वर्ष सेवा अवधि पूरा गरेका कर्मचारीलाई एक श्रेणी बढुवाको व्यवस्था गर्नुपर्ने लगायतका विभिन्न मागहरु नसमेटिएपछि नेपाल निजामती कर्मचारी युनियनले शुक्रबार प्रेस विज्ञप्ति जारी गर्दै आपत्ति जनाएको छ । 

‘संघीय निजामती सेवा ऐनमा समेटनु पर्ने विषयका सन्दर्भमा नेपाल निजामती कर्मचारी युनियनले नेपाल सरकार र सरोकारवाला निकायलाई पटक पटक ध्यानाकर्षण गराउदैँ आएको छ,जारी प्रेस विज्ञप्तिमा भनिएको छ,‘यस सन्दर्भमा राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिमा भएका छलफलमा हामीले उठाउँदै आएका माग/मुद्धाहरुको सम्बोधन हुने आश्वासन प्राप्त भएतापनि वृत्ति विकास लगायतका महत्वपुर्ण विषयहरु प्राथमिकतामा परेको नदेखिएको र राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिले गम्भिरतापुर्वक नलिएको महसुस भएको छ ।’

यी हुन् नेपाल निजामती कर्मचारी युनियनले राखेका मागहरू 

• ५ वर्ष सेवा अवधि पुरा गरेकालाई एक तह र १० बर्ष सेवा गरेका कर्मचारीलाई एक श्रेणी बढुवाको व्यवस्था गर्नुपर्ने
• ६० वर्षे उमेरहद ६/६ महिनाका दरले लागू गर्नुपर्ने, अतिरिक्त सचिवको निश्चित सेवा अवधि कायम गर्नुपर्ने लगायतका वृत्ति विकासका विषय, संघ/प्रदेश/स्थानीय तीनै तहमा कार्यरत कर्मचारीलाई निजामती कर्मचारीको परिभाषामा समेट्नुपर्ने
• एकपटकलाई समायोजन पुनरावलोकन गर्नुपर्ने, उपसचिव/सहसचिवको प्रतिस्पर्धाका लागि साविकको व्यवस्थाबमोजिम क्रमश ५ वर्ष / ७ वर्ष सेवा अवधि कायम गर्नुपर्ने 
• खुलातर्फको विज्ञापनमा तोकिएको शैक्षिक योग्यता र सेवा अवधि भएका राजपत्र अनंकित कर्मचारीले पनि प्रतिस्पर्धा गर्न पाउने व्यवस्था गर्नुपर्ने 
• श्रेणीविहीन पदमा साविकको पदपूर्तिको व्यवस्था कायम गर्ने र तह संख्या थप गरी तहवृद्धि गर्नुपर्ने
• करारका कर्मचारीलाई समूचित व्यवस्थापन एवम् आवश्यक सेवा सुविधाको व्यवस्था गर्नुपर्ने 

उल्लेखित मागहरुलाई समावेश नगरी राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिबाट विधेयक पारित भएको विषयप्रति नेपाल निजामती कर्मचारी युनियनले गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको जनाएको छ ।

यी विषय विधेयकमा समावेश नभएमा कर्मचारीको मनोवल कमजोर हुनुका साथै कार्यसम्पादन क्षमतामा समेत ह्रास आउने भएकाले मागलाई अनिवार्य रुपमा सम्बोधन गर्न नेपाल निजामती कर्मचारी युनियनले जोडदार माग गरेको छ । 

माग सम्बोधन नभएमा काम रोक्नेसम्मका सशक्त आन्दोलन गर्न बाध्य हुनपर्ने अवस्था सिर्जना हुने भएकाले तीन वटै तहमा कार्यरत कर्मचारीहरुलाई  तयार रहन आग्रह समेत गरिएको छ । 

विधेयक राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिबाट  पारित भइसकेको छ ।